नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले तीन दशक पार गरिसकेको छ । यो अवधिमा देशले गहिरा राजनीतिक रूपान्तरणहरू अनुभव गर्यो । संविधान फेरियो, शासन प्रणाली बदलियो, राजतन्त्र अन्त्य भयो, संघीय व्यवस्था स्थापना भयो र धेरै पटक निर्वाचन सम्पन्न भए । बाह्य रूपमा हेर्दा नेपालले लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको लामो दूरी पार गरेको देखिन्छ । तर यस सबै परिवर्तनको बिचमा एउटा प्रश्न निरन्तर उठिरहन्छ– किन नेपाली नागरिक अझै सन्तुष्ट देखिँदैनन ? किन समाजमा राजनीतिक अविश्वास, मानसिक थकान र स्थायी असन्तोषको अनुभूति रहिरहेकै छ ?
यो प्रश्नलाई केवल आर्थिक तथ्यांकले उत्तर दिन सक्दैन । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र सञ्चार पूर्वाधारमा प्रगति भएको छ । मोबाइल र इन्टरनेटले समाजलाई अभूतपूर्व रूपमा जोडेको छ । तर विकासका यी संकेतहरूले नागरिकको आत्मसम्मान र समानताको अनुभूति सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । धेरै नागरिकको अनुभव एउटै छ– राज्यबाट सेवा पाउन, अवसर प्राप्त गर्न वा समस्या समाधान गर्न कानुनी अधिकारभन्दा पहिले सम्बन्ध र पहुँच आवश्यक पर्छ । यही अनुभूति लोकतन्त्रको गहिरो नैतिक संकट हो । यस संकटको जरा नेपालमा विकसित भएको एउटा विशिष्ट राजनीतिक संस्कृतिमा देखिन्छ ।
आज सामन्तवाद दरबारमा होइन, दलका संरचनामा देखा परेको छ । भूमिको स्वामित्वको ठाउँ संस्थागत प्रभावले लिएको छ । मालिकको ठाउँ पार्टी नेटवर्कले लिएको छ । कृपाको ठाउँ सिफारिस र पहुँचले लिएको छ । यही रूपान्तरण नै दलीय सामन्तवाद हो । आज दलीय सामन्तवाद कुनै घोषणापत्रमा लेखिएको विचारधारा होइन । यो व्यवहारमा विकसित भएको राजनीतिक संस्कृति हो । कुनै पनि दलले आफूलाई सामन्तवादी भनेर घोषणा गर्दैन । तर जब दलगत निष्ठा कानुनभन्दा माथि उभिन्छ, जब संस्थागत प्रक्रियाभन्दा अनौपचारिक नेटवर्क प्रभावशाली हुन्छ, तब लोकतान्त्रिक संरचना भित्रै सामन्तीय सम्बन्ध पुनः स्थापित हुन्छ ।
यसको सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव नागरिकको समानताको अनुभूतिमा देखिन्छ । लोकतन्त्रको मूल दर्शन नागरिक सर्वोच्चता हो । राज्यको शक्ति नागरिकबाट उत्पन्न हुन्छ र संस्थाहरू त्यस शक्तिको वैधानिक माध्यम हुन्छन् । तर जब निर्णय प्रक्रियामा औपचारिक संयन्त्रभन्दा दलगत सञ्जाल बलियो हुन्छ, तब नागरिकले आफूलाई समान अधिकार भएको व्यक्ति होइन, वर्गीकृत सदस्यका रूपमा अनुभव गर्न थाल्छ ।
यसले समाजमा एउटा मौन सन्देश फैलाउँछ– मेहनतभन्दा सम्बन्ध शक्तिशाली छ । यस्तो सन्देश कुनै पनि समाजका लागि अत्यन्त घातक हुन्छ । योग्य व्यक्तिहरू निराश हुन्छन्, प्रतिभाशाली युवा विदेशतर्फ आकर्षित हुन्छन्, र इमानदार कर्मचारीहरू प्रणालीभित्रै हतोत्साहित हुन्छन् । अन्ततः संस्थागत ऊर्जा कमजोर बन्छ ।
यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न स्पष्ट नीति, स्थिरता र कानुनी सुरक्षा खोज्छ । तर यदि वातावरण पहुँच–निर्भर वा दबाब–आधारित देखियो भने उद्यमशीलता कमजोर हुन्छ । आर्थिक वृद्धि केही हदसम्म सम्भव भए पनि दीर्घकालीन विश्वास निर्माण हुन सक्दैन । नागरिकले महसुस गर्न थाल्छ–समृद्धि साझा अवसरको परिणाम होइन, संरचनागत पहुँचको परिणाम हो ।
यसरी लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना कायम रहन्छ, तर व्यवहारमा अनौपचारिक शक्ति सम्बन्ध प्रभावशाली बन्छन् । निर्वाचन हुन्छ, सरकार बदलिन्छ, तर निर्णय प्रक्रियाको अन्तिम केन्द्र सधैँ संस्थागत नहुन सक्छ । धेरै नागरिकको अनुभवमा विवाद समाधानको वास्तविक ठेगाना अदालत होइन, कुनै प्रभावशाली व्यक्तिको कार्यालय हुन सक्छ । यही अवस्थाले लोकतन्त्रलाई संरचनात्मक रूपमा आधुनिक तर व्यवहारमा सामन्तीय बनाइदिन्छ ।
दार्शनिक दृष्टिले हेर्दा, राज्य तब वैध हुन्छ जब नागरिकले समान व्यवहारको अनुभव गर्छ । समानता केवल संविधानको धारामा लेखिएको शब्द होइन; त्यो दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने व्यवहार हो । यदि नागरिकले राज्यसँगको सम्बन्धमा समानता अनुभव गर्न सकेन भने संविधान कागजी दस्ताबेजजस्तै लाग्न थाल्छ ।
त्यसैले तीन दशकको अनुभवले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिएको छ– सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन । यदि राजनीतिक संस्कार र संस्थागत नैतिकता परिवर्तन भएन भने, नयाँ सरकारहरू पनि पुरानै शैलीमा सञ्चालन हुन सक्छन् । सामन्तीय मानसिकता सत्तासँगै रूप बदल्दै जान्छ । नेपालको आजको प्रमुख चुनौती यही हो, राज्यलाई वास्तविक अर्थमा सार्वजनिक बनाउने कि निजी सञ्जालहरूको विस्तारमा सीमित राख्ने ?
समाधान क्रान्तिकारी नारामा होइन, संस्थागत नैतिकतामा छ । कानुन सर्वोपरि हुनुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रशासनिक र पेसागत स्वायत्तता सुरक्षित हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आन्तरिक संरचनालाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ । जब दलभित्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, तब राज्यभित्र पनि संस्थागत संस्कृति बलियो बन्न सक्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन; यो नागरिकको गरिमा सुरक्षित गर्ने सामाजिक सम्झौता हो । जब नागरिकले आफूलाई समान अधिकार भएको व्यक्ति भनेर अनुभव गर्छ, तब लोकतन्त्र जीवित हुन्छ । तर यदि नागरिकले आफूलाई पहुँच–निर्भर सदस्यका रूपमा अनुभव गर्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन्छ ।
.jpg)
