काठमाडौं : नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।’
लामो समयदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट बेवास्तामा परेका क्षेत्र र समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्थित गरिएको यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरका अनुसार पहिचान विशेष स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा समावेशी संघीयता र सुदृढ समाज निर्माणका लागि संवैधानिक रूपमा स्थापित छ । तर कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
‘संविधानमा लेखिएको हकअधिकार उपभोगका लागि सम्बन्धित समुदायले अपेक्षा गरेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन नभए संविधान र राज्यप्रति समुदायको वितृष्णा बढ्छ । व्यक्ति वा समुदायले आफू किनाराकृत भएको महसुस गर्यो भने उसमा विद्रोहको भावना पलाउँछ ।’
आयोगले भने विगत पाँच वर्षदेखि सम्बन्धित विषयका विज्ञबीच आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक तथा भाषिक र कलात्मक विषयमा आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलन गर्दै आएको बताउँछन् ।
आदिवासी जनजाति आयोगले आइतबार र सोमबार संविधानको धारा ५६ (५) मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ज्ञान सम्मेलन गरेको थियो । जसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापा मगरले भनेका छन्, ‘संवैधानिक हक अधिकार कार्यन्वयन गर्नु÷गराउनु हामी सबैको दायित्व हो ।’
संविधानको यो अधिकारलाई प्रयोग गराई पाऊँ भनेर आदिवासी जनजाति बराम समुदायले सर्वोच्व अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले २०७५ साल पुस १६ गते फैसला गर्दै संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई संविधान र कानुनबमोजिम सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । तर हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य कृष्णराज सर्वहारीका नजरमा संविधानको धारा ५६ को उद्देश्य पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदायको संवैधानिक संरक्षण सुनिश्चित गर्नु हो । सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रवर्धन र क्षेत्रगत असमानता घटाउँदै लक्षित आर्थिक विकास संघीय शासन प्रणालीमा अपनत्व र स्थायित्व बढाउनु हो ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार क्षेत्रको वर्गीकरणअन्तर्गत विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दा विकास सूचकांक बढाउन सकिन्छ । भौगोलिक दुर्गमता वा दीर्घकालीन पिछडापन लक्षित बजेट, कर छुट र पूर्वाधार निर्माणबारे नीति बनाउने संविधानको परिकल्पना हो ।
भाषा, संस्कृति, परम्परा जो संकटमा छन् तिनको संरक्षण गर्न संरक्षित क्षेत्रको अवधारणा संविधानले नै तय गरेको छ । आदिवासी–जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको सांस्कृतिक स्वशासन, मातृभाषाको संरक्षण गर्ने योजना छ । स्वायत्त क्षेत्र भनेर ऐतिहासिक पहिचान र स्वशासनको माग सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । यस्तो घोषणापछि आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा विशेष अधिकार प्राप्त गर्छन् । स्थानीय कानुन निर्माणमा सीमित स्वायत्तता दिने विषय पनि संविधानमै छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुन बनाउन आवश्यक छ । तर विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र ऐन बन्न सकेको छैन । परिणाममा अधिकार, संरचना र सीमा स्पष्ट निर्धारण हुन सकेन ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार यदि संविधानको धारा ५६ को उपचारा (५) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको भए नेपालको संघीयता अहिलेको जस्तो केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मात्र रहिरहने थिएन । राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा गहिरो बहुलवादी संघीयता हुन्थ्यो ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको बाँडफाँट अर्थात् अझै केन्द्र शक्तिशाली रहेको संघीयता अभ्यासमा छ । पहिचान, संस्कृति र स्वशासनमा गौण छ । यदि पहिचान विशेष स्वायत्त क्षेत्रको योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको भए नेपाल बहुस्तरीय संघीय राज्य बन्थ्यो । प्रदेशभित्र पनि फरकफरक अधिकार भएका क्षेत्र हुन्थे । पहिचानमा आधारित स्वशासन संवैधानिक रूपमा स्थापित हुन्थ्यो । आदिवासी–जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय भाषा, संस्कृति, परम्परागत भूमि र शासन प्रणाली यी सबैलाई कानुनी संरक्षण मिल्थ्यो ।
उदाहरणका लागि लिम्बुवान, तमुवान, थारुवानजस्ता क्षेत्र घोषणा हुन सक्थे । आफ्नो भाषामा प्रशासन, सांस्कृतिक शिक्षा र परम्परागत संस्थाको मान्यता प्राप्त हुन्थ्यो । यसले पहिचान आन्दोलनलाई संविधानभित्रै समाधान गथ्र्यो र राज्यप्रति अपनत्वसमेत बढाउँथ्यो । स्वायत्त क्षेत्र बन्दा शक्ति सन्तुलन बलियो हुन्थ्यो । यसो नहुँदा शक्ति संघ र प्रदेशमा केन्द्रित छ । स्थानीय तह कमजोर छ भने धेरै विषयमा प्रदेश अस्पष्ट छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य पूर्णमान शाक्य लक्षित बजेट, फरक विकास मोडेलको अभ्यासका लागि संविधानको धारा ५६ कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उदाहरणका लागि कर्णाली, सुदूरपश्चिम कुनै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्छ । जसअनुसार पूर्वाधार प्राथमिकता पर्न सक्छ ।
तराईलाई कृषि–औद्योगिक स्वायत्तता दिन सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रकेन्द्रित पर्यटन र जैविक स्रोत केन्द्रित नीति बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ । सबै ठाउँमा एउटै विकास मोडेल भन्ने सोच अन्त्य गर्नसमेत पहिचान विशेष स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा लागू गर्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनाल संविधानको धारा ५६ (५) को कार्यान्वयनमा सरकार अग्रसर हुने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । यसमा राजनीतिक दलहरूको समेत भूमिका हुने उनको आग्रह छ ।
उनी भन्छन्, ‘धेरै राजनीतिक दलमा धेरै अधिकार दिइयो भने आफैं कमजोर, निरीह हुन्छु भन्ने छ । यथार्थतामा भने जति अधिकार अरूलाई दियो उति शक्तिशाली भइन्छ, यो धारणा प्रत्येक राजनीतिक पार्टीमा विकास गर्नुपर्छ ।’
अधिकार दिएरै कतिपय मुलुक शक्तिशाली एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकसित मुलुकको छवि बनाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रलगायतका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ ।’
.jpg)
.jpg)
