स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका देशकै उत्कृष्ट नगरपालिकामा घोषणा भएको छ । देशकै उत्कृष्ट नगरपालिकामा घोषणा भएको यस नगरपालिकाले व्यवहारमा के–कस्ता नमूना काम गरेका छन् भन्ने चाँसो सबैतिर छ । स्मार्ट शहरको रुपमा अगाडि बढेको भनिएको यस नगरपालिकाले गरेका उत्कृष्ट कामका बारेमा मध्यान्ह दैनिकका संवाददाता नारायणप्रसाद अर्यालले नगरपालिकाका मेयर दिलिप प्रताप खाँडसँग केहि जिज्ञासा राखेका छन् । स्मार्ट नगरको रुपमा अगाडि बढेको नगरपालिकाले पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेका र आगामी योजनामा राखेका कार्यक्रमबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
चर्चा र उपाधीको हिसाबले वालिङ उत्कृष्ट नगरपालिकामा घोषणा भएको छ । उत्कृष्ट नगरको रुपमा घोषणा हुँदै गर्दा के स्मार्ट वालिङ राज्यले तय गरेको भू–उपयोग ऐनमा उभिएको छ ?
हो, हामीले यसमा नै रहेर काम गरेका छौं । भू–उपयोग ऐनअनुसार जि आइएस प्रविधिअन्र्तगत रहेर यसमा कन्सल्टेन्टहरुले काम गरिरहेका छन् । यसमा हामीले करिब ८० प्रतिशत काम गरेका छौं । यो जटिल विषय हो, तर हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौं ।
उत्कृष्ट सेवा प्रवाह, शहरी योजना, शुसासन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको कोणबाट यस पालिकाले नेपाल नगरपालिका संघको तर्फबाट उत्कृष्ट नगरपालिकाको उपाधि हासिल गर्यो । तपाईं आँफैले भन्नुपर्दा यि विषयमा वालिङ नगरपालिकाले के–कस्ता र के–कस्तो प्रकारले अन्यको तुलनामा नविनतम काम गरेको छ ?
उत्कृष्ट नगरपालिकाको छनौटको लागि उहाँहरुले विज्ञहरुको टिम बनाउनुभएको थियो । ५४ वटा इण्डिकेटर बनाउनु भएको थियो । त्यसअन्र्तगत हामीले नम्बर प्राप्त गरेर छनौट भएका हौं । उत्कृष्ट सेवा प्रवाहको कुरालाई हेर्दा नगरपालिकाले अधिकांश कामको लागि एप्लीकेशनको प्रयोग गर्छ । मैले मेयरको रुपमा नै आफ्नो हाते हस्ताक्षर गर्दिन । २४ सै घण्टा मैले ल्यापटपबाट सेवा दिन्छु । हामीले म्यानुअल र डिजिटल दुवै सेवा सञ्चालन गरेका छौं ।
जस्तै हामीले नागरिकता, नाताप्रमाणित आदि लगायतका विषयहरु वडा कार्यालयबाट ७१ वटा उपलब्ध गराउँछौं । जस्तै यदि कोहि काठमाडौंमा भएको मानिसलाई नागरिकताको सिफारिस चाहिएमा वालिङ आउन जरुरी हुँदैन् । काठमाडौंमा नै बसेर एप्लीकेशनबाट आफ्नो सिफारिस प्राप्त गर्न सकिन्छ । पालिकालाई बुझाउने शुल्क पनि विभिन्न गेटवे बाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि पालिकाको सेवा लिन सकिन्छ । यसलाई हामीले डिजिटल सर्भिस भनिन्छ । हामीसँग पालिकाको पुरै डाटा छ । वालिङ नगरपालिका नेपालको पहिलो डिजिटल सिग्नेचर लिने नगरपालिका हो । अनि त्यस्तै पालिकाको डाटा गर्भमेन्ट क्लाउडमा राख्ने पनि पहिलो नगरपालिका हो ।
त्यस्तै सुशासन भनेको ऐन हो, कानुन हो । यसका ५ वटा आयाम छन् । हामीले सबै पुरा गरेका छौं । शहरी योजनाको हिसाबले हेर्दा हामीले टाढा टाढाको बस्तिहरुलाई एकिकृत बस्ति वसाल्छौं । त्यो एकिकृत बस्तिलाई हामीले स्मार्ट बस्ति भनेका छौं । जुन अहिले हामीले सुर्कौदीमा बनाइराखेका छौं । हामीले हरेक वार्डमा स्मार्ट सिटी बनाउँछौं । त्यसमा सबै घरहरुको छाना सोलारको हुन्छ । १०÷१० घरको एउटै सेफ्टी ट्याङ्की बनाउँछौं र त्यसबाट बायोग्याँस निकालेर हरेक घरमा जोड्दीन्छौं । फोहोर मैलाको सन्दर्भमा हामीले एकिकृत योजनामा अगाडि बढेका छौं । यो वर्षबाट हामीले नेपालमा नै पहिलोपटक दिशाजन्य लेदोलाई मल बनाउने र त्यहाँको पानीलाई फिल्टर गरेर पिउन योग्य बनाउँदैछौं ।
उत्कृष्टताको पगरी लिँदै गर्दा धेरै सबालहरु पनि खडा भएका छन् । खासगरि स्थानीय स्तरमा उत्पादन केन्द्रहरुको निर्माण, उद्योगहरुको विकास, रोजगार विकास आदि क्षेत्रहरुमा केहि नविनतम कामका पहलहरु भए त ?
