लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको प्रक्रिया होइन; त्यो विश्वास, उत्तरदायित्व र संस्थागत मर्यादाको निरन्तर अभ्यास हो । जब सार्वजनिक संरचनामाथि आक्रमण, संसद जस्तो सर्वोच्च विधायिकामाथि हिंसात्मक अवज्ञा वा विधिको शासनविरुद्ध उभिने व्यक्तिहरू चुनावी मैदानमा उत्रिन्छन्, तब प्रश्न केवल कानुनी योग्यता वा अयोग्यताको मात्र रहँदैन । प्रश्न उठ्छ– लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता कति प्रामाणिक छ ? नागरिकले मत हाल्ने बेलामा उम्मेदवारको घोषणापत्र मात्रै होइन, उनको राजनीतिक आचरण, अतीतको भूमिकाको आत्ममूल्यांकन, र संस्थाप्रतिको सम्मानलाई पनि तौलनु अनिवार्य हुन्छ ।
संसद् असहमति र द्वन्द्वलाई विधिसम्मत रूपमा समाधान गर्ने थलो हो । इतिहासले देखाएको छ कि जब राजनीतिक असन्तोषलाई विधि बाहिरिबाट व्यक्त गरिन्छ, तब क्षणिक उत्साहले दीर्घकालीन संस्थागत क्षति निम्त्याउँछ । सन् २०२१ मा अमेरिकाको सांसदमा भएको आक्रमणले विश्वलाई स्मरण गरायो कि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कति संवेदनशील हुन्छन् । कानुनी प्रक्रिया, अनुसन्धान र अभियोजन आफ्नै ठाउँमा भए पनि, त्यो घटनाले लोकतन्त्रको नैतिक आधारमाथि गहिरो चोट पुर्यायो । त्यस्तै, दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा २००१ मा भारतको संसदमा भएको आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षासँगै राजनीतिक संस्थाको गरिमालाई चुनौती दियो । यी उदाहरणहरू देखाउँछन् कि संसदजस्तो संस्था केवल भवन होइन; त्यो राष्ट्रको सामूहिक विश्वासको प्रतीक हो ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य यही हो कि यसले परिवर्तनको ढोका बन्द गर्दैन । अतीतमा गल्ती गरेका व्यक्तिहरूले पनि आत्ममूल्यांकन र रूपान्तरणमार्फत नयाँ यात्रा सुरु गर्न सक्छन् । तर यस्तो रूपान्तरण केवल भाषण वा चुनावी नाराले प्रमाणित हुँदैन । सार्वजनिक रूपमा गल्ती स्वीकार गर्ने साहस, पीडित र संस्थाप्रति क्षमायाचनाको स्पष्टता र भविष्यमा विधिसम्मत राजनीतिक आचरणको विश्वसनीय आश्वासन– यी तत्वहरूले मात्र नैतिक वैधता निर्माण गर्छन् । कानुनी रूपमा उम्मेदवार बन्न पाउनु एउटा कुरा हो; तर नैतिक रूपमा प्रतिनिधित्वको योग्य ठहरिनु अर्कै कुरा हो । लोकतन्त्रमा ‘कानुनी वैधता’ र ‘नैतिक वैधता’ फरक–फरक तर परस्पर पूरक आधार हुन् ।
यदि गलत पृष्ठभूमि बोकेका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुन्छन् भने संसदभित्र उनीहरूको भूमिका केवल मतगणनाको अंकमा सीमित हुँदैन । उनीहरूले दिने सन्देश, उनीहरूले अपनाउने भाषा र संस्थागत प्रक्रियाप्रति देखाउने सम्मानले भविष्यको राजनीतिक संस्कार निर्धारण गर्छ । यदि अतीतप्रति कुनै आत्मालोचना छैन, यदि विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन्छ भने त्यसले संस्थामाथि जनविश्वास घटाउँछ । जनविश्वास घट्नु भनेको लोकतन्त्रको जरा सुक्नु हो । र, जब जरा सुक्छ, लोकतन्त्र बाहिरबाट होइन, भित्रबाट कमजोर हुन्छ ।
मतदाता यस प्रक्रियाका केन्द्रीय पात्र हुन् । लोकतन्त्रमा नागरिक केवल दर्शक होइनन्; उनीहरू नै निर्णायक हुन् । त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारको भाषणभन्दा व्यवहार, वाचाभन्दा विगत र भीडको जोशभन्दा संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको उत्तेजना, भावनात्मक ध्रुवीकरण र अल्पकालीन लाभका नाराहरूले दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्दैनन् । विवेकपूर्ण मतदान भनेको आफ्नो मतलाई क्षणिक क्रोध वा आकर्षणबाट टाढा राखेर संस्थाको भविष्यतर्फ उन्मुख गर्नु हो । प्रतिनिधित्वको अधिकारसँगै संस्थाप्रतिको सम्मान र जिम्मेवारीलाई अनिवार्य सर्त बनाउने संस्कार विकास नगरेसम्म लोकतन्त्र परिपक्व हुँदैन ।
राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा जित्ने सम्भावनालाई मात्र मापन गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । उम्मेदवारको सार्वजनिक छवि, नैतिक साख र विधिसम्मत प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता दलको मूल्यसँग मेल खानुपर्छ । अन्यथा, दल स्वयंले संस्थागत अवमूल्यनलाई प्रश्रय दिएको सन्देश जान्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जिम्मा केवल मतदातामा थोपर्न मिल्दैन; दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र न्यायिक निकाय सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
प्रश्न व्यक्तिको विजय वा पराजयको होइन; प्रश्न संस्थाको गरिमाको हो । संसदको प्रतिष्ठा कुनै एक दल, एक नेताको वा एक कार्यकालको सीमामा बाँधिएको हुँदैन । त्यो राष्ट्रको दीर्घकालीन स्थिरता र सामूहिक आकांक्षासँग जोडिएको हुन्छ । यदि हामीले संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्यौँ भने अल्पकालीन राजनीतिक लाभले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । तर यदि संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दियौँ भने असहमति र द्वन्द्व पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा बन्छन् ।
लोकतन्त्रको परीक्षा चुनावका दिन मात्र हुँदैन; त्यो हरेक निर्णयमा, हरेक उम्मेदवारको छनोटमा र हरेक मतको प्रयोगमा निरन्तर दोहोरिन्छ । गलत छायाबाट बाहिर निस्केर विधि, संवाद र सहमतिमा आधारित राजनीति निर्माण गर्नु हाम्रो सामूहिक दायित्व हो । संसदको गरिमा जोगाउनु कुनै आदर्शवादी नारा मात्र होइन; त्यो राष्ट्रको स्थायित्वको आधार हो । विवेक, उत्तरदायित्व र नैतिक स्पष्टतासहित गरिएको निर्णयले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । अन्यथा, हामी स्वयंले आफ्नै संस्थामाथि अविश्वासको बीउ रोप्नेछौँ, जसको फल दीर्घकालीन अस्थिरता र आन्तरिक द्वन्द्वका रूपमा भोग्नुपर्नेछ ।
.jpg)
