काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ‘वाचापत्र’को आवरण पृष्ठमा उपशीर्षक छ– ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ अर्थात् सुशासन । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि सर्वत्र चासो छ, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त रास्वपाले थितिचाहिँ कसरी बसाउला ?
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सम्भवतः चैतको दोस्रो साता शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री हुनेछन् । उनीप्रति सिंगो देशको ध्यान खिचिएको छ । नयाँ सरकारले कसरी काम गर्ला ? धेरैले धनगढी चुनावी सभामा बालेनले गरेको प्रतिबद्धता सम्झिरहेका छन् । ‘खल्तीमा पैसा नभएका विपन्नले शिक्षा पाउनुपर्यो, यो हो हाम्रो एजेन्डा । विपन्न गरिबले स्वास्थ्योपचार पाउनुपर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा’ उनले भनेका थिए, ‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने सडक २० वर्षसम्म बन्दैन । त्यो डेढ वर्षमा बन्नुपर्यो, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा । रुखमा बाँधेर हुन्छ कि बाटोमा सुताएर हुन्छ कि खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्यो ।’
आमनागरिकले नयाँ सरकार आएपछि सार्वजनिक सेवा लिन जाँदा प्रक्रियाका नाममा अल्झिन नपरोस् भन्ने चाहेका छन् । आइन्दा सरकारी अड्डा–अदालतमा विचौलियाको भर पर्न नपर्ने ठानेका छन् । किनभने रास्वपाले वाचापत्रमा ‘राजनीतिको परम्परागत भाष्यको अन्त्य गर्दै असल शासन सुरु गरिने’ भनेको छ ।
पूर्ण डिजिटल सुशासन
वाचापत्रमा दोहन र दण्डहीनताको राजनीतिक कुसंस्कारलाई देशको प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । यसको अन्त्यका लागि आगामी पाँच वर्ष पूर्ण डिजिटल सुशासन र भ्रष्टाचारको फाइल खोजीलाई माध्यम बनाइने भनेको छ । ‘२०७८ सम्ममा सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने र कार्यचारी भेट्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी फेसलेस र कागजविहीन प्रशासनको आधारभूत ढाँचा तयार गरिनेछ’, वाचापत्रमा छ ।
विगतका ठूला भ्रष्टाचार काण्ड फाइल फछ्र्यौट गरी दोषीलाई कठघरामा ल्याइने र संवैधानिक निकायमा ‘योग्यतावाद’ लागू गरिने उसको दाबी छ । पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, कडा नियमनमार्फत पूर्वाधार निर्माणमा व्याप्त ढिलासुस्ती, अक्षमता र गुणस्तरहीनताको अन्त्य गरी रणनीतिक आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने थिति बसालिने उल्लेख छ ।
अनलाइनबाटै सेवा
रास्वपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध महाअभियान सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध प्रमाणित सम्पत्ति जफत र राष्ट्रियकरण गर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा लिनका जनता लाइनमा बस्नुनपर्ने, बरु सबै सेवाहरू अनलाइनमै हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि एकीकृत डाटाबेस निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वनलाई तथ्यांकमुखी बनाइने वाचा रास्वपाले गरेको छ । ‘सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय—कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, विचौलियाको भर पर्नुपर्ने हैरानीको अन्त्य गरिनेछ’ उसको वाचा छ ।
पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेसमेत भनिएको छ । यसमै २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता छ । राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु अनैतिक र दण्डनीय भन्दै दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, यसले ट्रेड युनियनको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गर्न सक्छ सक्दैन वा सम्बद्ध कर्मचारीको प्रतिरोध आगामी सरकारले कसरी थेग्छ भन्ने कुराचाहिँ अहिल्यै भन्न कठिन छ ।
सरकारी कार्यालयमा टिप्पणी प्रथा अन्त्य गरी निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । कर्मचारीलाई भत्ताको साटो समयसापेक्ष तलब, स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्यांकन र पदोन्नतिसहित प्रभावकारी वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नेगरी निजामती सेवा विधेयक ल्याउने भनिएको छ । विज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्नेगरी स्वायत्त बोर्डमार्फत पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय’को स्पष्ट परिभाषा गरिने र कुनै पनि नीति वा कानुन सीमित स्वार्थ समूहको लाभका लागि बनाइने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेसमेत उल्लेख छ ।
सुशासनकै लागि दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गरिने उसको नीति छ । बारम्बार एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृत्ति रोक्न र पुस्तान्तरणका लागि पार्टी प्रमुख पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थाका लागि दलसम्बन्धी कानुन बदल्ने भनेको छ । यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिनेसमेत उल्लेख छ ।
सुशासनलाई मुख्य विषय बनाएबाट रास्वपाले देशको मुख्य समस्यालाई ठीक ढंगले पहिचान गरेको आभास भएको बताउँछन्, पूर्वसचिव विष्णु लम्साल । प्रशासन जहिले पनि कागजात र प्रक्रियाको आधारमा चल्ने भएकाले त्यसलाई छिटोछरितो बनाउन कानुनमै संशोधन आवश्यक हुने उनको धारणा छ । ‘सुशासनकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि जनताले उत्साहित हुँदै भोट हालेका छन् । तर त्यसका लागि प्रविधि र स्रोत दुवै चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ लम्सालले भने ।
यसका लागि अध्ययन अनुसन्धानका नाममा लामो बाटो लिनुभन्दा २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको तरिका अपनाउँदा छिटो हुने धारणा पनि उनको छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग बनेको थियो । विषयविज्ञले जेजस्ता कुरा ल्याउँथे त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सोझै कानुनमार्फत लागू हुन्थ्यो ।
दलीय विचार बोक्ने ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अवधारणा राम्रो भएको बताउँदै लम्सालले तत्काल शतप्रतिशत हुन नसके पनि सुरु गर्नुपर्ने बताए । त्योसँगै कर्मचारीको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने उनले औंल्याए ।
सिन्डिकेट र कार्टेलिङको अन्त्यका लागि त्यसको स्रोत पत्ता लगाउने र सिन्डिकेटलाई व्यवसायमा टिक्ने माध्यम ठानिरहेका व्यवसायीलाई मनाएर सिन्डिकेट अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा पनि उनको थियो । सुशासनसम्बन्धी थुप्रै समस्या भएका कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन् । सुशासनका बाधा हटाउन केही कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने पूर्वसचिव लम्सालको ठम्याइ छ ।
.jpg)
.jpg)
