काठमाडौं : संसदीय शासन व्यवस्थामा राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक अर्कोप्रति चेक एन्ड ब्यालेन्समा रहन्छन् । चौथो अंगका रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रलाई तिनै अंगलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्छ । यसकारण यी अंगहरू कुनै पनि विषयमा आमुनेसामने हुनु स्वाभाविक हो । तर एकले अर्कोको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था स्वाभाविक होइन । पछिल्लो समय सरकार र अदालतबीच यस्तो देखा पर्न खोेजेको छ । 

खासगरी सरकारले गरेका निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण गर्ने क्रममा अदालतले सरकारको म्यान्डेड के हो र सरकारले गरेका निर्णय किन सान्दर्भिक छैन भन्ने सन्दर्भमा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने शैलीमा फैसला र आदेश भएका छन् ।

पछिल्लो उदाहरण हो– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णयउपरको न्यायिक परीक्षण । सरकारले गत असोजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएको थियो । हालै सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पुनस्र्थापित गरिदिएको छ । 

पुनस्र्थापित गर्दै गर्दा अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरेर ऊर्जा आयोगमा पठाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको आदेशमा उनलाई ‘नियुक्त गरिएको पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिएको’ भनेको छ । 

उक्त आदेशमा विभागीय ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबारे पनि टिप्पणी गरिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनपछि भदौ अन्तिममा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङलाई कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी छँदै अघिल्लो सरकारले बर्खास्त गरेर उनको ठाउँमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । तिनै घिसिङ मन्त्री बनेपछि आफ्नो ठाउँमा कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएका थिए ।

यसलाई अदालतले प्रतिशोध भनिदिएको छ । सरकारले निर्णय गर्दा प्रतिशोध देखिने वा न्यायिक प्रकृतिको नदेखिने वा कार्यकारीको निर्णयका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नुहुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ । 

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । सोही आन्दोलनको जगमा कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो । अन्तरिम सरारले यसअघिको जननिर्वाचित सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउँदा अदालतले रोक लगाइदिएका अरू पनि उदाहरण छन् । 

विभिन्न ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्नेलगायतका निर्णय पनि अदालतबाट रोकिएका छन् । 

गत असोज ३० मा सरकारले राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त ११ वटा देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो । 

ती सबै राजदूत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको थियो । राजदूत फिर्ताको निर्णय रोक्दा अदालतले ‘आवश्यकता र औचित्य’ पुष्टि हुने कुनै कारण समेत नखुलाइएको भनेर सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

सरकारले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई पनि लागू गर्नबाट अदालतले रोकिदिएको छ । आयोग गठनका सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठे तापनि सरकारले खारेज गर्दा लिएको आधारलाई अदालतले उचित ठानेन र रोकिदियो । 

अदालतको फैसलाउपर राजनीतिक व्यक्तिले भने यदाकदा टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । वर्तमान सरकारकै प्रतिनिधिले भने कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । तथापि सरकारका प्रतिनिधि अनौपचारिक रूपमा अदालतले रोक लगाएका निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । राजदूत फिर्ताको विषयमा त सरकारले उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराएर राखेको छ ।