काठमाडौं : सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ । यसका निम्ति परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान ऐन बनाइँदै छ । नेपाल कानुन आयोगले बनाएको प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनाअनुसार परराष्ट्र मामिलाका विषयवस्तुमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारी, परराष्ट्र मामिलासँग सरोकार रहेका सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी, सरकारी तथा स्वतन्त्र अध्येयता र अनुसन्धानकर्ताको कार्यक्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न भनी सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न लागेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायका रूपमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिन एक परराष्ट्र प्रतिष्ठान परिषद् रहनेछ ।’
यस प्रतिष्ठानको अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री हुने प्रस्तावित प्रावधान छ । परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परराष्ट्र प्रतिष्ठान परिषदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्मध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरेको एक जना, पूर्वनेपाली राजदूतमध्येबाट एक जना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सुरक्षा मामिला सम्बन्धमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेका सुरक्षाविद्हरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सदस्य हुन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, परराष्ट्र मामिला विज्ञ वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहन्छन् । उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सदस्य हुन्छन् ।
सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा काम गरेका आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई जना सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी निर्देशकले सदस्य सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् ।
यस प्रतिष्ठानको एउटा कोष रहनेछ । प्रतिष्ठानको कोषमा रहने रकममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम पनि रहनेछ । अगाडि लेखिएको छ, ‘कुनै विदेशी सरकार, व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने रकम, परामर्श सेवा, प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान वा अन्य कुनै व्यावसायिक कार्य गरेबापत प्राप्त हुने रकम, प्रतिष्ठानले गरेको प्रकाशनको बिक्रीवितरणबाट प्राप्त हुने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम’ कोषमा रहनेछ ।
अर्थात् नेपाल सरकारले परराष्ट्रमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन गर्न लागेको प्रतिष्ठान कुनै नाफामूलक संस्थाजस्तो हुने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । परराष्ट्रसँग सम्बन्धित नेपाल मामिलाको विषयमा अध्ययन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर यसका निम्ति प्राप्त हुने रकमबारे वैदेशिक सहायताको विषयसमेत समावेश छ । कुनै पनि देशले परराष्ट्रसँग सम्बन्धित रहेर आन्तरिक मामिलाबारे अध्ययन गर्छन् । यस्तोमा सम्बन्धित देशकै मात्र रकम लिने र त्यसमा पनि गोपनीयता कायम राख्छन् । तर नेपालको हकमा वैदेशिक सहायता लिएर नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन गर्ने परिकल्पना प्रस्तावित विधेयकले गरेको छ । परामर्श सेवा, प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान वा अन्य कुनै व्यावसायिक कार्य गरेर पैसा कमाएर अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठानले पैसा जुटाउने भनिएको छ ।
यस्तो प्रस्तावित विधेयकउपर कानुन आयोगले सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ । सर्वसाधारणको सुझाव लिएर कानुन आयोगले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाएको खण्डमा ऐनमा रूपान्तरित भएर लागू हुन सक्छ ।
