–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’

सरकारले यो वर्ष कक्षा १ मा छ लाख विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभियान चलायो, तर विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सकिएको छैन । विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी गरे पनि झन्डै पढ्ने उमेरका नौ लाख बालबालिकाहरू अहिले विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । १० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका ११ लाख विद्यार्थीमा गत एसईईमा सम्मिलित हुने पाँच लाख मात्र भए । भर्ना नै ठुलो अभियान होइन, पढ्ने वातावरण भए खोजेर पनि विद्यालय जान सकिन्छ । अहिले विषयगत शिक्षकको कमी छ । हिमाल पहाडमा तराईका शिक्षक छन्, तराईमा पहाडका, अनि स्कुलैपिच्छे कोर्स फरक देखिन्छ । नक्कली प्रमाण पत्रहरू पनि त्यतिकै छन् । देशभक्तिभन्दा दल भक्तिको कोर्स छ । केही समयका लागि पाहुना शिक्षामन्त्री आए, शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीति मुक्ति गराउने भने, राजनीतिमा लागेका शिक्षकको जागिर चट् पार्ने कुरा आयो, तर मन्त्री फेरिएका छन् अहिले । 

परीक्षाको कापी काट्न पैसा पुगेन भनिएको थियो, पैसा नबढाए कापी नजाँच्ने पनि भनिएको थियो । हाम्रो पालामा शिक्षा व्यापार होइन सेवा थियो र सुका मोहरले एस ई ई को कापी परीक्षण गरिएको हो त्यो पनि पैसा लिन जाँदा कति धौधौ हुन्थ्यो । चारदेखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरू आठ लाख ५३ हजार शिक्षाको पहुँच बाहिर भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । जनगणना २०७८ मा यो उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ७५ लाख छ, यसमा साँढे आठ लाख बढी बालबालिका विद्यालय पहुँच बाहिर छन् । शिक्षा मन्त्रालयकै भनाइमा पनि चार वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरू २४ लाख ३९ हजार दुई सयमध्ये बाल विकासमा १८ः५ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने उमेर समूहका ८ः१ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय पहुँच बाहिर छन् । 

यस्तै, कक्षा ६ देखि ८ सम्म ६ः८ प्रतिशत र ९, १० कक्षा ७ः४ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । यो क्रम धेरै मधेस प्रदेशमा ४५ प्रतिशत बढी छ, लुम्बिनीमा १७ प्रतिशत, बागमतीमा ९ः३ प्रतिशत, सुदूर पश्चिममा ६ः७ प्रतिशत, गण्डकीमा ३ः७ प्रतिशत, कर्णालीमा ४ः३ प्रतिशत छ । 

४६ परिवर्तन पछि विद्यालयहरूको संख्या वृद्धि भएको छ, तर शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार छैन । साबिकमा १५ हजार नौ सय विद्यालयहरू थिए, हालको संख्या हेर्दा ३६ हजारमाथि छ । यसमा सामुदायिक विद्यालय २८ हजार सात सय बढी र संस्थागत विद्यालयहरू सात हजार २२१ नाघेका छन् । गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा विद्यालय एक हजारमाथिको संख्या छ । यता कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरूमा भर्ना भएर छोड्नेको संख्या ४३ प्रतिशत बढी छ भने उच्च शिक्षामा केवल १५÷२० प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्रै भर्ना हुने गरेका छन्, त्यसमा राजनीति धेरै छ । 

मासिक सवा लाख विद्यार्थीहरू विदेश भासिने गरेका छन् भने अर्बौँ रकम पनि बाहिरिने गरेको छ । लोकतन्त्रको आगमन र यहाँ नेतृत्वको सत्ता लिप्सा र देशप्रति उदासीनताकै कारण तीव्ररूपमा प्रतिभा पलायन भएको छ । हाम्रो शिक्षाले सीप दिएन, रोजगारी दिएन । नैतिक र इमानदार नागरिक तय गर्न पनि सकेन । भाषा आयातित, संस्कृति र सभ्यता आयातित, संस्कार पनि आयातित गरायो । उत्पादित जनशक्तिले देश बोक्न सकेन ।

