–डा. दिवाकर वशिष्ठ

शिक्षा सुधारको नाममा राजनीतिक दल निकट भ्रातृ संगठनहरू, कर्मचारी संगठन र विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको त्रिपक्षीय जुँगाको लडाइँले नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण उदेकलाग्दो बनेको छ । शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरू भन्छन्, ‘सबैको एउटै मूल उद्देश्य स्रोत र साधनको दोहनलगायत देखिन्छ ।’

त्यसो त यस कार्यमा कुनै पनि विश्वविद्यालय अछुतो छैन । त्रिविअन्तर्गत आंगिक, सामुदायिक र निजी गरी देशभरका करिब ५०० भन्दा बढी क्याम्पसले हाल विद्यार्थी अभाव झेल्दै आएको अवस्था छ । त्यस्तै, अन्य विश्वविद्यालयहरू पनि विद्यार्थी अभावले दैनिक खर्च चलाउन नसक्दा आबद्ध क्याम्पसहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र पहुँच एवं घुसखोरीको आधारमा मनपरी सम्बन्धन बाँडेको हुँदा आज यो अवस्था आयो भन्नेहरू पनि कम छैनन् । आजभन्दा करिब ४ वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीले भर्ना पाउन कठिन थियो अनि मात्र निजी कलेजतर्फ जाने गर्थे । तर, हालको स्थितिमा त्रिवि सम्बन्ध प्राप्त क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या निकै कम हुँदै गई क्याम्पस चलाउनसमेत व्यवस्थापनलाई धौधौ परेको छ । 

शिक्षामा सबैको पहुँच र निःशुल्क शिक्षा, सुखी र सम्बद्ध जनताको कल्पना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीति मुलुकले अवलम्बन गरेको पनि आज करिब ३ दशक भइसक्यो तर राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको लुछाचुँडीले एकातर्फ उद्यमशीलता धरापमा परी बेरोजगारी दर बढेको छ भने अर्कातर्फ दिनहुँ विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको कारण पनि विश्वविद्यालयहरू रित्तिने क्रम जारी छ ।

हाल कक्षा १२ सकिनेबित्तिकै उच्च शिक्षा अध्ययनको नाममा विद्यार्थी विदेशिने क्रमसँगै नेपालको शिक्षा नीति विश्व बजारको मागअनुरूप नहुनु, दक्ष शिक्षकको अभावका साथै गुणस्तरीय शिक्षाको अभावले उच्च शिक्षालाई संकटमा पारेको छ । हुनत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यार्थी पलायन रोक्न भन्दै शिक्षण संस्था गाभ्नेलगायत आर्थिक सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको देखिन्छ तथापि हालकै राजनीतिक हस्तक्षेपमुखी हविगत यथावत् रहेमा यो कार्यक्रम पनि प्रभावहीन नबन्ला भन्न सकिँदैन । 

विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई उद्यमशीलता र व्यावसायिक शिक्षासँग आबद्ध गरेमा स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । नयाँ सम्बन्धन रोक्दै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा नराखेसम्म सुशासनसहितको गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्नु अनर्थ हुने छ । विद्यार्थीलाई नैतिकता र अनुशासनको पाठ सिकाउने शिक्षक, छात्रवृत्तिमा विदेश अध्ययनमा गई शर्तबमोजिम अध्ययन पूरा गरेर सम्बन्धित कर्मथलोमा नफर्की विदेशमै पलायन हुनुले सरकारी राजस्वको दुरुपयोग त हुने नै भयो यति मात्र नभई शिक्षकको अभावसमेत विश्वविद्यालयले झेल्नुपरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तथ्यांकअनुसार विगत १० वर्षमा करिब ९०० भन्दा बढी शिक्षकले अमेरिकालगायत युरोपेली मुलुकको छात्रवृत्ति पाई अध्ययन गर्न गएकामा कतिपय उतै पलायन भएका अवस्था छ । विश्वविद्यालयसँग यसको यकिन विवरणसमेत नभएको समाचार बाहिरिएको घटनाले दण्डहीनता बढेको त छ नै, यसका अलावा राजनीतिक दल, निकट विद्यार्थी संगठन, शिक्षक र विश्वविद्यालय आफ्नो कर्तव्य, उत्तरदायित्व र जबाफदेहिता पूरा गर्नमा नराम्रोसँग चुकेका देखिन्छ । 

