काठमाडौं : प्रधामन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन् । पार्टी र सरकारबीच समन्वय नहुँदा उकुसमुकुस त छँदै थियो, संसद्को सत्तापक्षीय बेन्चबाटै पनि आलोचना हुन थालेको छ । 

बालेन सरकारको सबैभन्दा चर्को विरोधमा उत्रिएका छन्, रास्वपा नेता अमरेशकुमार सिंह । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभा बैठकदेखि मिडियासम्म उनी बोलिरहेका छन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिदेखि नै प्रधानमन्त्री बालेनले संसदीय मर्यादा मिच्दै आएको धेरै सत्तारुढ रास्वपाका सांसदलाई मन परेको छैन । धेरैले बोल्न नसकेका मात्र हुन् । 

सरकारकै कार्यक्रमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनसमेत बालेन संसद्मा उपस्थित भएनन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि उपस्थित नभएपछि रास्वपा नेता सिंहले आपत्ति जनाएका हुन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मधेशलाई उपेक्षा गरिएकोमा उनको चर्को आक्रोश थियो । 

सिंहले मधेशप्रति सरकारले विभेदपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएको आरोप मात्र लगाएनन्, मधेश अहिले विस्फोटको अवस्थामा पुगेको चेतावनीसमेत दिए । पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा नयाँ दलप्रति आशा जगाएका मधेशी मतदाताले रवि र बालेनकै विश्वासमा बलियो जनमत दिएर पठाए पनि यो सरकारले मधेशलाई बेवास्ता गरेको उनको जिकिर छ । ‘मेरो २० वर्षे संसदीय अनुभवमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल हुँदा अर्थमन्त्री अनुपस्थित रहेको पहिलोपटक देखेको छु,’ उनले भने, ‘नयाँका नाममा संसदीय अभ्यास भत्काउने हो भने सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भत्काऊँ । अर्थमन्त्रीबिनाको प्रिबजेट छलफलको औचित्य छैन ।’  

उनले आक्रोश पोखेपछि संसद् बैठक अर्थमन्त्री नआउन्जेल स्थगित गरियो । नेता सिंहको आक्रोश त्यतिमा मात्र रोकिएन । बुधबार एक टेलिभिजन सोमा उनले केपी ओलीको पालामा भन्दा पनि अहिले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘नेपालमा बहुमतका सरकार सफल भएको इतिहास छैन । देश महानगर चलाएजस्तो होइन,’ उनी त्यत्तिमा मात्र रोकिएनन्, ‘सरकारले मधेसको पीडा बुझ्न सकेन । बालेन मधेशमा जन्मेको भए पो पीडा थाहा हुन्छ ।’ 

सांसद सिंहको आक्रोशलाई मन्त्री हुन नपाएको रोषका रूपमा चित्रित गर्नेहरू पनि छन् । उनलाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न खोजिएको थियो । वरीयता नमिलेको भन्दै उनी सहभागी भएनन् । सुधन गुरुङले राजीनामा गरेपछि उनी गृहमन्त्री हुने दौडमा थिए । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बालेनको ग्रिन सिग्नल नपाएपछि विरोधमा उत्रिएको बालुवाटारको आरोप छ । 

रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको दुई महिना पुग्नै लाग्दा सत्तापक्षबाटै पहिलोपटक चर्को विरोध सुनिएको हो । सिंह मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली र व्यवहारको अपजस पार्टीले बोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने शीर्ष नेताहरूमा झस्को पसेको हो । सरकारले गर्ने अधिकांश निर्णयमा पार्टीमा खासै छलफल हुँदैन । विनागृहकार्य गरिने निर्णयले पार्टी र सरकार दुवैमाथि प्रश्न उठ्ने नेताहरूको बुझाइ छ । 

सभापति र सभामुखले पाएनन् भेट

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच पनि सौहादपूर्ण सम्बन्ध नरहेको दाबी उनीहरूनिकट स्रोतहरूको छ । संसद्मा विपक्षी दलहरूले खोजेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री भेट्न चाहेका थिए । तर, भेट पाएका छैनन् । 

यही बेला सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेटेर पर्याप्त सल्लाहमा निर्णय होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, उनले चाहेका बेला भेट्नसमेत मुस्किल रहेको दाबी गर्ने स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले रविलाई तपाईं पार्टी हेर्नुस्, म सरकार चलाउँछु भन्नुभएको छ । खासै सल्लाह नभए पनि सरकारका हरेक निर्णयको बचाउ गर्नु बाध्यता बनेको छ ।’  

कतिसम्म भने रविले बालेनसँगको सम्बन्ध राम्रो रहेको देखाउन पनि सँगै बसेको तस्बिर सार्वजनिक गर्न चाहेका छन् । तर, उनका लागि उपयुक्त समय मिलेको छैन । बालेनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाहे पनि सकेका छैनन्, प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने शैली नै फरक छ । व्यक्तिसँगको भेट ठुलो कुरा भएन, जनतालाई काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने उहाँको सोच छ ।’ 

प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले भेट्न चाहेकाबाहेक अरूलाई भेट्न समय दिँदैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रिबजेट छलफलमै उनी संसद्मा बसेनन् । 

सरकारबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचवटा राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहँदा रास्वपाका केही सांसदहरू उनको अनुपस्थितिको बचाउमा लाग्न बाध्य छन् । पार्टीले पटक–पटक दिएको प्रशिक्षणमा सरकारका निर्णयविरुद्ध प्रश्न नउठाउन निर्देशन दिइएको छ । 

तर, सानो स्वरमा विरोधको क्रम भने बढ्दो छ । सांसद रचना खतिवडाले सरकारलाई प्रश्न सोध्न पाउने कि नपाउने भनेकी छिन् । संसद् बैठकमा उनले भनिन्, ‘डाडु–पन्यु तपाईंसँगै छ, सरकार तिम्रै छ भन्ने रोइलो छ । सरकार हाम्रो हो भने संसद् भवनअगाडि सहिदका सालिक राखियोस् ।’ 

त्यस्तै, सांसद देवराज पाठकले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूमाथि पछिल्लो समय सिर्जना गरिएको त्रासको वातावरण तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

दसौं हजार सुकुमवासी हटाइँदा चुप बसेका पाठक स्थानीय सरकारलक्षित टिप्पणी गरेका छन् । पाठकले स्थानीय तह र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाटै पत्राचारमार्फत नागरिकलाई आतंकित बनाउने काम गरिरहेकामा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘सरकारले प्राधिकरण गठन गरेर सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने तयारी गरिरहँदा स्थानीय स्तरमा भने उठिवासको त्रास फैलाउने काम भइरहेको छ ।’