अर्घाखाँची : अर्घाखाँचीमा सामुदायिक वनहरूले विकास निर्माणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएपछि स्थानीय सरकारका लागि चुनौती थपिएको छ । जिल्लाका धेरै सामुदायिक वनहरूले काठ बिक्री–वितरणबाट संकलित आम्दानी प्रयोग गरेर गाउँमा विकास निर्माणका काम गर्न थालेपछि स्थानीय सरकारलाई गाउँको विकासमा प्रतिस्पर्धा र चुनौती दुवै बढेको हो ।

अर्घाखाँचीमा रहेका झन्डै ३ दर्जन सामुदायिक वनहरूले विभिन्न प्रकारका रोजगारी सिर्जना गरेपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर युवाहरू गाउँमै काम गर्न थालेका छन्, जसका कारण स्थानीय नागरिक खुसी छन् । शितगंगा नगरपालिका–११ मा रहेको गैँडे सामुदायिक वनले घाट गद्दी व्यवस्थापन, आलुखेती किसानलाई बीउ–पल वितरण, हाते ट्रयाक्टर वितरण, कुलो, बिजुली, मन्दिर तथा विद्यालयको भौतिक सुधारलगायतका विकास निर्माणका काम गरेको सामुदायिक वनकी सचिव सीता बेल्वासेले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार खोलामा तटबन्ध निर्माणदेखि युवाहरूको दैनिकी चलाउने विभिन्न काम निरन्तर भइरहेका छन् । 

अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा धेरै काठ बिक्री–वितरण हुने सामुदायिक वन समूह शितगंगा नगरपालिकामा रहेका छन् । सामुदायिक वनहरूले सडक निर्माण, मोटरबाटो कालोपत्र, विद्यालय भवन निर्माण, कुलो निर्माण, बिजुलीबत्ती बाल्ने, शिक्षक राख्ने, कृषि आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवालाई अनुदान दिने लगायतका सामाजिक सेवा प्रदान गर्दै आएको डिभिजन वन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत गणेश चौधरीले बताए । उनका अनुसार सामुदायिक वनले विकास निर्माण मात्र होइन, विविध रोजगारी सिर्जना गरेर युवाहरूलाई गाउँमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ ।

शितगंगा–१२ को मजुरेडाँडा सामुदायिक वन पत्थरकोटले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर गत वर्षदेखि सडक कालोपत्रे गर्ने र विभिन्न किसान आयआर्जनका काम थालेको डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रवक्ता केशर खड्काले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष काठ बिक्री–वितरणबाट संकलित सामुदायिक वनको १५ लाख र शितगंगा नगरपालिकाको १० लाख गरी २५ लाखको लागत साझेदारीमा सडक कालोपत्रे गरिएको थियो । यसले स्थानीयलाई जंगलमा जान, बस्तुभाउ लिएर हिँड्न, काठ लैजान सहज भएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष प्रदीप बीसीले बताए ।

शितगंगा नगरपालिका–१४ मा रहेको पावर सामुदायिक वनले पात–पतिङ्गर संकलन गरी प्रांग्रारिक मल उत्पादन सुरू गरेपछि स्थानीय युवाहरू स्वरोजगार भएका छन् । गाउँमा अर्गानिक खेती विस्तार गर्न डिभिजन वन कार्यालयले गत वर्ष सो सामुदायिक वनलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै साझेदारीमा डढेलो नियन्त्रण तथा युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पात–पतिङ्गरबाट प्रांगारिक मल उत्पादन सुरु गरिएको थियो, जसले स्थानीय युवामा उत्साह भरिएको छ ।

शितगंगा–११ मा रहेको भौवा महिला सामुदायिक वनले आम्दानीबाट कुलो निर्माण, सडक निर्माण, खोलाकाटान संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, घाट–गद्दी स्थल व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण काम गरेको शितगंगा सव–डिभिजन कार्यालयका वरिष्ठ वन अधिकृत चन्द्र भाटले बताए ।

शितगंगा–१३ को धीरेखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको आम्दानीबाट गाउँमा दर्जनौं विकास निर्माणका काम गर्दै आएको छ । समूहले २०८२÷०८३ का लागि झन्डै २ करोड ५० लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको छ । सामुदायिक वनका अध्यक्ष नारायण पौडेलका अनुसार सामुदायिक वनको आम्दानीले कृषि पेशालाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन मिनी–टिलर वितरण, चाप–कटहर वितरणजस्ता काम हरेक वर्ष भइरहेको छ । उनका अनुसार विकासका लागि कुनै तहका सरकारको मुख ताकिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

शितगंगा–१२ मा रहेको डोहोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विद्यालयमा शिक्षक तलबदेखि सडक निर्माण, समूह सदस्यलाई आय–आर्जन बढाउन बाख्रा वितरण, शौचालय निर्माणलगायतका विकास निर्माणका काम पछिल्ला ४वर्षदेखि निरन्तर गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ६५ लाख बजेट साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिएको समूहका अध्यक्ष रेशमराज बन्जाडेले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय नागरिकको माग अनुसार उपभोक्ताले नै बजेट विनियोजन गर्ने प्रथाले विकास प्रभावकारी बनेको छ ।

गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारसहितको टोलीले शितगंगाका विभिन्न सामुदायिक वनले गरेका कार्यको निरीक्षण गरेको थियो । यस वर्ष पनि वन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूद्वारा अनुगमन भएको छ ।

शितगंगा नगरप्रमुख छबिलाल पौडेलले विदेशी काठको आयात तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै एकातिर वनमा काठ कुहिँदै खेर जाँदा अर्कोतिर मुलुकले काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता दुःखद रहेको बताए । उनका अनुसार वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

मुख्य प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले मुलुकमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र भएर पनि काठमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था कमजोर नीतिका कारण उत्पन्न भएको बताए । उनले स्थानीय सरकारसँग सहकार्यबिना विकास गर्न खोज्नु गलत हुने उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा सामुदायिक वनको भूमिका ‘नमूनायोग्य’ रहेको टिप्पणी गरे ।