आजको विश्व राजनीति तीव्र रूपमा परिवर्तनको चरणमा रहेको छ, विश्व शक्ति राष्ट्रबीच बढ्दो राजनीतिक प्रतिशोध, आर्थिक पुनर्संरचना, प्रविधिको तीव्र विकास, तथा विश्व बजारको बदलिँदो स्वरूपले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै परिवर्तन गरिरहेको छ । यस्तो परिवर्तनशील परिस्थितिमा श्रम निर्यातमा निर्भर नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नयाँ सोच र रणनीतिसहित अगाडि बढाउनुपर्ने समय आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, लाखौं नेपाली युवा आज पनि खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपका केही देशमा श्रम गरिरहेका छन् । श्रमिकले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, नेपालको आर्थिक संरचनामा वैदेशिक रोजगार केवल रोजगारीको अवसर मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार पनि हो ।

तर पछिल्लो समय विश्व राजनीति र आर्थिक संरचनामा आएको परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई पनि नयाँ दिशातर्फ लैजाँदै छ । विगतलाई हेर्ने हो भने जिसिसी मुलुक र मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि गन्तव्य मुलुक मानिन्थ्यो, तर पछिल्लो समयमा शक्ति राष्ट्रबीचको ध्रुवीकरण र धेरै विकसित राष्ट्रमा युवा जनशक्तिको अभावका कारण नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ ढोकाहरू खुलेका छन् । यसले गर्दा जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपका रोमानिया, पोल्यान्ड, क्रोएसियालगायत देशले विदेशी श्रमिकलाई आकर्षित गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । अझ भनौं, आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन दक्षिण एसियाली श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यसैगरी, जापान तथा दक्षिण कोरियाले आफ्नो जनसांख्यिकीय आवश्यकताअनुसार नेपालसँगको श्रम सम्बन्ध सुधार गर्दै लगेको पाइन्छ । 

अर्कोतर्फ, खाडी मुलुकहरूले पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्दै श्रम बजारको स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो वैदेशिक रोजगार नीतिलाई पुरानै ढाँचामा सीमित राख्नु उपयुक्त नहुन सक्छ । नयाँ सत्ता संरचना र नीति निर्माताहरूले वैदेशिक रोजगारलाई केवल श्रम निर्यातको विषयका रूपमा होइन, कूटनीतिक, आर्थिक र मानव सूचकांक विकासको दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

हाल पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको युद्ध र राजनीतिक तनावले त्यहाँ कार्यरत लाखौं विदेशी श्रमिकहरूलाई अनिश्चितताको अवस्थामा पुर्‍याएको मात्र छैन, धेरै विदेशी कामदार हताहातसमेत भएका छन् । खाडी क्षेत्र नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य भएका कारण यस्ता युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली श्रमिकमाथि पनि पर्ने सम्भावना रहन्छ । मध्यपूर्वमा राजनीतिक तनाव बढ्दा सबैभन्दा पहिले असर पर्ने क्षेत्र भनेकै निर्माण, सेवा र औद्योगिक क्षेत्र हुन्, जहाँ ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिकहरू कार्यरत छन् । युद्धको जोखिम बढेमा परियोजना रोकिन सक्छन्, कम्पनीहरू बन्द हुन सक्छन् र श्रमिकहरूको रोजगारी असुरक्षित बन्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै श्रमिकले तलब नपाउने, काम गुमाउने वा आकस्मिक रूपमा स्वदेश फर्कनुपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ । परिवर्तनशील विश्व भूराजनीति र वैदेशिक रोजगार एक–अर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्, विशेषगरी नेपालजस्तो रेमिटेन्समा भर पर्नुपर्ने देशका लागि विश्व भूराजनीतिमा आउने सामान्य हलचलले पनि ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक युद्ध वा क्षेत्रीय तनावले श्रमिकहरूको सुरक्षा, बसोवास र आवागमनमा समेत समस्या ल्याउन सक्छ । आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भएमा श्रमिकहरूको उद्धार, स्थानान्तरण तथा कानुनी सुरक्षाका विषयहरू जटिल बन्न सक्छन् । रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल, इराक तथा खाडी युद्धले धेरै देशको आर्थिक वृद्धिदर रोकिएको मात्र नभई श्रमिकको तलब तथा सुविधा पनि रोकिएको, केही श्रमिकहरू अनिच्छित रूपमा सैन्य गतिविधिमा लागेको पनि पाइएको छ । त्यसैगरी हाल ठूलो ऊर्जा संकट पनि सुरु भएको छ । त्यसैले, नेपाल सरकारले यस्ता सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक रोजगार नीतिमा संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना समावेश गर्न आवश्यक छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण विश्व परिवेशमा नेपालको नयाँ सत्तासंरचनाले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने पहिलो जिम्मेवारी रहन्छ । वैदेशिक रोजगार केवल आर्थिक मुद्दा मात्र नभई परराष्ट्र नीतिको मुख्य अंग बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार केवल अस्थायी समाधान होइन, राष्ट्रिय विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार हो । परिवर्तनशील विश्व राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको नयाँ प्रवृत्तिलाई बुझ्दै यदि नेपालले समयमै स्पष्ट नीति र मार्गचित्र तयार गर्न सक्यो भने वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई अझ सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक बनाउन सकिन्छ । नयाँ सत्ता र नीतिनिर्माताहरूले वैदेशिक रोजगारलाई केवल आर्थिक विकल्पको रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय समृद्धि, मानव विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा विकास गर्नुपर्ने समय आएको छ । परिवर्तनशील भूराजनीतिले निम्त्याउने जोखिम कम गर्न गन्तव्य विविधीकरण गर्न जरुरी छ ।