रौतहट : वीरगञ्ज-पथलैया सडकखण्डमा गत साउन ५ गते भएको सडक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका घर भएका जितेन्द्र प्रसाद रौनियारको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । रौनियारको मृत्यु भएपछि पीडित परिवारले दोषी चालकविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत कारबाहीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मृतककी श्रीमती प्रीती देवी रौनियारले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा माइती नेपालसमेतलाई बोधार्थ दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्रअनुसार मंसिर ४ गते बिहान करिब ११ बजे रौनियार बा. ९३ प ३९४४ नम्बरको स्कुटरमा सवार थिए । सोही क्रममा बारा, कलैया उपमहानगरपालिका–६ निवासी ३५ वर्षीय समसुल होदा हवारीले चलाएको ना ६ ख ८४२५ नम्बरको यात्रुवाहक ‘ॐ शक्ति डिलक्स’ बसले वीरगञ्ज–पथलैया सडकखण्डमा स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो ।

पीडित परिवारले बस चालक हवारीले गलत दिशाबाट गलत साइडमा तीव्र गतिमा लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको आरोप लगाएका छन् । ठक्करबाट रौनियारको हात, खुट्टा, टाउको र अनुहारका हड्डीहरूमा गम्भीर चोट लागेर अंगभंग भएको तथा चालक घटनालगत्तै फरार भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

दुर्घटनापछि स्थानीयको सहयोगमा गम्भीर घाइते रौनियारलाई वीरगञ्जस्थित नेपाल मेडिसिटी वायोधा अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो । तर उपचारकै क्रममा मंसिर ८ गते सोमबार उनको निधन भएको परिवारले जनाएको छ । 

मृतककी श्रीमती प्रीती देवी रौनियारले बस चालक समसुल होदा हवारीविरुद्ध ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दिन इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा पुगे पनि बस व्यवसायी संघ नारायणीसहित विभिन्न पक्षको दबाबमा जाहेरी दर्ता नगरिएको आरोप लगाएकी छन् ।

गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा बस चालकले जानी–जानी तीव्र गतिमा बस चलाएर ठक्कर दिई हत्या गरेको ठहर गर्दै ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अविलम्ब कानुनबमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ । साथै घटनास्थल तथा वरपरका सिसिटिभी फुटेजको आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

पीडित परिवारले यदि तत्काल र उचित कारबाही नभए शसक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति, कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र प्रभावकारी अनुसन्धानको अभावका कारण पीडित परिवारले उच्च सरकारी निकाय गुहार्नुपरेको यो घटनाले नेपालको सडक सुरक्षा र न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।