पछिल्लो अढाइ दशकमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । खासगरी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था विकेन्द्रित भएर संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेसँगै स्थानीय सरकारको सक्रियता र खबरदारीले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको पहुँचलाई नजिक पुर्याएको छ । यस्तै अनुभव सुनाउँछन्, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका–२ ल्याटिका मानबहादुर बम । उनका अनुसार पुर्चौडबासीलाई अढाइ दशकअघि सामान्य उपचारका लागि पनि दुई घण्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो । कि त उनी ‘न्वाघर’को आधारभूत स्वास्थ्यचौकी पुग्थे, कि ‘हाट’सम्म । कुनै ठुलो उपचारका लागि भने डडेल्धुरा पुग्नुपर्थ्यो । डडेल्धुरा पुग्न पनि सहज थिएन । आठ घण्टाको निरन्तर पैदलयात्रा पछि ‘ढोल्यामोड’ भन्ने ठाउँमा गाडी भेटिन्थ्यो । कच्ची बाटोले ३ घण्टाको यात्रालाई ५ घण्टाको बनाइदिन्थ्यो । कोही–कसैको उपचार नपाएर बाटोमै ज्यान जाने गरेको उनी सम्झन्छन् ।
‘गाउँमा उपचार भन्ने त छँदै थिएन । टाउको दुखेमा औषधि खानुपर्छ भन्ने जानकारीसमेत थिएन । सानोसानो चोट लागे, गाह्रै भएको हो भन्ने भए २ घण्टा हिँडेर जानुपर्थ्यो । ठुलै उपचारका लागि डडेल्धुरा नै हो पुग्ने,’ मानबहादुरले मध्यान्हसँग भने ।
गाउँगाउँमा पुगे संरचना
नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति सचेतना जगाउने काम स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धताले समेत गरेको छ । मानबहादुर आफैं यसका उदाहरण हुन् । २००२ सालमा जन्मेका मानबहादुरले बाल्यकालमा अस्पताल नै देखेनन् । उनका अनुसार हाटमा पनि २०४०÷४५ सालतिर मात्रै स्वास्थ्यचौकी खुलेको हो । न्वाघरमा पनि धेरैपछि आधारभूत स्वास्थ्यचौकी खुलेको हो । अहिले भने स्थानीय तहमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने गरेको छ । सवारी जाने कालोपत्रे बाटो बनेको छ । जसले आपतकालीन स्वास्थ्य सुविधालाई छिटो र सहज बनाइदिएको छ ।
बैतडीको पुर्चौडी एउटा प्रतिनिधि ठाउँ हो र मानबहादुर एक प्रतिनिधि पात्र । त्यसबाहेक नेपालका त्यस्ता धेरै ग्रामीण क्षेत्र छन् । जहाँको स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन आएको छ ।
नेपालले स्वास्थ्य सेवा दिनुमा मात्रै फट्को मारेको भने होइन । अढाइ दशकका बीचमा उल्लेख्य स्वास्थ्य संस्थासमेत खुलेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०००/२००१ मा नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाको संख्या जम्मा ४ हजार २ सय ३८ थियो । सन् २०२५ सम्ममा यस्तो संख्या १४ हजार बढी पुगेको नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिटले देखाएको छ ।
जसमा सामुदायिक अस्पताल ८ हजार १ सय, निजी अस्पताल २ हजार ४ सय ५१, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको संख्या ७ हजार ८ सय ६५ र आधारभूत अस्पतालको संख्या ४ सय १३ रहेको छ । सन् २०२५ सम्ममा विशेष अस्पतालको संख्या देशभर २३ रहेको भने अति विशेष अस्पतालको संख्या २० छ । शिक्षण अस्पताल भने २८ वटा रहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा कोशीमा १ हजार ३ सय ९३, मधेश १ हजार २ सय ७८, बागमती १ हजार ४ सय ४१, गण्डकी ९ सय ८०, लुम्बिनी १ हजार १ सय ३८, कर्णालीमा ८ सय ८२ र सुदूरपश्चिममा ९ सय ८८ सामुदायिक अस्पताल रहेका छन् ।
उस्तै सक्रिय स्थानीय सरकार
स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको संख्या बढ्नुको कारण नागरिकले नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकार पाउनु हो । विगतमा पनि गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समिति थिए । तर ती अधिकारविहीन थिए । अहिलेको स्थानीय सरकार नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने, आफैं बजेट विनियोजन गर्नेसहितको अधिकार प्राप्त सरकार हो ।
विगतमा हुम्ला, जुम्ला, कालिकोटलगायतका ठाउँमा सुत्केरी हुन नसकेर आमा र बच्चा दुवैले ज्यान गुमाएका अनगिन्ती घटना हुन्थे । तर अहिले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाटै गर्भवती महिलाको उद्धार हुन थालेको छ । यस्तो कार्यमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सक्रिय भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
१४ साउन २०८२ मा काभ्रेको डाँडापारिस्थित महाभारत गाउँपालिका–१ गोकुलेकी २१ वर्षीया रेनुका लुंगेलीलाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो । सहज सुत्केरी नहुने र टोलमै सहजीकरणका लागि स्वास्थ्यकर्मी थिएनन् । त्यसपछि राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा उनको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरियो । त्यसपछि उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले सुत्केरी र बच्चाको ज्यान जोगाउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अर्थात्, स्थानीयस्तरमै सम्भव नभए वैकल्पिक उपायका लागि समेत स्थानीय सरकार सक्रिय हुने गरेका छन् । यसले जनप्रतिनिधित्वको महत्व त देखाएको छ नै, नागरिकले समेत परिवर्तनको अनुभूत र प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छन् ।
गाउँगाउँमा खुलेका स्वास्थ्यचौकीले त ठुलो राहत पुर्याएकै छ । नागरिकको जीवनलाई स्वस्थ रहन मद्दत गरेको छ । विगतमा देश भित्रैका ठुला सहरमा समेत उपचार नहुँदा कति रोगको उपचार गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता नेपाली समाजमा थियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा मिर्गौला प्रत्यारोपणसमेत देशभित्रै हुन थाल्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रको क्रान्ति पार गरेको देखाउँछ । आँखा, दातकै उपचारका लागि पनि नेपाल नमुना बन्दै गइरहेको छ । जसको उदाहरण कैलालीको गेटा आँखा अस्पताल एक हो ।
साथसाथै, नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । यसकारण स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढाएको हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारका विषयमा भने प्रश्न छन् । जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका विषय पनि छन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रविन्द्र पाण्डे कतिपय अवस्थामा जीवनशैलीले पनि स्वास्थ्य अवस्थामा अर्थ राख्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समयको विकासक्रमसँगै मानिसमा नसर्ने दीर्घ रोग बढ्न थाले । आलस्य आउन थाल्यो । तनाव बढ्न थाल्यो । खानपानमा परिवर्तन भयो । जसले विभिन्न रोग निम्तायो ।’
हरेक तहमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हुँदै गइरहेका बेला यसलाई अझै गुणस्तरीय बनाउन सरकारले चालेको स्थास्थ्य बिमा कार्यक्रमले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने उनी बताउँछन् । साथै स्थानीय तहहरूमै गएर सरकारले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।
.jpg)
