अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हमलापछि इरानले क्षेत्रीय रूपमा कडा प्रतिक्रिया जनाएसँगै मध्यपूर्वमा तनाव तीव्र बनेको छ । इरानका सैन्य तथा रणनीतिक संरचनामाथि गरिएको आक्रमण र त्यसपछि भएको प्रति आक्रमणले ठूलो युद्धको जोखिम निम्त्याएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले सुरक्षा र अस्तित्वको सवाल उठाउँदै इरानमाथि आक्रमण गरेका थिए । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ऊर्जा बजार, सुरक्षित लगानीका साधन र विश्व अर्थतन्त्रको समग्र गतिमा देखिन थालेको छ ।
सबैभन्दा पहिले असर परेको क्षेत्र तेल बजार हो । युद्ध सुरु भएसँगै कच्चा तेलको मूल्य करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यदि द्वन्द्व लम्बियो र आपूर्ति प्रभावित भयो भने कति बढ्ला भन्न सकिन्न । विशेष चिन्ता होर्मुज जलडमरूमध्यको हो, जहाँबाट विश्वको झण्डै २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुन्छ ।
यदि तेल मूल्य प्रतिव्यारेल १०० डलर पुगेमा मात्रै पनि विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा ०.६ देखि ०.७ प्रतिशत अंकसम्म थप दबाब पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । ऊर्जा मूल्य बढ्दा ढुवानी, उत्पादन र वितरण लागत स्वतः बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने योजनालाई स्थगित गर्न सक्छन् । विगतमा इरानी क्रान्तिपछि तेलको मूल्य दोब्बर हुँदा विश्वव्यापी मन्दी आएको उदाहरण अझै स्मरणीय छ ।
ऊर्जा बजारसँगै सुरक्षित लगानीका साधनमा पनि तीव्र हलचल देखिएको छ । भूराजनीतिक तनाव बढ्दा लगानीकर्ताहरू जोखिमयुक्त सम्पत्तिबाट सुरक्षित सम्पत्तितर्फ सर्छन् । यस वर्ष सुनको मूल्य झण्डै २२ प्रतिशतले बढेर प्रतिऔंश ५ हजार डलरमाथि पुगेको छ । हमलापछि मात्रै पनि सुनमा करिब २ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा उकालो लागेको छ । यसैबीच, क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा भने उल्टो प्रवृत्ति देखिएको छ । जोखिम बढ्दा लगानीकर्ताहरू बिटकोइनजस्ता अस्थिर साधनबाट बाहिरिँदै परम्परागत सुरक्षित सम्पत्तितर्फ झुकेका छन् । यसले विश्व वित्तीय बजारमा अस्थिरता थपेको छ ।
समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्व तनावको प्रभाव बहुआयामिक हुन सक्छ । पहिलो, ऊर्जा मूल्य वृद्धिले उत्पादन लागत बढाउँछ, जसले उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई असर गर्छ । दोस्रो, मुद्रास्फीति चर्किँदा केन्द्रीय बैंकहरू कडाइतर्फ उन्मुख हुन्छन्, जसले लगानी र उपभोग घटाउन सक्छ । तेस्रो, अनिश्चितताले वित्तीय बजारमा विश्वास कमजोर बनाउँछ । यदि होर्मुज जलडमरूमध्य लामो समय अवरुद्ध भयो भने विश्वको २० प्रतिशत तेल आपूर्ति प्रभावित हुनेछ, जसले ऊर्जा संकटलाई गहिरो बनाउनेछ ।
अमेरिकी डलरमा पनि उतारचढाव देखिन सक्छ । ऊर्जा निर्यातकर्ता देशका मुद्राहरू बलियो हुन सक्छन् भने आयातकर्ताहरू दबाबमा पर्न सक्छन् । उदीयमान अर्थतन्त्रहरू विशेषगरी जोखिममा छन्, किनकि उनीहरू ऊर्जा आयातमा निर्भर छन् र विदेशी मुद्रा भण्डार सीमित हुन सक्छ । केही विश्लेषकहरूले भने अमेरिकी चुनावी सन्दर्भ र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण लामो समयसम्म आपूर्ति अवरुद्ध नहुने तर्क गरेका छन् । तर यदि इरानको तेल उत्पादन र निर्यात पूर्वाधारमै ठूलो क्षति पुग्यो भने मूल्य लामो समय उच्च रहन सक्छ, जसले विश्वव्यापी मन्दी निम्त्याउने खतरा रहन्छ ।
नेपालका लागि यो अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नेपाल पूर्णरूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भर देश हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा इन्धन मूल्यमा पर्छ । इन्धन महँगिँदा यातायात, निर्माण, कृषि र उद्योग क्षेत्रको लागत बढ्छ । त्यसले समग्र मुद्रास्फीति चर्काउन सक्छ ।
सुन र चाँदीको मूल्य वृद्धिले नेपालका लगानीकर्ताहरूलाई अल्पकालीन फाइदा दिन सक्छ, तर उपभोक्ताका लागि आभूषण महँगो हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि कडाइको नीति अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साथै, मध्यपूर्वमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले रोजगारी र रेमिट्यान्स प्रवाहमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले सरकारले ऊर्जा आपूर्तिको दीर्घकालीन वैकल्पिक रणनीति, भण्डारण क्षमता वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा, इरानमाथिको हमला र त्यसपछि चर्किएको मध्यपूर्व तनाव केवल क्षेत्रीय राजनीतिक घटना मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रका लागि सम्भावित ठूलो परीक्षा हो । तेल र सुनको मूल्यमा देखिएको उछालले बजारको मनोविज्ञान स्पष्ट पारेको छ । यदि द्वन्द्व छोटो अवधिमा समाधान भयो भने बजार स्थिर हुन सक्छ । तर युद्ध लम्बिएमा ऊर्जा संकट, मुद्रास्फीति र आर्थिक सुस्तीको त्रिकोणीय दबाब विश्व अर्थतन्त्रले झेल्नुपर्नेछ । नेपालजस्ता आयात–निर्भर देशका लागि यसले झन् गम्भीर चुनौती निम्त्याउन सक्छ ।
.jpg)