एसईईकै कुरा 

वि.सं. १९९० देखि देशमा एसएलसी परीक्षा सुरु भयो, अब एसईईमा परिणत भएको छ । विद्यार्थीहरू नैतिक, इमानदार, अनुशासित उत्पादन गर्न सकिएको छैन । हाम्रो शिक्षा सीपमूलक भएन, रोजगारी पाउन नसक्ने शिक्षाप्रति आम मानिसको चासो छैन र ‘प्लस टु सकिनासाथ खाडीमै भेटुँला’ भनिँदै छ । २८ सालमा लागु गरिएको ऐनलाई जसोतसो कार्यान्वयन गरिँदै छ । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन २०७३ ले कक्षा १० को एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाको जिम्मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य रूपमा पाउने गफ दिएको छ, माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क नै भनेको छ । तर, यो व्यवहारमा लागु छैन र अभिभावकहरूले आफ्नो सबै आम्दानीबाट पनि सन्तानको शैक्षिक खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ । संविधानको अनुसूची ८ ले शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा राखेको छ र पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई विद्यालयहरूमा गएर माला लगाउनै भ्याइ नभ्याई भएको छ । गुणस्तरको जनशक्ति र राम्रो अनुगमन छैन, नानाथरिका शुल्कहरूले अभिभावक चिन्तित छन् । विद्यार्थीको विद्यालय ड्रप आउट संख्या बढ्दै छ । विद्यालयमा विद्या होइन, वस्तु धेरै बेचिन्छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी स्कुल छोड्ने क्रम ४३ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ भने उच्च शिक्षामा भर्नापछि ड्रप आउट संख्या २० प्रतिशत छ । वार्षिक सवा लाख विद्यार्थीहरू बाहिर पोखिएका छन् र महिनामै १० अर्ब रकम विदेश गएको छ ।

गत २०८०को एसईई परीक्षामा विथार्थीको संख्या पाँच लाख ४१४ रह्यो । परिणाम हात लाग्यो आधाभन्दा कम, ३ः६० देखि ४ को जिपिए संख्या ३१ हजार २०९, ३ देखि ३ः२० को जि पि ए ६८ हजार २५६, २ः८० देखि ३ः२० जि पि ए ७८ हजार ८७४, २ः४० देखि २ः८० को जि पि ए ४१ हजार १७७, २ देखि २ः४० जि पि ए का रहे २ हजार ९५० जना, २२१ जनाको परीक्षा रद्द भई जम्माजम्मी ४८ प्रतिशत उत्तीर्ण र ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए विद्यार्थीहरू । सरकार आत्तियो र होलसेलमै सबैलाई ब्याक पेपर दिन आउन भन्यो । अहिलेका विद्यार्थीमा परीक्षाप्रति आकर्षण छैन, पढाइप्रति खासै अभिरुचि देखिँदैन, पास गरेर पनि काम छैन । विद्यार्र्थीहरूमा मोह नै छैन, बाध्यताहरू धेरै छन् अनुपस्थित हुनुमा पनि । 

२०७७ सालमा एसईई अनुपस्थित १३ हजार ९०, ०७८ मा चार लाख ७५ हजार ७५१ ले फारम भरेर २२ हजार ६४० परीक्षामा सामेल भएनन् । ०७९ मा चार लाख ८५ हजारले भरे अनुपस्थित जनाउने १३ हजार ९९१ भए, यसपालि २०८० मा चार लाख ६७ हजार, ३७ हजार अनुपस्थित भए । यसरी पछिल्ला वर्षमा विद्यार्थीहरूको अनुपस्थिति रेसियो तीव्र बढ्दै छ ।