नेपालको संविधानले समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गरे पनि गरिबी, अशिक्षालगायतको कारण लाखौं बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भएका छन् । राजनीतिक दल र केही शिक्षाविद्हरू समावेशी शिक्षामा नेपाल दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट हो भन्छन् तर कार्यान्वयन भने उदेकलाग्दो छ । चाहे खुला विश्वविद्यालय होस् वा त्रिवि वा अन्य नै किन नहोस्, त्यसमा कार्यरत शिक्षकहरू विद्यार्थीलगायतलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको पाठ सिकाउन माहिर छन् तर राजनीतिक हस्तक्षेप र पदाधिकारीको आपसी द्वन्द्व मिलाउन असफल छन् । 

दलीय भागबन्डाले विश्वविद्यालय लथालिंग र भताभुंग बन्दासमेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिनुलाई उदेकलाग्दो मान्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, क्याम्पस प्रमुखलगायतका विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीको कुरा जोडतोडले उठाएको देखिन्छ तर कार्यान्वयन हेर्दा केही अपवादलाई छाडेर पूर्ण रूपमा भागबन्डामा नै नियुक्ति भएको छ भन्नेहरूको कमी छैन ।

भागबन्डाको अन्त्यका भाषण गरेर नथाक्ने राजनीतिकर्मी र आबद्ध संगठनकै कारण आज प्राज्ञिक छवि भएको विश्वविद्यालयहरू राजनीतिको चेपुवामा पर्दा समग्र उच्च शिक्षा नै संकटमा फसेको छ । व्यावसायिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा त्यो हो, जहाँ कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो जीवनमा आइपर्ने आधारभूत कार्य एवं आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम बनोस् ।

हामी अरूको बारेमा शिक्षा त दिने गर्छौं तर आफूले जीवनस्तर कसरी संचालन गर्नेजस्ता व्यावहारिक शिक्षा दिनमा चुकेका छौं । अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत विदेशकै शिक्षा नीतिलाई नजि(कबाट अध्ययन गर्दा खेतबारीमा कसरी काम गर्ने, कुनै पनि पेसा र सीप कसरी लिने, घर कसरी बनाउने, सवारी साधन कसरी निर्माण गर्ने, खाना कसरी बनाउने, गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, माछा पालन, फलफूल, तरकारी खेतीलगायत व्यावहारिक, पेसागत ज्ञान र व्यावसायिक शिक्षामा पर्याप्त शिक्षा दिएको देखिन्छ । फलस्वरूप यसले रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई व्यापक बनाएको कुरा र विद्यार्थी विदेश पलायन हुनुको कारणसमेत नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको अभाव देख्नुलाई समग्र शिक्षा क्षेत्रले पाठको रूपमा लिनुपर्छ ।

तसर्थ, परनिर्भर बनाउने शिक्षाभन्दा आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षामा अवलम्बन गर्न ढिला गरियो भने शिक्षामा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले बराबर हुने कुरामा कसैको बिमति नरहला । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जनगणना सन् २०२१ का अनुसार कुल साक्षरता प्रतिशत ७६ दशमलव २ छ, जसमा पुरुष करिब ८३ दशमलव ६ प्रतिशत देखिन्छन् भने महिला करिब ६९ दशमलव ४ प्रतिशत साक्षर रहेको पाइन्छ । वि. सं. २०७७ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा विश्वविद्यालयको संख्या ११ कलेजहरूको संख्या १ हजार ४३७ र चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित मेडिकल कलेज ४ देखिन्छ । गुणस्तरको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रतर्फ संचालित मेडिकल कलेजलगायत अधिकांशमा चर्को शुल्कको दबदबा भएको गुनासो विद्यार्थीहरूले बेला बखत गर्ने गरेका छन् ।

