मुलुकमा चुनाव हुँदै गर्दा धेरै प्रश्नमाथि छलफल चलिरहेको छ । हुनत लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा केवल उत्सव वा नारामा होइन, मतदाताको चेतनामा छ । आज सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो– के हामी विचार, सिद्धान्त र स्पष्ट नीतिको आधारमा मतदान गर्दैछौँ, कि केवल अनुहार, उमेर, चिनजान वा भावनात्मक प्रभावमा निर्णय गरिरहेका छौँ ?
मतदान केवल प्रतिनिधि छान्ने औपचारिक प्रक्रिया होइन; त्यो राज्यसत्ताको दिशा, नीति र विकासको ढाँचामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार हो । हामीले दिएको मतले कुनै दल वा उम्मेदवारलाई सत्तामा पुर्याउँछ । सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले बनाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कर प्रणाली, संघीय संरचना, सामाजिक न्याय र विकास आयोजनाहरू– यी सबै नीति र बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् । यदि हामीले नीतिगत स्पष्टता नहेरी मत दियौँ भने, सत्तामा बनेका निर्णयहरू हाम्रो हितअनुकूल नहुन सक्छन् र त्यसको परिणाम हामी र हाम्रो समाजले भोग्नुपर्छ ।
तराई–मधेसको सन्दर्भमा यो प्रश्न अझ गम्भीर छ । विगतका वर्षहरूमा हामी मधेसका मतदाताले धेरैपटक कुनै दलको नीतिगत स्पष्टता नहेरी, केवल अनुहार वा भावनात्मक आग्रहमा मतदान गरेका छौँ । परिणामस्वरूप, हरेक आर्थिक वर्षमा विकासका लागि विनियोजित बजेट, आयोजना र कार्यक्रमहरू अपेक्षित अनुपातमा मधेसमा पुगेका छैनन् । आधा राजस्व संकलन गर्ने र ठूलो जनसंख्या भएको मधेसले केवल २०–२५ प्रतिशत जति बजेट पाएको देखिन्छ । यदि ती दलहरूको मुख्य नीति मधेसको समावेशी विकासमा केन्द्रित भएको भए, बजेट र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्पष्ट झल्को देखिनुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा त्यो अनुपात देखिएन– न कागजमा, न कार्यान्वयनमा । समथर भूगोल, समृद्ध कृषि सम्भावना र जनशक्ति भएको तराईमा पनि बजेट अभाव, नीति अस्पष्टता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कमीले अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । यसले संकेत गर्छ कि सत्तामा पुगेका दलहरूको प्राथमिकतामा मधेस सधैं पछाडि परेको छ ।
यो अवस्थाका कारण मधेसका जनताहरू बारम्बार सडकमा उत्रन बाध्य छन्, आन्दोलन गर्नुपर्छ र नीति निर्माणको विरोध वा संशोधनका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनआन्दोलन एक विकल्प हुन सक्छ, तर हाम्रो लक्ष्य यसलाई आवश्यक नपर्ने बनाउनु हो । त्यसका लागि आवश्यक छ कि निर्वाचनअघि नै दलहरूले स्पष्ट रूपमा नीति प्रस्तुत गरून् । यदि दलले मधेसको विकास, बजेट समानता र समावेशी नीति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ भने मात्र मत दिने निर्णय गरौँ ।
हामीले विगतका गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्छ । मतदान गर्दा केवल अनुहार, भावना वा क्षणिक लोकप्रियता हेरेर मत दिनु पर्याप्त छैन । हामीले स्पष्ट प्रश्न गर्नुपर्छ– कसको दीर्घकालीन नीति मधेसको विकास र बजेट समानतामा आधारित छ ? क्षेत्रीय असमानता घटाउन के योजना छ ? राजस्व योगदान र जनसंख्याको अनुपातअनुसार विकास सुनिश्चित हुने प्रतिबद्धता छ कि छैन ? यदि दलले यी स्पष्ट उत्तर दिन सक्दैन भने, सत्तामा पुगेपछि हाम्रो हित सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी के छ ?
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति मतदाताको सचेत निर्णयमा निहित छ । मतदान केवल अधिकार होइन, जिम्मेवारी पनि हो । भावनामा होइन, तथ्य र नीति हेरेर निर्णय गर्नुहोस् । अनुहार वा करिश्मामा होइन, दलको विचारधारा र स्पष्ट नीतिमा ध्यान दिनुहोस् । हामीले आफ्नो समाज, परिवार र मधेसको दीर्घकालीन विकास चाहन्छौँ भने, स्पष्ट विचारधारा र नीतिगत प्रतिबद्धता भएका दललाई मात्रै समर्थन गर्नु आवश्यक छ ।
हाम्रो मतले हाम्रो भविष्य, मधेसको विकास र दीर्घकालीन समावेशी नीति निर्माणको दिशा तय गर्छ । त्यसैले चुनावमा सोचेर, बुझेर र स्पष्ट नीति बोकेको दललाई मात्र मतदान गरौँ, ताकि भोलि सडकमा उत्रिन नपरोस्, आन्दोलन गर्न नपरोस् र हाम्रो क्षेत्रको हितअनुरूप नीति स्वतः निर्माण होस् ।
.jpg)
