नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, प्रत्येक ठूलो विद्रोहको उत्पत्ति स्वदेशी माटोमै भएको देखिन्छ । जनता अन्याय, शोषण, निरंकुशता र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठ्छन्, ठूला बलिदान दिन्छन्, परिवर्तनको ढोका खोल्छन् । तर अन्तिम नतिजा भने पटक–पटक विदेशी शक्तिहरूको सहजीकरण, सम्झौता र ‘व्यवस्था मिलाइदिने’ चलनकै कारण पुरानै ढाँचामा फर्किएको चित्र दोहोरिँदै आएको छ । यो विरोधाभास नेपालका धेरै आन्दोलनहरूको साझा कथा जस्तै बनेको देखिन्छ ।
राणा शासनविरुद्धका प्राचीन विद्रोहहरू लखन थापादेखि योगमायासम्म सबै स्वदेशी चेतनाबाट जन्मिएका थिए । ती विद्रोहहरूमा विदेशी शक्ति, विदेशी संशाधन वा विदेशी ‘बैठन’ देखिँदैन । ती संघर्षहरू नेपाली जनताको आफ्नै दुःख र आफ्नो माटोको प्रत्यक्ष प्रतिवाद थिए । त्यसैले ती विद्रोहहरूको स्वदेशीपनमा विवाद उठ्दैन ।
तर, २००७ सालपछि भने कथा बिस्तारै बदलिन थाल्छ । निरंकुश राणा शासनविरुद्ध उठेको २००७ को जनविद्रोह जनताको सीधै राज्यविरुद्ध उठेको आवेग थियो । नेपाली कांग्रेसले जनमुक्ति सेना गठन गरेर सशस्त्र संघर्ष गर्यो । हजारौं जनताले राणा शासन भत्काइने आशामा आफ्नो जीवन दिए । तर अन्तिम मोड दिल्लीमा आयो, भारतीय शासकहरूको मध्यस्थतामा राणा र कांग्रेसबीच सम्झौता भयो । जनताले बुटसँग टक्कर खाएर ल्याएको तरंग विदेशी भूमिमा थामियो र अन्तिम नतिजा स्वदेशमै किनारा लागेन । परिवर्तन आयो तर जनविद्रोहको लक्ष्यजति आयामिक परिवर्तन सम्भव भएन ।
यस्तै, कथन २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि भेटिन्छ । कीर्तिपुरदेखि पाटन मंगलबजारसम्म उर्लिएको जनसागर, वामपन्थीहरूद्वारा नेतृत्व गरिएको विद्रोह, राजाको शालिकमा सार्वजनिक आक्रमण– सबै संकेत थिए कि जनता पुरानै राजतान्त्रिक संरचनाबाट पार पाउन चाहन्छन् । तर फेरि पनि निर्णायक मोडमा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरसहितका बाह्य शक्तिहरूको ‘तालमेल’ आयो । आन्दोलन टुंगियो, तर जनता चाहन्थे त्यसभन्दा गहिरो परिवर्तन । हामीले प्राप्त गर्यौँ संविधानसहितको राजतन्त्र, जुन जनताको मागअनुसारको पूर्ण प्रणालीगत परिवर्तन थिएन ।
२०५२–६२ को माओवादी जनयुद्धले त झनै टाठाबाठाको राजनैतिक संरचनासँग गम्भीर टक्कर दियो । महिला, दलित, गरिब जनतासहित समाजका उपेक्षित समूहहरूले जनताको जनवादको नाममा विद्रोह गरे । सिंगो दशकको युद्ध, दमन र बलिदानपछि पनि निर्णायक मोड भने दिल्लीमै आयो । सम्झौता भए, व्यवस्था फेरियो तर युद्धले खोजेको जनगणतन्त्र होइन, धनाढ्यहरूको जनवाद नै कायम रह्यो । जनताको बलिदान स्वदेशी थियो, तर ‘बैठन’ विदेशी ढाँचामा पर्यो ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो खोल्यो । सडकमा उर्लिएका जनता जनगणतन्त्रको नारा लगाउँदै उभिएका थिए । तर फेरि पनि निर्णायक मोड बाहिरबाटै आयो । अमेरिकासहित विभिन्न शक्ति–समूहहरूको भूमिकामा दिल्लीकै राजनीतिक छायामा अन्तिम भेटघाट, अन्तिम सहमति र अन्तिम दिशानिर्देश तय भयो । जनताले उठाएको आकांक्षा– सम्पूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन अन्तिममा ‘समायोजित लोकतन्त्र’मै समेटियो ।
सबैभन्दा नयाँ, २०८२ भदौ २३/२४ को जेन्जी विद्रोहलाई बुझ्दा पनि यही चक्र दोहोरिएको अनुभूति हुन्छ । उठानमा जनता, निषेधमा राज्य, निर्णायक चरणहरूमा फेरि पुरानै शक्ति–केन्द्र । जेन्जी आन्दोलनमा पुराना पार्टीबाट असन्तुष्ट कार्यकर्ता, राजावादी, विभिन्न कम्युनिस्ट समूहका तल्ला तहका सदस्य र भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रबाट दिक्क परेका सर्वसाधारण युवाहरु सडकमा उत्रिए । सरकारले दमन गर्यो, घुँडामाथि लक्ष्य गरी गोली चलाइए, दुई दर्जन भन्दा बढी युवा मारिए । अर्को दिन ठूलो भीड काठमाडौंका सत्ता–संस्थाहरू– सिंहदरबार, संसद भवन, दलका कार्यालय, न्यायालय सबैका प्रतीकात्मक संरचनामा आगो लिएर उभियो ।
तर यो विद्रोहको निर्णायक मोड पनि सरकारी, सैनिक र बाह्य ‘तालमेल’का संकेतहरूसँगै मोडियो । राजावादी वा रास्वपाका नेताहरू विद्रोहीको लक्ष्य बनेनन्, उल्टै केही ठाउँमा विद्रोहीहरूले उनीहरूलाई सहयोग नै गरेजस्तो देखियो । सुरक्षा निकाय, राज्य संरचना र विदेशी स्वार्थबीच रहेको जटिल सम्बन्धले आन्दोलनको गति फेरियो । अन्ततः बनेको सरकार सुधारका केही कदम लिए पनि जेन्जी विद्रोहका मूल मागहरूको कार्यान्वयनमा लागेन । भ्रष्टाचारमा कारबाही, हत्याको न्याय, संरचनागत राजनीतिक सुधारण सबै थांतीमा परे ।
यसरी हेर्दा, नेपालको इतिहासमा बारम्बार देखिने एउटा गहिरो प्रवृत्ति स्पष्ट हुन्छ– विद्रोहको उठान जनताबाट हुन्छ, तर अन्तिम ‘बैठान’ भने विदेशी स्वार्थ, बाह्य संयोजन र पुरानो शक्ति संरचनाको मिलेमतोमा तय हुन्छ । विदेशी हस्तक्षेप नै सबथोक हो भन्न मिल्दैन, तर निर्णायक मोडहरूमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको प्रभाव नदेखिने अवस्था पनि कहिल्यै बनेन । जनताले पुरानोलाई चिर्न उठाउँछन् तर अन्त्यमा परिणाम पुरानै संरचनालाई परिमार्जन गरिने तहमै सीमित हुन्छ ।
नेपालका विद्रोहहरूको इतिहास हामीलाई सिकाउँछ– जनताको उठान बलियो छ, तर त्यो उठानले खोजेको लक्ष्य पूरा हुन विदेशी तालमेल, सत्ता–समूहको सम्झौता र पुरानै ढाँचाको संरक्षणले बारम्बार अवरोध पुर्याउँछ । परिवर्तनको यात्रा अधुरो भइरहने यही चक्र तोड्न सकेमा मात्र कुनै विद्रोह आफ्नो वास्तविक अर्थमा पूरा हुनेछ ।
.jpg)