प्लस टुको अवस्था

अब त कक्षा १२ सम्मलाई स्कुल शिक्षा भनिन थालियो । यही श्रावणमा यसको नतिजा आयो ५२ः९१ प्रतिशत सफल र बाँकीको जीवन चौपट भयो, भनौँ उही आधा । नाक फुलाइयो यो परिणाम गत वर्षभन्दा ३ प्रतिशत बढी राम्रो भनेर । १ लाख ९३ हजार छात्र र १ लाख ९६ हजार ९१४ छात्रा गरी १२ कक्षामा सामेल भए जम्मा ३ लाख ९० हजार ८६८, त्यसमा २ लाख ३ हजार ८७० सफल भएछन्, ५ हजार ६३२ अनुपस्थित, १०२ को रद्द भएको देखियो । अघिल्लो सालको ग्रेड वृद्धिमा ०७८ र ०७९ को २८ः२५ प्रतिशत, ०७६ र ०७७ को ६२ः५ प्रतिशत विद्यार्थी सफल भएका देखियो ।

कक्षा ११, १२ मा अहिलेसम्म स्थायी शिक्षक छैनन् । सामुदायिक विद्यालयतिर पनि कक्षा ६ देखि १२ सम्म ६२ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको झन् अभाव छ । शिक्षा मन्त्रालयकै भनाइमा पनि २८ हजार पाँच सय सामुदायिक विद्यालयहरूमा १ लाख ७ हजार शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । वि सं २०७५ को शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदन अनुसार कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा ३३३ र ९, र १० मा ७१ जना मात्र विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजीका स्थायी शिक्षक रहेको विवरण आएको हो । शिक्षा नियमावलीमा हिमालमा भए ४० जना बराबर १ शिक्षक, पहाड, तराईमा भए ४५जना विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई शिक्षक पेसामा आकर्षित गर्ने रणनीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ । केही समयअघि स्थायी विभिन्न तहका शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गरेको खबरसम्म बाहिर आएको हो । देशमा राजनीतिक सङ्घीयता आयो, प्रशासनिक र शैक्षिक सङ्घीयता आएको छैन र निजामती सेवा लगायत शैक्षिक विधेयक नयाँ आएको छैन । सङ्घीयताको आरम्भसँगै सबै विषयहरू छरपस्ट छन् । प्लस टु सक्नासाथ पासपोर्ट बनाउने योग्यता पाएको अनुभूति गर्दै छन् विद्यार्थीहरू । उच्च अङ्क ल्याउनेको अध्ययनको विषय छनोट इन्जिनियर बा मेडिकल नै हुन्छ । दोस्रो श्रेणीमा पर्नेहरू कमर्स, बिजनेस स्टडीतिर जान्छन् । बल्ल उत्तीर्णहरू आर्ट्स, एड् या यस्तै विषयतिर लाग्छन् यिनैले शिक्षा बा लोकसेवा ताक्ने हुन्, तिनै पछि विश्वविद्यालयका सिट घुमाउनेमा पर्छन्, तिनैले चलाएको शैक्षिक संस्था बा लोकसेवा उत्तीर्ण कर्मचारीले चलाएको सेवा प्रवाह अत्युत्तम खोज्नु नै हाम्रो गल्ती होला । त्यसो त पढेका चिकित्सकले गरेको बिरामी सेवा बा पढेका इन्जिनियरले बनाएका पूर्वाधार पनि हेरियो देशमा जुन सदाबहार ढल्ने, गल्ने भएका छन् । 

इन्जिनियरको सिफारिसमा बनेको पुल भत्किएर मानिसको ज्यान गएको अवस्था छ, बाटा घाटाहरू भत्किएका छन् । हाम्रो शिक्षामै खोट भएर त यस्तो भएको होला वा स्कुल, कलेज सकेपछि बजारमा नबिक्नु कसको दोष हो ? डिग्री पढेकाहरु किन बेरोजगार छन् । भन्नै पर्छ हामीकहाँ शिक्षा छ तर, सौन्दर्य छैन, संस्कार छैन, विद्या नै छैन, जसले नम्रता, पात्रता, भद्रता देओस्, सीप त छैन नै, सीप नहुँदा रोजगारी छैन । साक्षर भइहाल्यो भने पनि घर व्यवहार लगायत कुनै काम नगर्ने हैकम गरेर पेट भर्नेमा मात्र अभ्यस्त भइरहेको आभास हुँदै छ समाजमा ।