नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमै निर्भर रहेको छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, प्राविधिक पहुँच र नीतिगत कमजोरीका कारण यो क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो आज झन् बढ्दै गएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा कृषि विकासलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितका नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छन् । किसानलाई आवश्यक मल, बीउ, प्रविधि र वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु अपरिहार्य भएको छ । सँगै, कृषि अनुसन्धान, प्राविधिक जनशक्ति परिचालन, माटो परीक्षण, यान्त्रीकरण र अर्गानिक खेतीको प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउनु जरुरी छ ।

कृषि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन किसानमैत्री नीति, संघीय–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वित कार्यक्रम, उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने बजार प्रणाली तथा आधुनिक प्रविधिको व्यापक प्रयोग आवश्यक छ । यस्ता सुधारलाई नीतिगत रूपमा समेटेर कार्यान्वयन गर्न सके नेपाललाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिनेछ ।

अहिलेको चुनावी नतिजासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा बलियो सरकार बन्दै छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि गणितीय रूपमा यति शक्तिशाली सरकार अहिलेसम्म निर्माण भएको थिएन । यस्तो परिस्थितिमा अब बन्ने सरकारले चाहेको खण्डमा नीतिगत र कार्यान्वयनको पाटोमा निकै ठूलो रूपान्तरणकारी काम गर्न सक्छ । अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रहेको कृषिमा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छ । यहाँ कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

केही सुझाव

१. किसानलाई रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर बढाउनुपर्छ ।

२. फलफूल उत्पादनका लागि विदेशी बिरुवामा दिने अनुदान कार्यक्रमलाई शून्य बनाइनुपर्छ । फलफूल, तरकारी र अन्य कृषि उपजका लागि आवश्यक बीउ, बिरुवा उत्पादन गर्न क्लस्टर छनोट गरी उपयुक्त पात्र र स्थानमा उत्पादन सामग्रीमा शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरी बीउ–बेर्नामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।

३. बढी उत्पादन क्षमताको वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीउ उत्पादनका लागि नार्कमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि प्राविधिक विज्ञहरूलाई गाउँ–गाउँमा सेवा गर्न स्थानीय तहमै बसेर काम गर्ने गरी जनशक्ति बढाइनुपर्छ ।

४. कृषि विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा एक वर्ष ठूला कृषि फर्ममै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ र विद्यार्थीलाई खान–बस्न पुग्ने सुविधासहित बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन ठाउँका ठाउँ उचित मूल्यमा खरिद गर्ने गरी संकलन केन्द्र, स्टोरेज र खरिदकर्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

५. किसानलाई उन्नत र आधुनिक प्रविधिमैत्री तालिम सिकाउन प्राविधिक गाउँमै पुग्नुपर्छ र क्लस्टरमा स्थापित फर्महरूको अवलोकन गराउँदै व्यावहारिक शिक्षा दिने गरी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तालिमका लागि किसानले आफ्नो घर–खेत छाडेर सहरमा धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

६. मुख्य–मुख्य सडक छेउछाउमा रहेका वन–जंगल व्यापक रूपमा कटानी–फडानी गरी पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जताततैका सडकनजिकको कृषियोग्य भूमिमा पशुचौपाय पाल्ने र खेती लगाउने नीति बनाएर आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी अभियानको रूपमा कृषि मजदुर खडा गरी परिचालन गरिनुपर्छ । खासगरी पहाडको उर्वर भूमिमा लगानी गरी ठूला–ठूला फर्म खोल्न किसान÷कृषि उद्यमीलाई बजेटको अभाव हुने भएको र कृषि ऋण लिँदा धितो नै नपुग्ने भएकाले जग्गा धितो नराखी शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र र नागरिकता धितो राखी सुलभ ब्याजदरको कृषि ऋण उपलब्ध गराउने नीति बनाइनुपर्छ ।

७. कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गरेर किसानले सामग्री खरिद गर्दा नै अनुदान प्राप्त हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसलाई तीनै तहका सरकारबाट दोहोरिने बनाउनुहुँदैन ।

(भट्टराई, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हुन् ।)