काठमाडौं : २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठन्धन हुँदासमेत अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका केही तथ्यांक सूचकहरूमा राम्रा देखिएका भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन सकेको छैन । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा अर्थतन्त्रको गति बढ्न सकेको छैन ।
बुधबार अर्थ समितिमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्दा अर्थतन्त्रको शिथिलता कायम नै रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छन्’, पुनले प्रश्न गरे, ‘ती निकायको नेतृत्वमा अहिलेको सरकारसँग ट्युनिङ मिल्नेहरू नै छन् । तर, किन रिजल्ट आएन ? आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स किन छैन ?’, पुनले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यकता रहेको बताए ।
नयाँ गठबन्धनको सरकारले आए पनि अर्थतन्त्रले गति दिने अपेक्षा गरिएको भए पनि सुधार नहुँदा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा समस्या प्रस्ट देखिएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जबसम्म सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘शेयर बजारमा सीमित र चलखेल गर्ने व्यक्तिले मात्र नाफा कमाउने स्थिति बनेको छ । बजारमा हुने चलखेल र म्यानुपुलेसनलाई नियन्त्रण गरेर जान आवश्यक छ ।’
एमाले सांसद् पदम गिरीले भन्सार कार्यालयमा चलखेल हुँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको भन्दै राजस्व लक्ष्य र वास्तविकतामा देखिएको अन्तरप्रति अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र अवैध हुण्डी मौलाएको बताए । उनले अहिले धराशयी अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि तत्काल पहल थाल्न सरकार असफल भएको आरोप लगाए ।
अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै सत्ता गठबन्ध र प्रतिपक्षले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक प्रगतिसँग आफैं सन्तुष्ट नभएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा छ, केही कठिनाइ छ । यो अस्वीकार गर्नुपर्ने विषय होइन । तर, क्रमशः हाम्रा समस्या समाधान हुँदै गएका छन् ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउनेगरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिहेको दाबी गरे । अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षकै सांसदहरूले अर्थमन्त्रीप्रति नै प्रश्न उठाएका हुन् ।
