काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनबाट उदाएकी नेतृ हुन्– रक्षा बम । जेनजी अभियन्ताको रुपमा समेत परिचित उनी पूराना राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरेको तर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको बुझाइमा छन् । उनकाअनुसार यी लगायतका कारणले युवामा असन्तोष बढिरहेका बेला गत २३ र २४ भदौमा देशव्यापी जेनजी आन्दोलन भएको हो । 

जेजनी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा यही २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो र जेनजी आन्दोलनको अपनत्व लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुगेको छ । 

यस्तो शक्तिशाली सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा के छ त ? एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा जेनजी अभियन्ता बमले भनेकी छन्, ‘शिक्षामा सुधार हुनुपर्‍यो, उचित स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्‍यो । कसैले पनि उपचार नपाएका कारणले ज्यान गुमाउनुपरेको सुन्न नपरोस् । वैदेशिक रोजगारी बाध्यता नहोस् । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् । किसानहरू खुसी होउन् । नेपालीलाई नेपालकै उत्पादनले पुगोस् । पिँधमा रहेका समुदायको आवाज सुनियोस् । फरक मतको पनि कदर होस् । नागरिक स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नहोस् ।’

अर्थात्, नयाँ सरकारसँग जनताको धेरै अपेक्षा छन् । निर्वाचन परिणामले पनि यही संकेत गर्छ कि– पुराना दलप्रति निराशा छ र नयाँ विकल्पबाट परिवर्तनको आशा गरिएको छ । आम नागरिकले नयाँ सरकारसँग जीवनसँग जोडिएकै समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखेका छन् । 

सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा जनजीविकामा सुधार हो । महँगी, बेरोजगारी र घट्दो आम्दानीले सामान्य परिवारको दैनिक जीवन कठिन बनाएको छ । खाद्यान्न, इन्धन, घरभाडा र स्वास्थ्य–शिक्षा खर्च बढ्दै जाँदा नागरिकले सरकारबाट बजार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आय बढ्ने वातावरण चाहेका छन् । धेरै मतदाताले नयाँ शक्तिलाई भोट दिँदा ‘राजनीतिक भाषणभन्दा नागरिकको अवस्थामा सुधार’को खोजी गरेको भनेका छन् । 

शक्तिशाली सरकारसँग नागरिकले गरेको दोस्रो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । भ्रष्टाचारका काण्ड, ढिलासुस्ती र प्रशासनिक अव्यवस्थाले पुराना दलहरूप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको थियो । नयाँ सरकारसँग नागरिकले सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र झन्झटविहीन बनोस् भन्ने चाहेका छन् । त्यसैले नयाँ सरकारसँग कडा कानुनी कारबाही, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र डिजिटल प्रशासनको अपेक्षा बढी देखिन्छ ।

तेस्रो अपेक्षा युवा रोजगारी र स्वदेशमै अवसर सिर्जना हो । ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य भइरहेका छन् । देशभित्र उद्योग, उद्यम र प्रविधिमा आधारित रोजगारी बढे युवालाई स्वदेशमै भविष्य देखिनेछ । नयाँ सरकारसँग धेरै मतदाताले यही आशा गरेका छन्– वैदेशिक निर्भरता घटाउने र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना नयाँ सरकारले ल्याउनेछ । 

राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन आउने नागरिकको चौथो अपेक्षा छ । सरकार फेरिए पनि शैली नफेरिने समस्या लामो समयदेखि आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । दलगत भागबण्डा, अस्थिर गठबन्धन र सत्ता केन्द्रित राजनीति अन्त्य होस् भन्ने चाहना नागरिकमा छ ।

यी अपेक्षा पूरा गर्न नयाँ सरकारले स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्दछ । यी कैयन विषय संविधानमा समावेश छन् । तर, कार्यान्ववयन भएको छैन । यसकारण नयाँ सरकारबाट संविधान कार्यान्वयन हुने र प्राप्त संवैधानिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने आश आममतदातामा रहेको देखिन्छ । 

संविधान कार्यान्वयन कहिले ? 

