–बाबुकाजी कार्की

विश्वासको संकटका कारण सहकारीहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । व्यवस्थापन र नियमनको अस्तव्यस्तताले सहकारी डुबेका समाचार दिन प्रति दिन बढ्दै छ । सहकारी व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न चुनौती बन्दै गएको छ । अधिकांश सहकारीमा सञ्चालक समितिको चयन, कर्मचारीको नियुक्ति, आम्दानी खर्चको पारदर्शिता आदि समस्यामूलक छ भन्ने गुनासाहरूमा सत्यता देखिन्छ । शेयर सदस्यहरूको सदाशयता र विश्वासको गलत फाइदा उठाउँदै कतिपय केही धूर्त व्यक्तिहरूले सञ्चालकलगायतका समितिहरूमा परिवारका सदस्य वा नजिकका व्यक्तिहरू राखेर मनलागि गर्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पदाधिकारी चयन, अडिटको प्रमाणीकरण आदी रकमी सिन्डिकेटको आधारमा अपारदर्शी साधारण सभाबाट कागजी प्रक्रिया पूरा गरी टाठा बाठाहरूको हैकम कायम राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । सहकारीमा खर्चका विवरणहरू वास्तविकताभन्दा पनि बिल भरपाई दुरुस्त राखी व्यक्तिगत लाभ लिने दुराशयका कारण सहकारीको सिद्धान्त र मर्ममाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । कमिसनमा कमाउने र चाकडीमा रमाउने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चालकहरूको नियत रहेको छ । सहकारीका केही लोभ पापी सञ्चालकहरू जागिरे पनि भै आफ्नो सेवा सुविधा बढाउने जस्ता निन्दनीय र हास्यास्पद निर्णय गरेका घटनाहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । 

सहकारी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रिया सम्मत पारदर्शी कार्यशैलीभन्दा पनि सामन्ती सोच र स्वार्थबाट प्रदूषित हुँदै जानु भविष्यको लागि शुभ संकेत होइन । सहकारीमा देखिएका बेथिति नियमन गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकाय बेलैमा चनाखो नहुने हो भने बेथिति झन् मौलाउने निश्चित छ । स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबिच पारस्परिक सहयोग तथा समुदाय र वातावरण प्रति सहकारीका आधारभूत सिद्धान्त हुन । सहकारीको जन्म गरिबी, असमानता, भेदभावकै विरुद्धमा भएको हो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका केही अनुभवहरू प्रस्तुत लेखमा संक्षिप्त रूपमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ । 

समुदायमा छरिएर रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक कार्यमा परिचालन गर्नु सहकारीको धर्म हो । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सहकारीले व्यक्ति र सानातिना संघसंस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र औकातअनुसार उन्नतिको लागि छरिएर बसेको पुँजी लगानी गर्न सहकारीले प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । पिछडिएका र सीमान्तकृत विपन्न वर्गका समुदायमा भएको परम्परागत सीपलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वरोजगार बन्ने चेतना, अवसर र उत्साह प्रदान गर्ने काममा सहकारीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्न हुन्न । सहकारीको विकास र विस्तारका क्रममा देखिएका अनेकौँ कथा र व्यथाको विश्लेषणबाट आएको निष्कर्षको आधारमा समयानुकूल ऐन नियम तथा नीतिहरू तर्जुमाको खाँचो खट्किएको टड्कारो देखिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । नेपालमा पहिलो सहकारी ऐन, २०४८ बन्दा आठ सय ३३ मात्र सहकारी भएकोमा हाल ३५ हजार २३९ सहकारीमा ८७ लाख ४९हजार १३२ भन्दा बढी मानिसहरू शेयरधनिका रूपमा सङ्गठित भएका छन् । विगत तीन वर्षमा चार हजार ६४४ सहकारी घटेका छन् । सहकारी संघीय सरकारअन्तर्गत १२५, प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ हजार २०० र स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७५९ रहेका छन् । हाल सञ्चालित सहकारीमध्ये २० विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, एक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र २४१ विषयगत जिल्ला सहकारी संघ क्रियाशील छन् । सहकारीमा लगभग ५६ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन् । सहकारी संघसंस्थाले मुलुकभर ८८ हजार ३०९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । अहिले सहकारीको कारोबार १० खर्ब र ९४ अर्ब १० करोड सेयर पुँजी तथा छ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख बचत सङ्कलन गरी २० लाख ९८ हजार ७२७ जना ऋणीलाई आठ खर्ब चार अर्ब १९ करोड ६० लाख लगानी गरेको छ । विधि प्रक्रिया नपु¥याइकन हचुवाको भरमा अस्वभाविक ऋण प्रवाहका कारण सहकारी सञ्चालक भाग्ने र डुब्ने क्रम बढ्दो छ ।

