सुशासन कायम गर्नका साथै प्रविधिको उपयोगमा अंकुश नलगाउन भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलन भयो । प्रविधिको विकाससँगै हुर्केको पुस्तालाई अब प्रविधिको रोक र नियन्त्रण सह्य हुँदैन । विकसित मुलुकहरू विज्ञान प्रविधिको अवलम्बनबाट नै समृद्ध बने तर नेपाल भने प्रविधिको उपयोगलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । प्रविधिलाई नै इन्कार गरी पुरानै ढर्राबाट राज्य चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अझै पनि रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२५ अनुसार नेपालका ८५.१ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन चलाउँछन् भने ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । हिसाबकिताब सम्बन्धी प्रयोग गरिने एक्सेल सफ्टवेयर चलाउन सक्ने जनसंख्या १०.२ प्रतिशत रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ । व्यावसायिक उपयोग र उत्पादन कार्यक्रमका लागि कम्प्युटर, मोबाइल चलाउन भने त्यति उत्सुक देखिँदैनन् । प्रविधिको आधारभूत ज्ञान र त्यसको गहिरो अध्ययन, प्रयोग र विस्तारमा न्यूनता देखिन्छ । इन्टरनेटको प्रयोग केवल सामाजिक सञ्जालका लागि गर्ने तर दक्षता अभिवृद्धितर्फ नागरिकको ध्यान जान सकेको छैन । सूचना प्रविधिबाट लाभ लिनुभन्दा त्यसैको आदतमा सपना खुम्चाइरहेको तीतो यथार्थ नेपाली सामु रहेको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले अब नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार हुनु आवश्यक छ ।

इन्टरनेट प्रयोगमा भएको व्यापकतालाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिनु अपरिहार्य रहेको छ । डिजिटल साक्षरताको कमी, दूरसञ्चारका टावर नटिप्ने जस्ता समस्याहरू यथावत् रहेका छन् । अझै पनि दुर्गम भेगमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छैन भने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको सेवामा गुणस्तरको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । जसले गर्दा डिजिटल सम्बन्धी कार्यहरू अविश्वसनीय र झन्झटिलो मान्न थालेको पाइन्छ । डिजिटल सेवामा समयसापेक्ष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स तथा स्वचालित प्रविधिका कारण रोजगारी कटौती, सृजनात्मक क्षमताको कमी जस्ता जोखिमहरू रहेका छन् । यस सन्दर्भमा नवीनतम प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारका अवसर वृद्धि गर्न राज्यले तदारुकता देखाउनुपर्छ । नेपालमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, विसंगति, कुशासन जस्ता तमाम विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य छ । सरकारी सेवा प्राप्त गर्न महिनौँ, घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्थामा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट छिटोछरितो, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु औचित्यपूर्ण रहन्छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कबाट सबै क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सपना बुनेको थियो तथापि भुक्तानी सेवामा बाहेक अरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिँदैन । कोभिड–१९ को महामारी पश्चात् नागरिकले डिजिटल कारोबार गर्न रुचाएको देखियो । सामाजिक सञ्जालबाट नै ई–कमर्सको थालनी पनि भएको छ । यतिबेला डिजिटल तथा इन्टरनेट विलासिताको माध्यम मात्र नभई यो नागरिकका लागि आधारभूत प्लेटफर्मको रूप बनिसकेको छ । यसको प्रयोगले पारदर्शिता, प्रमाणिकता कायम गर्न समेत सहयोग पु¥याएको छ । डिजिटल सेवाको विस्तारमा निजी क्षेत्र अग्रसर देखिन्छ भने सार्वजनिक क्षेत्र अझै पनि सोचेअनुरूप अंगिकार गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र आह्वान, लिलाम बिक्री, सूचिदर्ता लगायतका गतिविधिमा सरकारले अनिवार्य तोकेको हुँदा यसमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएको छ । नागरिक एप, नापी सम्बन्धी मेरो कित्ता एप, कर्मचारी सञ्चयकोष सम्बन्धी एप, ई–पीएफ मोबाइल एप लगायत विभिन्न एपबाट नेपालले डिजिटल रूपान्तरणको मार्गचित्र कोरेको देखिन्छ ।

यतिबेला नेपाल चुनावको संघारमा रहेको छ । सबै दलहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्र पनि ल्याएका छन् । नेपाली कांग्रेसले ‘प्रतिज्ञा’को नाम दिएर आफ्नो घोषणापत्रमा डिजिटल सार्वजनिक सेवा सातै दिन, चौबीसै घण्टा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । एक नागरिक स्वास्थ्य प्रोफाइल लागू गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । प्रि–प्राइमरीदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सिकाइलाई प्रविधि र प्रयोगसँग जोड्ने विषय उल्लेख छ । एकीकृत सेवा प्रणाली अनुसार जन्मदर्ता, नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, सामाजिक सुरक्षा लगायत सेवाहरू डिजिटल तथा भौतिक प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने, डिजिटल गभर्नेन्सलाई संस्थागत गरी सार्वजनिक सेवाहरू द्रुत, पारदर्शी बनाउने छौँ भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल वित्तीय साक्षरता र सेवा केन्द्र स्थापना गरी इन्टरनेट नभएको स्थानमा समेत चल्ने अफलाइन डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ तथा डिजिटल भन्सारको व्यवस्था गर्ने तर्फ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले डिजिटल पूर्वाधार–विकास र सुशासनको आधारलाई जोड दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सुशासनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने छौँ भनेको छ । त्यस्तै नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने छौँ भनी उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक कार्यसम्पादन सम्बन्धी तथ्यपरक जानकारी नियमित रूपमा डिजिटाइज र अद्यावधिक गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउने छौँ भनी आफ्नो घोषणा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा एक पालिका–एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै विद्यार्थीको प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सातै प्रदेशमा प्राविधिक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने र सीटीईभीटीलाई विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई अनलाइनमा हुनेछ भनी आशा देखाइएको छ । राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्छौँ भनेको छ । पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको छ । कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न सरकारी निर्णय, टिप्पणी तथा स्वीकृतिहरू टिप्पणी डट कम डट एनपी मार्फत र परिपत्र तथा आधिकारिक निर्देशनहरू परिपत्र डट कम डट एनपीबाट जारी हुने व्यवस्था थालनी गर्ने र डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिमा डिजिटल आईडीमार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनका लागि १० अर्बको स्टार्टअप कोष, सातै प्रदेशमा आईटी पार्क, ६ लाख युवालाई कोडिङ र एआई तालिम, डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षा ऐन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरी सार्वजनिक गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ ।

दलहरूले उल्लेख गरेका घोषणाहरू राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार नीति २०७२, राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने हो । यी ऐन, नियम र नीतिहरू समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभालाई नै रहेको छ । डिजिटलमूलक सुशासन कायम गर्न दलहरू प्रतिबद्ध रहनु जरुरी छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले लगानी अभिवृद्धि गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, विस्तार र समन्वय तथा प्राविधिक क्षमताको विकास र उत्पादकत्व बढाई नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नु आजको आवश्यकता हो । ठूला तथा चर्चामा रहेका दलले देखाएको डिजिटल सपना भावी दिनमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा सार्वजनिक क्षेत्रको सुधार हुनुका साथै नागरिकको जीवनस्तर उच्चस्तरको हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।