काठमाडौं : शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मानवअधिकारको विषयमा छलफल थियो । यो विषयमा गृहमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समितिको कार्यसूचीमै उल्लेख थियो । तर, समिति सदस्यहरूले गृहमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न पाएनन् । गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले आफैं सम्हालिरहेका छन् । उनी संसदीय समितिमा गएनन् । 

तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुुरुङले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मुलुकले अर्को गृहमन्त्री पाउन सकेको छैन । समिति सभापति समीक्षा बास्टोकाले गृह मन्त्रालयबाट गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ उपस्थित रहेको जानकारी गराइन् । सांसदहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग सिधै प्रश्न गर्न पाएनन् । यस्तो अभ्यास कहिलेसम्म देखिने हो टुंगो छैन । 

गृहमन्त्री नभएकै बेला काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्यो । उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । तर जवाफ दिन न गृहमन्त्री छन् न प्रधानमन्त्री बालेन जवाफ दिन तयार हुन्छन् । यसले जवाफदेहिताको विषयलाई कमजोर बनाएको बताउँछन्, सुरक्षाविज्ञ एवं पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ।

‘गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिएका प्रधानमन्त्री आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ । भेट्न मन पराउनुहुन्न,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘गृह मन्त्रालयमा कैयौं बैठक बस्नुुपर्ने र आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित बैठक बसेन, समन्वय सहकार्य भएन भने सुरक्षा चुनौती थपिन्छ ।’

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सशस्त्र प्रहरी बल आन्तरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, विद्रोह नियन्त्रण, आतंकवाद नियन्त्रण, राहत उद्धार, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधारको सुरक्षा, राजस्व सुरक्षा र प्रकोप व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहे पनि मन्त्री नहुँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ । 

उनी थप्छन्, ‘गृह मन्त्रालय यस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो, जसको अन्डरमा सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी, बोर्डर, ७७ जिल्ला प्रशाशन कार्यालयलगायत राज्यका निकाय हुन्छन् ।’ 

‘गृहमन्त्रीविनाको सुरक्षा निकायले दीर्घकालीन योजना बनाउन, नीतिगत निर्णय गर्न र संसदीय दायित्व पूरा गर्न कठिन भएको छ,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘देशको सबै सुरक्षा प्रशासनको नेतृत्व गर्ने गृह मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन हुँदा योजना प्रभावित हुने समस्या छ ।’

कर्मचारी तहबाट सकेसम्म बढी काम गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको समन्वय, सहकार्य र सहयोगको भूमिकामा कमजोर अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले हरक्षण गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत समय मिलाउन नसक्ने हुँदा कतिपय विषयमा निर्णय लिन नसकेको ती अधिकारीले बताए । 

उल्झनमा प्रशासन

गृहमन्त्री नभएपछि सुरक्षा प्रशासन उल्झनमा परेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनअनुसार गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय चलाइरहे पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

गृहसचिव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्न खोज्दासमेत समय नपाउने गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । यसकारण प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारीको सरुवा, बढुवा, रिक्त पदपूर्ति, तालिम, नीतिगत सुधार, तथा नयाँ अप्रेसनल योजनालगायत विषय प्रभावित भएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरक्षा निकायका लागि कस्ता योजना बनाउने, नयाँ उपकरण र प्रविधि खरिदमा के गर्ने, प्रहरी जनशक्ति विस्तार, सेवा सुविधा वृद्धि, र सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल छाएको छ ।  

संसद्मा पुुग्ने समयसमेत नभएका प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले मुलुकको शान्तिसुरक्षा चुस्त बनाउने, विपद् पूर्वतयारीमा जुुट्ने र सुरक्षा संगठनलाई बलियो बनाउने नीतिगत, कार्यगत व्यावहारिक कामलाई प्राथमिकतामा नराखेको सुरक्षा तथा गृहप्रशासनका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।   

प्रधानमन्त्रीले कहिले नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्छन् भन्ने चासो सिंगो सुरक्षा निकाय र आमनागरिकमा छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । गृहमन्त्री नियुक्ति र सुरक्षा निकायलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय, बन्दोबस्तीका सामान व्यवस्थापन र दैविक प्रकोष नियन्त्रण पूर्वतयारीमा समेत प्रभाव परेको छ । 

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिन र गृह मन्त्रालयको नयाँ जिम्मेवारीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)सहितका विपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर, सरकार विपक्षीको आवाज, सरोकारवालाको सुझाव, गुनासो र ध्यानाकर्षण केही पनि सुुन्ने पक्षमा नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले बताए । 

बिचौलियासँगको सेटिङमा सेयर कारोबारलगायत आर्थिक मुद्दामा मुछिएपछि गुुरुङमाथि छानबिन गर्न दबाब बढेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । गुरुङमाथि सेयर साझेदारी र सम्पत्तिको स्रोत छानबिन हुनुपर्ने सडकदेखि सदनसम्म माग बढ्दो छ । सुधन स्वयंले पनि आफूमाथि छानबिन चाँडो गर्न माग गर्दै आएका छन् । छानबिनका लागि सरकारले समिति बनाए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन ।