काठमाडौं : वामपन्थी एकताको उद्देश्य राखेर बनेको समाजवादी मोर्चा आफ्नो उद्देश्य छाडेर मौसमी गतिविधि गर्दै आएको छ । संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, संशोधन र विकाससँंगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिँदै समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यकासाथ बनाइएको यो मोर्चालाई दलहरूले मौसमी गतिविधिमा प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।
मौसमअनुसारका घटनाक्रममा मात्रै सक्रिय देखिने समाजवादी मोर्चा पछिल्लो पटक फेरि सल्बलाउन थालेको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राजावादीहरूको सक्रियता लगायत विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेको मार्चाले मंगलबार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।
मंगलबार ४ बजे मोर्चाको बैठक बसेर प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन घोषण गर्ने तयारीअनुसार सोमबार अनौपचारिक छलफल भएको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सहअध्यक्ष तथा मार्चाका सचिवालय सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘२४ चैत्रमा विशाल जनसभा गर्ने भन्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको गृहकार्य बैठक हो । हामीले मंगलबार औपचारिक निर्णय गरेर २४ चैतको कार्यक्रमको मिति अघि सारेर बदलिँदो राजनीतिक परिवेशअनुसार अझ शक्तिशाली बनाउने तयारीमा छौ ।’
समाजवादी मोर्चाले गणतन्त्रवादी राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकाकार गर्दै पश्चगमनको विरुद्धमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाई छ । मोर्चाको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको रवैयाका कारण राजावादीले नकारात्मक फाइदा लिइरहेकोबारे पनि छलफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
समाजवादी मोर्चाको ४ सदस्यीय सचिवालयमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट देव गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट प्रमेश हमाल र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) सदस्य छन् ।
सचिवालयले कार्यक्रमको मोडालिटीलगायत विषयहरूमा काम गरिरहेको सहअध्यक्ष श्रेष्ठले मध्यान्हलाई बताए । ३–३ महिनामा संयोजक परिवर्तन गर्ने भनिएपनि ४ असार २०८० गठन भएको मोर्चाको संयोजक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव छन् । सुरुमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल मोर्चाका संयोजक थिए ।
शून्य गतिविधि
आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा ४ असार २०८० मा सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसलाई ‘साइज’मा राख्न योजनाका साथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४ दलीय मोर्चा गठन गरेका थिए । सरकार टिकाउने अस्त्रका रूपमा हेरिएको मोर्चा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहुन्जेल निष्क्रिय थियो ।
यस वर्ष १७ असारमा संसदका २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै मोर्चालाई शसक्त बनाउने भनिएपनि कुनै गतिविधि गर्न सकेको थिएन ।
मोर्चालाई माओवादीसहितका केही कम्युनिष्ट पार्टीले आफूप्रतिकूलका घटनामा प्रयोग गर्नेबाहेक उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरूको टिप्पणी छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मोर्चालाई आफू सत्तामा हुँदा सरकारको पक्षमा र प्रतिपक्षमा पुग्दा सरकारविरुद्ध देखाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने नीतिअनुसार अघि बढेका छन् । यो मोर्चा निर्माणको उद्देश्यअनुरुप नचलाउँदा सत्ता सम्झौताका लागि देखाउने माध्यम मात्रै बन्दै गएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
संघीय संसद्मा रहेका ३ दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र संसद बाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको मोर्चाबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल भने बाहिरिएको छ । नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहयात्रमा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ओली र प्रचण्डले यादव विदेश गएको मौका छोपेर जसपा फुटाएर अशोक राईलाई सरकारमा लगेको थियो । त्यसबाट आक्रोशित अध्यक्ष यादवले मोर्चालाई सिद्धान्तहीन र अवसरवादीहरूको झुण्डका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् ।
‘अहिले माओवादीलाई सत्ताको छटपटि चलेको छ’, अध्यक्ष यादवले भने ‘आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सत्ता टिकाउन र सत्ता बाहिर गएपछि सरकार गिराउने नीति अनुसार प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा नामको एउटा समुह बनाएर साना दललाई भ्रमको पोखरीमा खेलाइरहेका छन् । यसबाट कँहि पनि पुगिदैन ।’
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रको ३२, जसपाको १२ र एकीकृत समाजवादीको १० सीटसहित मोर्चामा ५४ सांसद थियो । पछि जसपा नेपाल फुटेर यादव मोर्चामा नरहेपछि अहिले मोर्चामा ४९ सांसद छन् । मोर्चा घोषणा गर्दा नेताहरूले मुलुकमा ‘वाम एकता’ आवश्यक भएकाले मोर्चाबन्दी गरिएको र यो दीर्घकालीन हुने दाबी गरेका थिए । समाजवादी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षमा तथा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरूद्ध उभिने वाचा गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित ४ दलका नेताहरूले मोर्चाको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने वाचा गरिएको सो प्रतिबद्धतापत्रमा वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने कुरा समेत उल्लेख थियो । तर, सत्ता बाहिर बस्दा मात्रै मोर्चा आवश्यक ठान्ने माओवादी–समाजवादीले मोर्चाका नाममा सत्ताको भ¥याङ चढ्ने खुड्किलो मात्रै बनाउन खोजेको प्रतिपक्षी दलकै कतिपय नेताहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
