मन्जुरीबेगर जबर्जस्ती करणी गर्नु बलात्कार हो । यो यौनहिंसाको डर लाग्दो रूप हो । भय, डर, त्रास, लोभ देखाई महिलामाथि यौन क्रिया गर्नुलाई सामाजिक अपराधको रूपमा बुझिन्छ । यसमाथि नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा २मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । नेपालमा महिलामाथि हुने बलात्कारका घटना दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन ६ जना महिला बलात्कृत हुने गरेका छन् ।
सन् २०१२ डिसेम्बर १६मा भारतको दिल्लीमा ज्योति सिंह पाण्डेमाथि यात्राको क्रममा बसका कर्मचारीद्वारा सामूहिक बलात्कार भयो । बलात्कार भएको १३ दिनपछि उनको मृत्यु भयो । यस घटनालाई निर्भया हत्याकाण्डका रूपमा चिनिन्छ । नेपालमा वि.सं २०७५ साल साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सामुदायिक जनजागरण सामुदायिक वनमा १६ वर्षीया किशोरी इनिसा विकले पनि उसैगरी बलात्कारको सिकार भई ज्यान गुमाइन् । पोस्टमार्टमको रिपोर्टमा बलात्कारपछि अत्यधिक रक्तस्रावका कारण उनको मृत्यु भएको देखिएको छ । इनिसा विक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै मुलुकभर विरोध प्रदर्शन भएका छन् । सँगै, इनिसा मात्रै होइन, २०७८ सालयता कर्णाली प्रदेशमा मात्र आठ सय ८२ वटा जबर्जस्ती करणीका घटना घटेका छन् ।
यतिबेला सडक र सामाजिक सञ्जालमा इनिसा विकको न्यायका लागि प्रदर्शन भइरहेका छन् । सामाजिक अभियन्ताहरू इनिसालाई न्याय दिलाउन मरिमेटेका छन् । यो विरोध सरकारलाई दबाब दिन, इनिसाका बलात्कारी हत्याराहरूको कारबाहीका लागि, पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनका लागि गरिएको मानिन्छ । इनिसा र उनको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ र उक्त घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग आमसर्वसाधारण जनताको छ । इनिसाको बलात्कारपछिको मृत्यु नेपालकै एक घिनलाग्दो, विक्षिप्त घटना हो । यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाले नेपालमा रहेका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरू कति असुरक्षित छन् भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ ।
सँगै, पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा महिलाहरूले आफूमाथि भएको यौन शोषण दबाएर राख्ने गरेको पाइन्छ, जसमा सीमित घटनाहरू मात्र बाहिर आइरहेको कुरा अध्ययनले देखाउँछन् । धेरैजसो महिलाहरू चरम गरिबीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा गई यौन शोषणमा परेका घटनाहरू छन् ।
राज्यले महिलाको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्नु, उच्च ओहदाका व्यक्तिबाट भएका यौन शोषणहरू कानुनको परिधिमा नपार्नु, कानुनको फितलो कार्यान्वयन र अपराधीलाई नै सजिलो हुनेजस्तो दण्डसजाय कानुनमै हुनु, शिक्षा र चेतनाको अभाव, मोबाइल तथा इन्टरनेटको चरम दुरुपयोगजस्ता कारणले यौन उत्पीडनका घटना बढेको मान्न सकिन्छ । आजभोलि हाम्रो समाजमा नियतवश बलात्कारको आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको देखिन्छ, यो पनि एक जघन्य अपराध हो ।
बलात्कार नियन्त्रण गर्नका लागि बलात्कार हुने कारणहरू औंल्याई त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयहरू अँगाल्नुपर्दछ । सञ्चारमाध्यमका् तर्फबाट बलात्कारका घटनालाई निरुत्साहित गर्न अनिवार्य रूपमा सूचना तथा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । शिक्षा र चेतनाको स्तर बढाउने, कानुनको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने, महिला सशक्तीकरणलाई जोड दिने एवं स्थानीय तहसम्म महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको संस्थागत क्षमता मजबुत बनाउन सकियो भने महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा नियन्त्रण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा बलात्कार नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न विभिन्न कानुनहरू बनेका छन्, जसमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ अनुसार जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी दण्डसजाय हुने गर्दछ । विशेषगरी उमेरगत रूपमा कारबाहीको विषय आकर्षित हुने गर्दछ । सँगै, पत्नी नै भए पनि जबर्जस्ती करण गरेको अवस्थामा पतिलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ जस्ता कानुनहरू अभ्यासमा छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार महिलाहरू बलात्कार भएपछि अलग र भावनात्मक शून्यता, डिप्रेसन तथा पारिवारिक संरक्षणको अभावजस्ता समस्याबाट ग्रसित हुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक हेरचाह र सहयोग गर्ने, पर्याप्त सीपमूलक तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रम तथा परामर्श दिने, रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउने, समाजमा पीडितको सम्मानयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउने, सामाजिक रूपमा पुनर्स्थापना गर्ने र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । पीडितको गोपनीयता बलियो बनाई सम्बन्धित निकायले कार्यालयमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारबारे बुझ्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने काम गर्नुपर्छ । दुर्व्यवहार रोकथामका लागि अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा नियन्त्रण गर्न सोधपुछ, उजुरी तथा गुनासो हटलाइन सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षागृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्र र निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरेको छ । नीति एवं कानुनी प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ हुन नसक्दा बलात्कारजस्ता अपराध नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यौन अपराधले महिलालाई मात्र पीडित बनाउँदैन, यसले समग्र राष्ट्रको छविलाई धमिल्याउने काम गर्दछ । महिलाको शरीरलाई खेलौना तथा मनोरञ्जनको साधनको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल त्याग्नुपर्छ । समाजले बलात्कृतलाई अपमान होइन, बलात्कारीलाई अपमान गर्न सक्नुपर्छ । महिलाविरुद्ध हुने यौनजन्य हिंसाको नियन्त्रण गरी सामाजिक न्यायप्रद राज्य निर्माणको अभियानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्दछ ।
.jpg)