हामीले सरकारले नै नगरेका कामहरु गरेका छौं । ईन्कुभेसन सेन्टर सञ्चालन गरेका छौं । जहाँबाट मानिसहरु सँग सिप छ ज्ञान छ तर रोजगार इन्टरपेनरसिप छैन् । त्यस्तो अवस्थामा रहनुभएकालाई काउन्सिलिङ गर्ने, एउटा कोरा मान्छेलाई उद्यमीमा परिवर्तन गर्ने काम गरिन्छ । अर्को हामीसँग इविक सेन्टर भन्ने छ । यसले नयाँ मान्छेहरु, विदेशबाट फर्केर आएका मान्छेहरुलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेका छौं । यसमा हामीले उहाँहरुलाई बोलाउँछौं, काउन्सिलिङ गर्छौं । त्यहाँ तालिम प्राप्त कर्मचारीहरु छन् । त्यहाँ उहाँहरुको इच्छा र आर्थिक क्षमताको आधारमा के गर्ने, बैंकबाट ऋण कति लिने ? कुन ब्याजमा लिने ? उहाँहरुलाई चाहिने सामाग्री कहाँ पाइने ? उहाँहरुले उत्पादन गरेको उपज कहाँ बेच्ने ? लगायतको विषयमा परामर्श र सहयोग गरिन्छ ।
त्यस्तै हामीले मेन्टर सिस्टम सञ्चालन गरेका छौं । जसले यदि कसैले चामलको व्यापार गर्न चाहन्छ भने त्यस मार्फत पुराना चामलका व्यापारीलाई भेट गराइदिन्छ । पशु पाल्ने योजना छ भने पशुका पुराना डाक्टर भेटेनरीलाई भेट गराइदिन्छ । उद्योग खोल्न चाहनेहरुलाई ठुला ठुला उद्योगपतिहरुलाई भेट गराइदिन्छ । मेन्टर सिस्टममा अहिले हामीसँग ५२ जना जोडिएर काम गर्नुभएको छ । जुन जुन साथिहरुले जे काम गर्नुभएको छ । हामीले सेवाग्राहीहरुलाई उहाँहरु सँग जोडिदिएर कुनैपनि समस्याहरु उहाँहरुले सुल्झ्याइदिनुहुन्छ ।
बैंकहरुसँग हामीले सम्झौता गरेका छौं । नगरपालिकाले सिफारिस गरेकालाई महिनाको हकमा १ दशमलब ५ प्रतिशत र वार्षिकको हकमा चाहिँ ३ देखि ५ प्रतिशत सम्म सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुहुन्छ । उहाँहरुले तिर्नुभएन भने नगरपालिकाले तिर्छ । उहाँहरुबाट नगरपालिकाले कानुनी प्रकृयाबाट असुलउपर गर्छ । त्यसपश्चात उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका उपजहरुलाई उद्यमी स्वयंले विक्री गर्न सके गर्नुहुन्छ । यदि नसकेमा वालिङ प्रोडक्ट को अपरेटिभ होल्डिङले खरिद गरेर विक्रिको प्रवन्ध गर्छ । यसमा नगरपालिका र कृषकहरुको लगानी रहेको छ ।
नविनतम कामहरुमा धेरै कामहरुको शुरुवात गरेका छौं, अर्को ईनोभेसन ल्याब छ । जसमा स्र्माट बिल्डिङहरु निर्माण गर्न सेन्सर, जिपिएस, बाँदर धपाउने मेशिन, ड्रोन लगाएतका विषयमहरुको निर्माण गरिन्छ । यस ल्याबमा हामीले ४ कक्षा देखि १० कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई सिक्ने र निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गरेका छौं । जसले गर्दा भोली हामीसँग दक्ष मानव स्रोतको विकास गर्न सकियोस । यसमा इच्छुकहरु शनिवार आएर ल्याबमा बसेर अनुसन्धान गरेर सिक्न सक्छन् । यसमा कसैले केहि पत्ता लगाएमा उहाँहरुको नाममा प्याटेन्ट दर्ता गर्ने काम चाहिँ नगरपालिकाले गर्छ ।
जसरी काम गरिरहनु भएको यसलाई हेर्दा, राज्यले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रमिक क्षेत्रमा के–के सुधार आवश्यक रहेको महशुस गर्नुभएको छ ?
अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जुन आएको छ । यसबाट राज्यले भनेको समाजवाद ल्याउन सक्दैनौ । किनभने समाजवाद भनेको सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्याय उन्मुख कार्यक्रम छैन् । राजनीतिक दलको पहुँचको आधारमा छ । खाली लोकप्रियताको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । उदाहरणको लागि सामाजिक सुरक्षा त्यस्ता व्यक्तिलाई जसलाई सामाजिक सुरक्षाको खाँचो छ । जसले लाउन खान सक्दैन उसलाई भत्ता दिने हो । जसले १० तोलाको सुनका बाला लाएर महिनामा जेष्ठ नागरिक भत्ता थाप्न जानुभाको छ । अति गरिब र उहाँहरुले बराबर भत्ता थाप्नुहुन्छ । यो कहाँको सामाजिक न्याय हो ? सामाजिक न्याय भनेको राज्यले जसलाई सुरक्षा गर्नपर्छ उहाँहरुलाई पुर्णता दिनेहो । सरकार भनेको त के हो भन्दा असक्षमलाई सरकारले सरकारले सहयोग गर्ने हो । सक्षम सित ट्याक्स लिने हो । यो अहिलेको जुन परिपाटी छ प्रणाली छ यसबाट समाजवाद आउँदैन् । धनी र गरिबको बीचमा खाडल पुरिदैन । समाजवाद भनेको त धनी र गरिबबीचको खाडललाई घटाउँदै घटाउँदै लगेर समानता नजिक पुर्याउनु समाजवाद हो । अहिलेको नीति कार्यक्रम गलत छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहले नै जिम्मेवारी लिन सकिन्छ । हामीले ऐन बनाएका छौं । शिक्षालाई एकैपटक परिवर्तन गर्न सकिँदैन । संघीयताको अभ्यास गरेको धेरै भएको छैन् । बल्ल ४ वर्ष भएको छ । यसमा धेरै कुराहरु हामीले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । केहि साथिहरु आत्तिइसक्नुभाछ । कसैले दिएन भन्ने, कसैले पाइएन भन्ने र कसैले किन दिने भन्ने जस्ता विषय सुनिन्छन् । अधिकार भनेको कर्तव्यसँग जोडिने विषय हो । हामीले जति राम्रो कर्तव्य गर्छ उसले बढि अधिकार प्राप्त गर्ने हो ।
शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको मौलिक अधिकार हो । भोलि नागरिकले मुद्दा हाल्यो भने पनि राज्यले हार्छ । हामीले त भोकमरी बाट पनि मान्छे मर्नुहुदैन भनेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । संबिधानमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई क्रमशः व्यवहारमा लागु गर्दै जानुपर्छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले जसले उपचार गर्न सक्दैन् । १/१ लाख बराबरको नगरपालिका आँफैले बिमा गर्दिने र उहाँहरुलाई उपचार गर्दिने, औषधीको पनि व्यवस्था गर्ने र उपचार गर्ने । उपचार गर्न बाहिर जान पर्यो भने बिमा गर्दिने र यहिँ नगरपालिकाभित्र उपचार गर्दा लागेको औषधी खर्च नगरपालिकाले तिर्दिने तरिकाबाट अगाडि बढिराखेका छौं ।
एउटा राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जित्ने बाहेक उम्मेदबार बन्दै गर्दा पालिकाको विषयमा तपाईंको आफ्नै सपना÷कल्पना केहि थिए त ? ४ वर्ष कार्यकालको अवधिमा के ति सपना पुरा गरेको अनुभव गर्नुभएको छ ?