सस्तो फिस र गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै भारतलगायत विश्वका विभिन्न मुलुक धाउने विद्यार्थी पनि मनग्य देखिन थालेको अवस्था छ । विद्यार्थी विदेश अध्ययनका नाममा किन गइरहेका छन् भन्नेतर्फ खोज, अनुसन्धानको जरुरी छ ।

सामान्य रूपमा हेर्दा, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, रोजगारीको अभाव, सरकारी कलेजमा पूर्वाधारको अभाव, नियमित पढाइको अभाव, समयमा परीक्षा नहुने, परीक्षा भए पनि परिणामका लागि १ वर्षभन्दा पनि बढी कुर्नुपर्ने, पाठ्यक्रममा समयअनुकूल सुधार नहुनु, व्यावसायिक र व्यावहारिक शिक्षाको अभाव, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदिको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु देखिन्छन् ।

यसरी नै उच्च शिक्षा प्राज्ञिक नहुनु, निजी क्याम्पसमा महँगो शुल्क, पर्याप्त बजेट विनियोजनको अभाव, कलेजका अधिकांश प्राध्यापकहरू आर्थिक लाभमा भौंतारिनु, राजनीतिक हस्तक्षेप, नियमित जस्तो विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको हडताल र तालाबन्दीलगायतले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई समेत अस्तव्यस्त बनाएको हुँदासमेत शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदोलगायतका कारण देखिन्छ । 

उच्च शिक्षाको संकटको समाधान गर्दै गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षाका लागि समग्र विश्वविद्यालय सुधारको जरुरी छ, जसका लागि सबैभन्दा पहिला त्रिविलगायत हरेक विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक एवं व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिने परिपाटीको विकास गराउनुपर्छ । जथाभावी रूपमा बाँडिएको सम्बन्धनलाई नियन्त्रण गर्दै विश्वविद्यालयलाई आन्तरिक रूपबाट चुस्त दुरुस्त बनाउने अभियान थाल्नुपर्छ ।

यसका लागि समय सापेक्ष भौतिक संरचनामा सुधार गर्ने, परीक्षा र नतिजालाई समयमा लिने तथा प्रकाशन गर्ने, नियुक्तिको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा हुने भागबन्डाको संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निर्मूल पार्ने काम गरिनुपर्छ । 

स्थायी शिक्षकलाई अन्य निजी कलेजमा अध्यापन गर्न निरुत्साहित गर्नका लागि आर्थिक प्याकेजमा वृद्धि गर्ने, विश्वविद्यालय प्राविधिक र अप्राविधिक शिक्षाको केन्द्र मात्र नभई चेतना, सोच, व्यावहारिक र व्यावसायिक थलोसमेत भएको हुँदा विद्यार्थीसँग मनग्य अन्तरक्रियाको वातावरण कायम गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।
विद्यार्थीमैत्री र प्रविधिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै विश्वविद्यालयलाई सिकाइको केन्द्र बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई सजिलो प्रश्न बनाएर धेरै विद्यार्थी पास गराउनुभन्दा व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षा दिएर गुणस्तरीय बनाउने र नेपालमा नै उच्च शिक्षा लिने वातावरण बनाउनका लागि विभिन्न प्रदर्शनी र यससँग सम्बन्धित साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ ।

विद्यालय वा क्याम्पस जाऊँजाऊँ लाग्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । अध्ययन गरेर मात्र हुँदैन, शैक्षिक बेरोजगारी हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सर्टिफिकेट धितो राखी ऋणको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमै कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने अवस्थामा समेत विश्वविद्यालयले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

शिक्षा आर्जन गरेपछि रोजगारीका लागि नेपालमै पर्याप्त अवसर छ भन्ने सुनिश्चिततासहितको शिक्षा दिने वातावरणको सिर्जना गर्नेलगायतको कार्यले मात्र विश्वविद्यालयहरूमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ अन्यथा निकट भविष्यमा मुलुकले ब्रेनड्रेन र विद्यार्थी पलायनको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।