मतदाताले दुई तिहाइ बहुमत दिलाएको पार्टी रास्वपाले संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको छ । कम खर्चिलो बनाउन संघ र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने, प्रदेश सरकारको संरचनामा केही सुधार गर्ने उसको वाचा छ । बाँकी संविधानतः नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार दिलाउने उसको प्रतिबद्धता छ । यसको अपेक्षा राखेरै नागरिकले यी सबै कार्य गर्न सक्ने गरी बहुमत दिलाएका हुन् । 

यसकारण अब संविधान कार्यान्वयन कहिले ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नयाँ सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि त्यसले प्रतिवद्धता जनाएका धेरै प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यही कारणले पनि आम नागरिकमा ‘संविधान कागजमै सीमित भयो’ भन्ने असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ । यही असन्तुष्टि यसपटकको निर्वाचनमा मतपरिणाममार्फत प्रकट भएको विश्लेषण कतिपयको छ ।

संविधान जारी हुँदा यसलाई समावेशी, संघीय र अधिकारमुखी संविधानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, आवास लगायतका धेरै विषयलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको थियो । तर यी अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कानुन, संस्थागत संरचना र पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन हुन नसक्दा नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन पाएका छैनन् ।

संविधानले नै तीन वर्षभित्र संविधान अनुकूल नरहेका कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै संसदले विना छलफल हतार–हतार मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनायो । विडम्बना मौलिक हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । कारण हो– मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनेका छैनन् । 
अर्थात्, संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हकलगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले नै पूर्णता पाएको छैन ।

कस्तो कर्मचारी, कस्तो सुरक्षा निकाय ?

संविधानले संघीय संरचनालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रशासनिक क्षेत्रमा पुनःसंरचना गर्ने भनेको छ । तर व्यवहारमा कर्मचारीतन्त्र पुरानै संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ । संघीय प्रणालीअनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षमता अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्म विपरीत हुने तर्कका कारण निजामती ऐन नै बन्न सकेको छैन ।
यसैगरी प्रहरी समायोजन पनि लामो समयदेखि अधुरो विषय बनेको छ । संघीय शासन प्रणाली सफल बनाउन सुरक्षा र प्रशासनिक संरचनाको समायोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, तर यही काममा ढिलाइ हुँदा संघीयताको अभ्यास कमजोर भएको छ ।

सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय विगतको संसदमा सधैं चर्चामा रह्यो तर, कानुन बन्न सकेन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

संविधान कार्यान्वयनको ढिलाइले केवल संस्थागत संरचनामा मात्र प्रभाव पारेको छैन, यसले जनताको मनोविज्ञानमा पनि असर गरेको छ । संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । नागरिकले राजनीतिक परिवर्तन भएको भए पनि शासन शैली र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसकारण पनि नागरिकले विकल्प खोजेका हुन् । किनभने, संविधानले राज्यको संरचना मात्र परिवर्तन गरेन, अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्दै नेपालको विकासमा नयाँ संकल्प गरेको थियो । त्यसमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष जोड्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीन तहको संरचना बनाइएको हो । तीन तहको सरकारले गर्ने भनेर तोकिएका विषय नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, आवास, खाद्य अधिकार जस्ता विषय छन् । 

अर्थात्, संविधान जारी हुँदा जनतामा ठूलो आशा जागेको थियो– अब राजनीतिक परिवर्तनले दैनिक जीवनमा पनि सहजता ल्याउनेछ । तर संविधान जारी भएको दश वर्ष बित्दा पनि धेरै नागरिकले त्यो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सकेका छैनन् । यही कारण अहिले शक्तिशाली उही अपेक्षा राखेका छन्– नागरिकको सहज जीवनको सुनिश्चितता होस् । स्थिर आय, रोजगारीको अवसर, सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, राम्रो शिक्षा, सुरक्षित वातावरण र छिटोछरितो सरकारी सेवा पाइयोस् । संविधानले यी सबै विषयलाई राज्यको दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । तर राज्यका संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्दा नागरिकको जीवनमा अपेक्षित सहजता आउन सकेको नसकेको हो । नयाँ सरकारले यही बुझ्नुपर्छ– जब संवैधानिक अधिकार नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभव हुन थाल्छन्, तब मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ । यही लक्ष्य हासिल गर्न सके शक्तिशाली सरकारको ऐतिहासिक भूमिका सफल ठहरिनेछ ।