हरेक नागरिकको आ–आफ्ना मौलिक विचार र सपना हुन्छन् । त्यस्तै एउटा साधारण व्यक्तिको रुपमा मेरा पनि केहि सपनाहरु थिए । वास्तवमा राजनीति भनेको एउटा अवसर पनि रहेछ । वालिङ नगर भित्र करिब हजार भन्दा धेरै व्यक्तिहरु सिनियर हुनुहुन्छ, विद्धान पनि हुुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग मसँग भन्दा पनि राम्रा सपना छ होला । सौभाग्यले यो मेयर पदमा म निर्वाचित हुने अवसर पाएँ । यसमा पनि फेरि उहाँहरुकै योगदान छ । फेरिपनि यो मेरो लागि ठुलो अवसर हो । यो अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? धेरै साथिहरुका विचारहरुलाई मन्थन गर्ने निर्णय गर्दा परिपक्कता आउने, जसले गर्दा हाम्रा सिमित साधन र स्रोतहरु मार्फत असिमित आवश्यकताहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा धेरै साथिहरुको राय लिएर गर्दा खेरि सजिलो हुन्छ । तर सपनाहरुलाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौ । किनकी हामी पहिलो मानव स्रोतमा नै कमजोर रहेका छौं । दास्रो आम नागरिक सँग भएको पैसालाई पुँजीमा परिणत गर्ने माहोल निर्माण गर्न खोजेका छौं तर हामी सफल भएका छैनौ । त्यसो हुन सकेमा हामीलाई पुँजीको समस्या हुँदैन । अहिले हामी तिव्र गतिमा यसको दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं भन्ने लाग्छ । भलै यसको लागि समय लाग्छ ।
मेरो पनि वालिङलाई स्मार्ट सिटी नै बनाउने लक्ष्य थियो । स्मार्ट सिटी भनेको एकैपटक बन्ने पनि होइन । यसका धेरै विषयहरु छन् । यसका १२ वटा पिलरहरु छन् । ३० वटा कम्पोनेन्ट छन् । १ सय ६ वटा इन्डिकेटरहरु छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न ३ चरणमा नगरपालिका मार्फत व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढेका छौं । त्यो ३ चरण भनेको बेसिक सिटी, पहिला हामी ८ वर्षमा बेसिक सिटी निर्माण गर्छौं । दोस्रो, अबको १० वर्षमा हामीले सस्टेनेबल सिटी बनाउँछौं र सस्टेनेबल सिटी बनिसकेपछिको बल्ल हामी हरेक कुरा स्मार्ट बनाउने समयमा प्रवेश गर्छौं र त्यसको ८ वर्षमा स्मार्ट सिटी बनाउन सक्छौं । यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले योजनावद्ध रुपमा काम गरेका छौं ।
फरक प्रसङ्गमा, अहिले देशमा केहि पक्षले संघीय व्यवस्थाको असफलताको प्रश्न पनि उठाउन थालेका छन् । स्थानीय तहको ४ वर्षे कार्यकाल अनुभवलाई जोडेर हेर्दा के संघीय व्यवस्था अनावश्यक व्यवस्था हो वा संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास नै भएको छैन ?
मेरो अध्ययनमा संसारमा दुई प्रकारका संघीय व्यवस्था छन् । एउटा भिन्न भिन्न राज्यहरु मिलेर संघीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छन् । त्यो ठाउँमा संघीय व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो भएको छ । विकासले गति लिएको छ । उनिहरु मजबुत भएका छन् । नेपालको जस्तै भारतको छ । तर भारतमा स्थानीय सरकारहरु राज्यको मातहतमा रहेका छन् । भारतमा राज्य छ । नेपालमा प्रदेश छ । हाम्रो यहाँको के छ भने माथिका मन्त्रीहरुले उहाँहरुकै मातहतमा भएको जस्तो बुझ्नुभएको छ । कहिलेकाहीँ अभिव्यक्ति सुनिन्छ, सरकारै झैं गर्छन । उहाँहरुले मर्म नै बुझ्नुभएको छैन् । त्यसो हुनाले अब सरकार नै हुने हो प्रदेश होइन राज्यको रुप दिन सक्नुपर्छ । अहिले प्रदेश भनेर कतिपय कुराहरु केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था भएको छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्रले कानुन परिवर्तन गर्यो भने स्वतः रुपमा प्रदेशले पनि कानुन परिवर्तन गर्नपर्ने । यो त वाध्यात्मक भयो नि । त्यसो हुनाले संविधान सँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने सम्मको नभइकन प्रदेश सरकारहरु स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् । अहिले संघीयताको खास अभ्यास भएको छैन् । अहिले हामीसँग धेरै आम्दानी छैन् । भिआइपी सुविधा लिने, मनपरी कर्मचारी राख्ने, सबैले झण्डा हल्लाउँदै हिँड्ने, फजुल खर्च गर्ने, महँगो गाडि चाहिने आदि यो तरिकाबाट गएमा सफल हुन सक्दैन् । व्यवस्था आँफैमा नराम्रो होइन तर त्यसको सफलता असफलता हाम्रो व्यवहारमा भर पर्छ ।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट वितरण गरिने साधन र स्रोत संघीयताको मर्म, आवश्यकता, विधि र मागका आधारमा भएका छन कि राजनैतिक पहुँचको आधारमा भएको छ ? तपाईंले के महशुस गर्नुभएको छ ?
पहुँचकै आधारमा छ । यो प्रश्न उहाँहरुलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ । हामी पब्लिक भन्दा राजनीति गर्ने मान्छेहरु हामी टाठा छौं भनेका छौं । तर हामीले भन्दा उहाँहरुले पहिल्यै कुरा बुझिसक्नुभएको छ । त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरु पब्लिकले बुझ्छ । मैले यो भन्नु उ भन्नुसँग खास सरोकार नै छैन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies