लोकतन्त्रमा चुनावलाई जनताको उत्सव मानिन्छ । मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउँछन्, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचार र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् र राज्यको शक्ति नयाँ जनादेशमार्फत पुनः व्यवस्थित हुन्छ । तर नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा चुनावसँग अर्को यथार्थ पनि जोडिएको हुन्छ– बजारमा देखिने अस्वाभाविक हलचल, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि । लोकतन्त्रको उत्सवसँगै उपभोक्ताको भान्सामा बढ्ने खर्चको कथा पनि चुनावकै सन्दर्भमा बारम्बार दोहोरिन्छ ।
चुनावको समय नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक गतिविधि तीव्र हुन्छ । सभा, सम्मेलन, प्रचारप्रसार, यात्राहरू, भोजभतेर र विभिन्न कार्यक्रम बढ्छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदाता प्रभावित पार्न ठूलो मात्रामा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्छन् । बजारमा नगद प्रवाह बढ्छ र उपभोग अचानक बढ्न थाल्छ । तर, उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली भने त्यति छिटो विस्तार हुन सक्दैन । यही असन्तुलनले बजारमा मूल्यवृद्धिको वातावरण बनाउँछ ।
नेपालको अनुभव हेर्दा, चुनावअघि र पछि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि देखिने क्रम नयाँ होइन । चामल, दाल, तेल, तरकारी, ग्यासजस्ता वस्तुहरूमा अचानक अभाव सिर्जना हुने र मूल्य बढ्ने घटना धेरैपटक देखिएका छन् । व्यापारीले आपूर्ति रोक्ने, स्टक लुकाउने वा वितरण ढिलो गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले डरका कारण पनि बढी सामान किनेर घरमा सञ्चय गर्ने गर्छन् । उपभोक्ताको यही मनोविज्ञानले बजारमा अभावलाई अझ बढावा दिन्छ ।
चुनावका बेला सरकारी संयन्त्र पनि अन्य समयमा जस्तो सक्रिय हुँदैन । प्रशासनिक निकायहरू सुरक्षा व्यवस्थापन, मतदान प्रक्रिया र राजनीतिक गतिविधिको व्यवस्थापनमा व्यस्त हुन्छन् । बजार अनुगमन कमजोर हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन र नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी आउँछ । यही अवसरको फाइदा उठाउँदै कतिपय व्यापारीले अस्वाभाविक नाफा कमाउने प्रयास गर्छन् । परिणामतः बजारको असन्तुलनले आमउपभोक्ताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन । विश्वका धेरै देशमा चुनावी गतिविधिले अर्थतन्त्रमा अस्थायी दबाब सिर्जना गर्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा लोकसभा वा राज्यसभाका चुनावहरू नजिकिँदा सरकारी खर्च बढ्ने, बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि हुने र केही क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि देखिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विशेषगरी इन्धन, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको माग अचानक बढ्दा बजार अस्थिर बन्ने गरेको अनुभव त्यहाँ पनि छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा चुनावको प्रभाव फरक ढंगले देखिन्छ । त्यहाँ बजार प्रणाली अपेक्षाकृत व्यवस्थित भए पनि चुनावी अभियानमा खर्च हुने अर्बौं डलर अर्थतन्त्रमा ठूलो नगद प्रवाहको कारण बन्छ । विज्ञापन, सञ्चार, यातायात, कार्यक्रम व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा चुनावी खर्चले अस्थायी आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । तर, उत्पादन र उपभोगबीचको सन्तुलन बिग्रिएमा मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्न सक्ने विश्लेषणहरू पनि भएका छन् ।
ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा भने चुनावी अर्थतन्त्र अझ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । अर्जेन्टिना वा ब्राजिलजस्ता देशहरूमा चुनावअघि सरकारहरूले लोकप्रियता बढाउन सामाजिक कार्यक्रम, अनुदान र सार्वजनिक खर्च बढाउने गर्छन् । यसले छोटो समयका लागि नागरिकलाई राहत दिएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा बजेट घाटा र मुद्रास्फीतिको समस्या बढाउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
अफ्रिकाका केही देशमा चुनावी खर्च अझै प्रत्यक्ष रूपमा बजारसँग जोडिन्छ । केन्या वा नाइजेरियामा चुनावी सभा, राजनीतिक र्याली र स्थानीय कार्यक्रमहरूले खाद्यान्न, इन्धन र यातायातको माग बढाउँछन् । कतिपय स्थानमा व्यापारीले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिने र त्यसको लागत उपभोक्तामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसरी चुनावी राजनीति र बजारबीचको सम्बन्ध विश्वव्यापी भए पनि त्यसको प्रभावको तीव्रता देशको आर्थिक संरचना र संस्थागत क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।
नेपालमा भने समस्या अझ गम्भीर बन्ने कारण संरचनागत कमजोरीहरू हुन् । उत्पादन प्रणाली कमजोर छ, आयातमा निर्भरता धेरै छ र बजार नियमन प्रभावकारी छैन । यस्तो अवस्थामा चुनावी खर्चले बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राज्यसँग पर्याप्त देखिँदैन । आपूर्ति शृंखलामा सामान्य अवरोध आउँदा पनि बजारमा ठूलो असर देखिन सक्छ ।
चुनावको समय नजिकिँदा व्यापारीहरूले सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता वा नीतिगत परिवर्तनको डरले पनि सामान सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन् । आयातकर्ताहरूले ढुवानी ढिलो गर्ने वा मूल्य बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन वा खाद्यान्नको मूल्य बढिरहेको छ भने त्यसको प्रभाव चुनावी वातावरणमा झनै तीव्र रूपमा देखिन सक्छ ।
उदाहरणका लागि मध्यपूर्वमा हुने युद्ध वा भूराजनीतिक तनावले विश्वबजारमा तेलको मूल्य बढाउँदा नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशमा तत्काल प्रभाव देखिन्छ । यदि यस्तो परिस्थिति चुनावको समयमा पर्छ भने बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण झनै कठिन हुन्छ । यसरी स्थानीय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम मिलेर उपभोक्ताको जीवनमा थप दबाब सिर्जना गर्छन् । यद्यपि, चुनावलाई मूल्यवृद्धिको स्थायी कारण मान्नु पनि पूर्ण सत्य भने हुँदैन । चुनावले अर्थतन्त्रमा गतिविधि बढाउने, सेवा क्षेत्र चलायमान बनाउने र अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ । समस्या चुनाव होइन, चुनावसँग जोडिएको अनियन्त्रित खर्च, कमजोर नियमन र स्वार्थपरक व्यवहार हो ।
यदि राजनीतिक दलहरूले चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने, व्यापारीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने र राज्य संयन्त्रले बजार अनुगमन कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने यस्तो समस्या धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । उपभोक्ताको मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । डर र हल्लाका आधारमा सामान सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति कम भए बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने सम्भावना पनि घट्छ ।
लोकतन्त्रको सार जनताको सहभागिता र विश्वासमा हुन्छ । यदि हरेक चुनावले जनतालाई मूल्यवृद्धि, अभाव र आर्थिक अस्थिरताको अनुभव मात्रै दिने हो भने लोकतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले चुनावलाई केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम मात्र नभई आर्थिक अनुशासन र सामाजिक जिम्मेवारीको अभ्यासका रूपमा पनि लिन आवश्यक छ ।
जब राज्य, बजार र नागरिकबीच जिम्मेवारीको सन्तुलन स्थापित हुन्छ, तब चुनाव वास्तवमै लोकतन्त्रको उत्सव बन्न सक्छ । अन्यथा चुनावको मौसम आउँदा बजारमा देखिने अभाव र महँगीको चक्र दोहोरिइरहनेछ र उपभोक्ताको भान्सा नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा महँगो मूल्य चुकाउने स्थान बन्नेछ ।
(बुढाथोकी, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी वैदेशिक श्रमिक संघका केन्द्रीय नेता हुन् ।)
.jpg)
