काठमाडौं : संविधानले राज्यका हरेक निकायमा कानुनी रूपमै महिला समावेशिता सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनिए पनि व्यवहारमा भने अर्थपूर्ण उपस्थिति देखिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनदेखि दलका निर्णायक तहमा महिला सहभागिता शून्य प्रायः छ । 

गत आमचुनाव–२०७९ मा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिनसमेत दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रसहित पाँच दलीय गठबन्धन बनाएको नेपाली कांग्रेसले १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८३ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो । तीमध्ये पाँच जना मात्र महिला थिए । १ सय ३० स्थानमा उम्मेदवार उठाएको नेकपा एमालेले ११ महिला र ४३ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको माओवादी केन्द्रले आठ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिना हुनुपर्ने प्रावधानसमेत दलहरूले चुनावी गठबन्धनमार्फत चुनौती दिन भ्याए । फलस्वरूप गठबन्धन सफल भएका ठाउँमा स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष निर्वाचित हुने स्थिति बन्यो । 

संसदीय चुनावमा मात्र होइन, दलका निर्णायक मानिएका माथिल्ला कमिटीमा पनि महिलाको संख्या नगण्य छ । कांग्रेसमा १४ पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्र महिला छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार  १ सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५४ जना मात्र महिला छन् । जुन ३३ प्रतिशत पुग्दैन । नेकपा एमालेको सबैभन्दा माथिल्लो १९ सदस्यीय पदाधिकारी कमिटीमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिव पद्या अर्याल मात्र छन् । ३ सय ५४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १ सय १६ जना महिला छन् । एमालेमा पनि महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुग्दैन । आउँदो शनिबारदेखि एमालेको ११औं महाधिवेशन हुँदै छ । नेताहरूले नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । तर मूल नेतृत्वदेखि निर्णायक तहमा महिला नेताको बलियो दाबेदारी देखिँदैन ।

साबिकको माओवादी केन्द्रको २४ सदस्यीय पदाधिकारीमा पम्फा भुसाल मात्र थिइन् । पुराना दल मात्र होइन, गत आमचुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का ६ पदाधिकारीमा एक जना मात्र महिला छन् । ५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा २० जना महिला छन् । राप्रपाको २५ सदस्यीय पदाधिकारी कमिटीमा दुई जना मात्र महिला छन् । यो तथ्यांकले संविधानले महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि दलहरू अनुदार देखिएका छन् ।  

जेनजी आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भएपछि सेना, प्रहरीबाहेक राज्यका सबै महत्वपूर्ण अंगको नेतृत्वमा महिला पुगेको देखिन्छ । तर एकाध व्यक्ति शीर्ष तहमा पुग्दैमा महिलाको संवैधानिक प्रतिनिधित्व व्यवहारमा लागू भएको छैन । 

हालै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा ३३ प्रतिशत (एक तिहाइ) महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रत्येक राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने नीति लिन जरुरी छ । समाजशास्त्री डा. मिना पौडेलले संविधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता ढाँटको खेती भएको बताइन् । ‘त्यो एउटा सहभागिताका लागि महिलाहरूको सहभागी मात्र हो,’ उनले भनिन्, ‘जसरी पुरुषहरू स्वार्थका लागि एक भएर लाग्छन् । महिलाहरू पनि एक हुन जरुरी छ ।’ 

पूर्वसांसद रमा कोइराला पौडेल महिलालाई संविधानले दिएको अधिकार पाउन पनि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘आर्थिक, सामाजिकदेखि हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूले संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्,’ बुधबार उनले प्रेस युनियनको महिला विभागले राखेको अन्तत्र्रिmयामा भनिन्, ‘त्यसका लागि महिलाको सहभागिता कोटा प्रणालीमा मात्रै होइन, ‘निर्णायक तहदेखि कार्यान्वयनसम्म सहभागिता हुनुपर्छ ।’ नीति निर्माणमा महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

एमाले केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सना पछिल्लो समयमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेका गुनासोहरू सत्य भएको बताइन् । ‘गणतन्त्र आइसकेपछि महिलाको सहभागिता त छ,’ उनले भनिन्, ‘तर अर्थपूर्ण सहभागिता छैन ।’ 

महिलाहरू अझै पनि निर्णायक र कार्यान्वयन तहमा पुग्न नसकेको उनी बताउँछिन् । ‘महिलाहरूको पक्षमा संविधान बने, पार्टीमा विधान बने’ तिमिल्सना भन्छिन्, ‘ती विधान आत्मसात् गर्नुपर्ने निर्णय भएनन् ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी राजनीतिक निकायमा महिलाहरूको सहानुभूति मात्र पाइरहेको बताउँछिन् । ‘प्रधानमन्त्री महिला छिन् भनेर समग्र महिलाको प्रतिनिधि भन्न मिल्दैन्,’ उनले भनिन्, ‘केही अपवादबाहेक महिला सहअस्तित्व र सहभूमिकामा छैनन् ।’

नेपालमा पुरुष हाबी भएकै कारण महिलालाई निर्णयक तहमा पुग्न गाह्रो भएको समाजशास्त्री पौडेल बताउँछिन् । ‘पुरुषहरू महिलाहरू नआए हुन्थ्यो, नेतृत्व दिन नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा छन्, ‘उनले भनिन्, ‘कहाँ सजिलै नेतृत्व गर्न दिन्छन् ? त्यो त खोसेर लिनुपर्छ ।’

राजनीति विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले कोटा प्रणालीले केही हदसम्म भए पनि महिला समावेशिता बढाएको बताउँछन् । ‘महिलाहरू पनि  पुरुषसरह सक्षम नै छन् तर राज्यको बराबरी दर्जामा छैनन्, ‘उनले भने, ‘नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयसम्म अक्षरमा कहीँकतै खोट छैन । तर व्यवहारमा उल्टो छ ।’