–डा. दिबाकर वशिष्ठ

सार्वजनिक संस्थान राज्यको आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत हो । तर, सार्वजनिक संस्थान विगत पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास भई राज्य शक्तिमा पटकै पिच्छे हालीमुहाली गर्नेको निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि भरपर्दो आर्थिक स्रोत त बनेकै थियो तथापि, यसप्रति निरन्तर केही राजनेता र केही व्यवस्थापकीय कर्मचारीसमेतले दोहन गरिरहेको प्रति राज्य बेखबर बनेको छ भन्नेहरू मनग्गे छन् । निजीकरणको नाममा उत्पादनमूलक उद्योग कौडीको भाउमा बेचेर प्राप्त रकम सरकारी खर्चको स्रोत बनेको थियो । विदेशी मुलुकले निर्माण गरिदिएका र अन्य स्रोतबाट स्थापना भएका गौरवशाली उद्योग जस्तै कृषि सामग्री संस्था, हेटौँडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्रको अस्तित्व हराइसकेको अवस्था छ । पछिल्लो समय चल्न र सरकारले चलाउन नसकेका अन्य सार्वजनिक संस्थान पनि महावीर पुन जस्ता महान् व्यक्तिलाई नै चलाउन दिने हो कि ? भन्ने तर्फ चर्चा चल्न थालेको छ । किनकि उनले कृषि सामग्री संस्थान देशभरि आफूले लेखेको पुस्तक बेचेर भए पनि चलाएर देखाउँदै छन् । अन्यको हकमा पनि एकातर्फ यसको विकास र संरक्षण सम्वद्र्धन हुन सकेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ अधिकांश संस्थानहरू घाटामा चलिरहेको अवस्था छ । 

सार्वजनिक संस्थानहरूको सवारी साधन, जग्गा जमिनको अव्यवस्था र दुरुपयोग कहालीलाग्दो छ । अधिकांशमा चाहिने भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरी भर्ति केन्द्रको रूपमा विकास गरिएको, स्रोत र साधनको उच्चतम परिचालन गर्नु पर्नेमा दुरुपयोग भएको र जनतालाई छिटो छरितो र भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा दिन चुकेको कुरा प्रति जनमानसमा चर्चा भइरहेको छ । विदेशी तथा छिमेकी मुलुकले स्थापना र लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्, तरिका यो हो, तपाईँहरू नै यसको आम्दानी उपयोग गर्नुहोस् र दक्ष जनशक्तिलाई रोजगार दिनुहोस् भनेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका कतिपय उद्योग आज अस्तित्व विहीन अवस्थामा पुगेका छन् । जसले गर्दा विदेशीले समेत हाम्रो कार्यक्षमता र सुशासनप्रति प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा राज्य भने बेखवर देखिन्छ । 

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को तथ्याङ्क हेर्दा कुल ४४ सार्वजनिक संस्थानहरूमा २६ नाफामा १५ घाटामा र ३ को कारोबार नै नभएको अवस्था छ । कार्यसम्पादनमा क्रमशः सुधार भएको देखिन्छ । आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले उच्चतम नाफा हासिल गरेको र नेपाल हवाई सेवा, खानेपानी, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट र नेपाल टेलिभिजन उच्च घाटामा रहेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको भूमिका राज्यको आर्थिक विकाससँग जोडिएको हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने मूल उद्देश्यका साथ सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएको कुरामा कसैको विमति नरहला । कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त, छिटोछरितो र नतिजामूलक बनाउने, व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सेवा प्रवाहमा विशिष्टता कायम गरी गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने काम सार्वजनिक संस्थानको हो । तर, नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान केहीमा झिनो नाफा देखिएता पनि सरकारको लागि बोझ बनेका छन् । आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवम् सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासका लागि वातावरण तयार गर्ने र समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका विविध उद्देश्यका साथ सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको भएता पनि हाल अधिकांश सार्वजनिक संस्थान सरकारमा रहेका व्यक्तिले राम्रा लाई नभई हाम्रालाई भर्ती गर्ने र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक संस्थानको स्रोत दोहन गर्ने परम्परा मा तात्विक सुधार देखिँदैन । सार्वजनिक संस्थानमार्फत सेवा प्रवाह सञ्चालन गरी नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वास तथा भरोसा दिलाउने कार्य राज्यको नै भएको हुँदा नेपालमा आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको आधार तयार गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासका लागि वातावरण तयार गर्ने र समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका विविध उद्देश्यका साथ १९९३ सालदेखि सार्वजनिक संस्थान स्थापना र सञ्चालन गर्ने क्रम सुरु भएको पाइन्छ । 

देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्ने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने, विकास योजनाका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारको सेवा प्रवाहको संवाहकको रूपमा कार्य गर्ने मूल उद्देश्यसाथ स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादन स्तर, कार्यशैली र गुणस्तरको अवस्था कमजोर देखिन्छ । विज्ञान र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अद्भुत परिवर्तन, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका कारण सिर्जित प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण जस्ता विविध कारणले सार्वजनिक संस्थानमा विविध समस्या र चुनौतीका बाबजुद केही सकारात्मक परिवर्तन नभएको भने होइन । सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थापकीय रूपले सक्षम, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाई आर्थिक गतिविधि र सेवा प्रवाहका सशक्त संयन्त्रको विकास गर्न निरन्तर रूपमा सुधारका प्रयास भएता पनि सर्वसाधारणले सेवा र वस्तुको गुणस्तर महसुस गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानको समस्या समाधान गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्ने, व्यवस्थापनमा सक्षमता बढाउने, संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, संस्थानका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने, संस्थागत उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने लगायतका विविध पक्षमा सुधार गरी सार्वजनिक संस्थानलाई सक्षम र उपयोगी संस्थाको रूपमा विकास गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्य प्रणालीगत सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ । सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन÷नियमावली, सुशासन ऐन÷नियमावली, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन÷नियमावली, नेपाल लेखामान र लेखापरीक्षणमान मापदण्डका व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएको हुँदा नतिजामूलक हुन सकेको छैन । 

जनताको अपेक्षाअनुरूप सार्वजनिक संस्थानको जनशक्तिलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाई संस्थानको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न, दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिभाशाली जनशक्ति भित्र्याउने, कार्यकारी प्रमुख÷महाप्रबन्धकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र कर्मचारीका हकहितको संरक्षण गर्ने नीतिगत तथा कार्यगत व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक स्थिति सुदृढ गरी व्यावसायिक क्षमता बढाउन ऋण, सेयरको माध्यमबाट सरकारले पुँजी परिचालनमा सहयोग पु¥याउने, संस्थानको सम्पत्ति संस्थाको हित अभिवृद्धि गर्न परिचालन गर्ने, व्यवसायलाई विविधीकरण गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने, संस्थानलाई विशेष छुट सुविधा प्रदान गर्नेलगायतका नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन जनताले अनुभूति हुने गरी गर्न जरुरी छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई आर्थिक संवाहकको रूपमा परिचालन गराउन निजी क्षेत्र इच्छुक र सक्षम भएका क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने तथा एकै प्रकृतिका संस्थानलाई एक आपसमा गाभ्ने र औचित्यहीन संस्थानलाई खारेजी गर्ने कार्यलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरिएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा तदारुकता देखिँदैन । 

सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन प्रकृतिका संस्थानलाई सञ्चालन गर्ने र कस्तालाई बन्द गर्ने, निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट गर्न र सरकारले सञ्चालन नगरी नहुने, सरकारले सञ्चालन गरे पनि हुने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा लागत र कार्यकुशलता प्रभावकारी हुने वा नहुने संस्थानको वर्गीकरण गर्ने, संस्थान सञ्चालनको उद्देश्य के हुने (नाफामुखी कि सेवामुखी प्रस्ट गर्ने र सोहीबमोजिम संस्थानको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने । संस्थानको सञ्चालन मोडिलाटी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व कसरी गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सुशासन, वित्तीय क्षमता सबलीकरणको उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तिनको आवश्यकता र औचित्यका साथै, आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, निजीकरण भई निरन्तर घाटामा सञ्चालित संस्थानको संस्थागत सुशासन र वित्तीय कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गरी नाफामा ल्याउने रणनीति बनाउन आवश्यक छ । साथै, रुग्ण र बन्द प्रायः अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा उपयुक्त सञ्चालन ढाँचाको निर्माण गर्ने, बन्द तथा खारेजीमा रहेका संस्थानलाई कानुनीरूपमा खारेज गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा ठोस योजना बनाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई आन्तरिक रूपमा सबलीकरण गर्ने, क्षमता विस्तार गर्ने, कार्यविधि व्यवहार÷संस्कारमा परिवर्तन गर्ने र देखिएका समस्यालाई विवेकशील तवरले समाधान गर्नुपर्दछ । 

प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानले दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यबमोजिम व्यावसायिक सक्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नीति र व्यावसायिक योजना निर्माण गरी सो सम्बन्धमा नीतिगत÷कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समितिका सदस्यको जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व, काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरी प्रत्येक वर्ष सामाजिक परीक्षण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्ने, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्न सेवाको गुणात्मकता सुधार गर्ने, विविधीकरण गर्ने, नवीन प्रविधि र ढाँचा अवलम्बन गर्ने र सोहीअनुसार आर्थिक, वित्तीय र मानवीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन आवश्यक छ । साथै, आन्तरिक रूपमा नियमन, सुपरिवेक्षण र भरपर्दो अनुगमन प्रणालीलाई स्थापित गर्नु पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । संस्थानको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिलाई वैज्ञानिक र विवेकशील तवरले उच्चतम प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने खाका बनाउन आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने र संस्थाको नाफा अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाउन जनशक्ति क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र संस्थामा टिकाइराख्न उनीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च राख्ने मोडलमा योजना बनाइनु पर्दछ । सार्वजनिक संस्थानको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, सुशासनलाई कडाइका साथ लागु गर्ने, नेपाल सरकारबाट समय समयमा भएका नीतिगत व्यवस्था, परिपत्र, निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिपालना गर्ने कार्यले मात्र सार्वजनिक संस्थान प्रति न्याय हुने र जनताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने कुरामा कसैको दुई मत नरहला । 

(डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी जानकार हुन् ।)