सञ्चालकहरूको स्वेच्छाचारिताले सहकारीका समस्याहरू जटिल बनेका हुन । सहकारी समस्या जटिल बन्दै जानुका कारण विभिन्न हुन सक्छन् । सहकारीमा बचत कुन माध्यमबाट कति भयो ? लगानी कहाँ–कहाँ भयो ? ऋणी सहकारीको सदस्य हो÷होइन ? लगानीले खाम्ने गरी धितो राखियो कि राखिएन ? ऋणीको आर्थिक आम्दानीको दिगो स्रोत छ कि छैन् ? ऋण सदुपयोग भयो कि भएन ? आदि प्रश्नहरूको गहिरो विश्लेषण नगरीकन हचुवा र स्वार्थपूर्ण लगानीको कारण अधिकांश सहकारी डुबेका छन् । सरकारी संयन्त्रको फितलो अनुगमन र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले पनि बेथिति मौलाएको हो ।
राज्यले अङ्गीकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट देशको समृद्धि हुने वास्तविकता हो । नेपालको संविधानले सङ्कल्प गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण र व्यवस्थित गर्न सफल र सबल सहकारीले अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र पर्दछ । आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाको लागि आवश्यक नीति–नियमको व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सरकारको भए तापनि अन्य सरोकार पक्षको सक्रिय सहभागिताको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।

सहकारीको परिभाषा र सिद्धान्तसमेतलाई अपव्याख्या गर्ने यस्ता विकृत गतिविधिलाई निरुत्साहित र व्यवस्थित गर्न नयाँ सहकारी ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भैसकेको छ । मौजुदा सहकारी ऐनमा केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै सच्याउनुपर्ने विषयहरू छुटेको महसुस हुन्छ । सहकारीमा सर्वसाधारणको सहज र स्व स्फूर्त सहभागितालाई नियमनका नाममा संकुचित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । दण्ड र सजायभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र नैतिक बन्धनलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने खालको नीतिबाट मात्र विकृतिहरूको दिगो नियमन हुन सक्छ । नेपालका कतिपय नियम कानुन राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन फितलो हुनाले कागजमा नै सीमित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्त र मान्यतालाई समेत मध्यनजर राखेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्दछ । अभियन्ताहरूसँगको घनिभूत छलफल बिना ल्याइने सहकारी ऐन–नियमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सहकारीका सबल र दुर्बल पक्षहरू केलाएर समसामयिक सुधार तथा अनियमित गर्नेलाई दण्ड र राम्रोलाई पुरस्कृत गर्नको लागि अनुगमन निरीक्षण गर्ने परिपाटी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्दै पारदर्शी बनाउन आम्दानी र खर्चको अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधानले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कोसेढुंगा हुन सक्छ ।

देशभरी छरिएर बसेका सबै खाले खासगरी बैंक र वित्तीय ज्ञान नभएका जनसमुदायको आम्दानीलाई व्यवस्थित र उचित प्रबद्र्धनका लागि सफल सहकारी वरदान साबित हुनसक्छ । सीमित आम्दानी भएका जनसमुदायबाट संकलित बजेटको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर सामाजिक आर्थिक विकास गर्न उदाहरणीय भूमिका व्यवस्थित रूपमा सञ्चालित सहकारीले मात्र गर्न सक्छन् । तसर्थ, एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी तथा भविष्य दर्शी योजना एवम् म र मेरोभन्दा पनि हामी र हाम्रो भन्ने विवेक र बिचार भएको निस्वार्थ नेतृत्व र सञ्चालकहरूबाट मात्र दिगो रूपमा सहकारी फस्टाउन सक्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि, सुशासन तथा आत्मनिर्भरताको लागि व्यवस्थित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित सहकारीको भूमिका उदाहरणीय रहन्छ ।

कोरोनाले अन्य क्षेत्र जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पनि विशेष नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वित्तीय संघसंस्थाहरू दिनप्रतिदिन शिथिल बन्दै गएका छन् । कोरोना महामारीको सबभन्दा बढी सकस सहकारी क्षेत्रमा परेको टड्कारो देखिन्छ । दैनिक बचत तथा ऋण प्रवाहबाट चलायमान रहने सहकारीहरू लामो लकडाउनका कारण प्राय ठप्प नै भएका थिए । कतिपय सहकारीले कारोबार बन्द गर्न विवश भएको सञ्चालकहरूको दुखेसो छ । सहकारीहरूमा अस्तव्यस्त व्यवस्थापन तथा दूरदर्शी योजना नभएको कारणले पनि यो अवस्था आइलागेको हो । सहकारीको दर्शन तथा मर्म र भावना भन्दा पनि केही सीमित टाठा बाठा व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारीमा चलेका सहकारीको अवस्था टीठ लाग्दो हुनु अनौठो होइन ।