नेपालको निकट छिमेकी तथा भारतसँग सिधा सीमा जोडिएको दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा पछिल्लो समय ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आएको ठानिँदैछ । अहिले त्यहाँ यसरी बहस चलिरहेको छ कि बंगलादेश अन्ततः स्थिर सरकारको दिशामा अघि बढ्दै छ कि फेरि उही अस्थिर राजनीतिक चक्रमै अल्झिनेछ ? 

दुई वर्षअघि, सन् २०२४ मा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूको दबाबमा सत्ता च्युत भयो । त्यसपछि शेख हसिनाले भारतमा शरण लिई आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएकी छन् । त्यस पश्चात् पश्चिमापरस्त छवि बनाएका मोहम्मद यूनूसको नेतृत्वमा बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो ।

अन्तरिम शासनकालमा बंगलादेशभित्र हिन्दु समुदायमाथि योजनाबद्ध हिंसा भएको आरोप मात्र उठेन, भारतविरुद्ध त्यहाँका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूबाट लगातार उत्तेजक बयानहरू पनि आइरहे । अर्कोतर्फ, पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास पनि तीव्र बनाइयो, जुन ऐतिहासिक दृष्टिले संवेदनशील विषय हो । किनभने पाकिस्तानकै अत्याचार र शोषणविरुद्ध लडेर, भारतको प्रत्यक्ष सहयोगमा बंगलादेश अलग राष्ट्र बनेको इतिहास अझै ताजै छ ।

अन्तरिम यूनूस सरकारमाथि निर्वाचन गराउनुपर्ने दबाब निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा अन्ततः १२ फेब्रुअरी २०२६ मा आम निर्वाचन सम्पन्न गराइयो । तर सो निर्वाचनमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लीगलाई भाग लिन दिइएन । भारतमा निर्वासनमा रहेकी शेख हसिनाले यस चुनावलाई अवैध भन्दै रद्द गर्न माग गरे पनि परिणाम उल्टिन सकेन । निर्वाचनपछि तारिक रहमान बंगलादेशको शासनको कमान सम्हाल्न सफल भएका छन् ।

पछिल्ला करिब ३५ वर्षमा बंगलादेशको सत्ता कहिले शेख हसिना त कहिले खालिदा जियाको हातमा केन्द्रित रहँदै आएको थियो । यी दुई ‘बेगम’हरूको राजनीतिक वर्चस्व अब इतिहासमा सीमित हुन थालेको संकेत देखिँदैछ । शासन सत्तामा पुगेका रहमानले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । तर केवल इच्छा व्यक्त गर्दैमा भारत–बंगलादेश सम्बन्ध सहज बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । यसका लागि बदलिँदो विश्व राजनीतिक परिवेश र दक्षिण एसियाको जटिल भू–राजनीतिक अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा केलाउन आवश्यक देखिन्छ ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले प्रयोग गरेको ‘अमेरिका फस्र्ट’ नाराको शैलीमा ‘बंगलादेश फस्र्ट’ भन्ने नारा अघि सारेका छन् । यस्ता राष्ट्रवादी नाराहरू विश्वका धेरै देशका चुनावमा सुनिँदै आएका छन् । यद्यपि व्यवहारमा यी नाराहरू प्रायः मौखिक अभिव्यक्तिमै सीमित रहने गरेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार रहमान भारत, चीन र पाकिस्तानसँग ‘समान दूरी’ कायम गर्न चाहन्छन् । चुनावअघि उनले ‘न दिल्ली, न रावलपिण्डी— बंगलादेश फस्र्ट’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर चुनाव जितेपछि पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए– बंगलादेशको विदेश नीति कुनै देश–केन्द्रित नभई राष्ट्रिय हित र जनताको आवश्यकतामा आधारित हुनेछ ।

उनले चीनलाई विकासको सन्दर्भमा ‘राम्रो मित्र’ माने पनि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ बंगलादेशको अर्थतन्त्रका लागि कत्तिको उपयोगी छ भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् । शेख हसिनाको प्रत्यर्पणबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले यो विषय कानुनी प्रक्रियामा निर्भर रहने जवाफ दिएका छन् । अवामी लीग समर्थकमाथि मुद्दा लगाउने र हैरानी दिने विषयमा उनले ‘कानुनको शासन’ लागू हुने बताए पनि सबै राजनीतिक दलसँग एकताको अपिल गर्दै राष्ट्र निर्माणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । उनले चुनावपछि बदला वा हिंसा नहुने स्पष्ट पार्दै आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई विजय जुलुससमेत ननिकाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

३०० सदस्यीय संसदमा बंगलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) ले २०९ सिट जितेको छ भने जमात–ए–इस्लामीले ६८ सिटमा विजय हासिल गरेको छ । जमात–ए–इस्लामीको बढ्दो प्रभावप्रति छिमेकी भारत भने सशंकित देखिन्छ । विशेषगरी शेख हसिनाको प्रत्यर्पणको माग र भारत विरोधी आवाजलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।

जमात–ए–इस्लामी र उसका सहयोगीहरूले जितेका धेरै सिट भारतको पश्चिम बंगाल र असमसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छन् । जलपाईगुडी, माल्दह, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर २४ परगना तथा असमको सिलचर आसपासका क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रहेको बताइन्छ । तीमध्ये कतिपय सीमा क्षेत्र अझै तारबारले पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन् र अवैध मानव तस्करी तथा अन्य तस्करी गतिविधिका लागि प्रयोग हुँदै आएको सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ । चुनावी परिणामपछि ती क्षेत्र भारतका सीमा सुरक्षा बल र गुप्तचर निकायका लागि थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाइएको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

ढाकाका राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा जमात–ए–इस्लामीको विजयको प्रमुख कारण विभाजनपछि भारतबाट आएका मुस्लिम समुदाय हुन्, जसका वंशजहरू लामो समयदेखि यस पार्टीका परम्परागत मतदाता रहँदै आएका छन् । ती समुदायको जनसंख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको बताइन्छ । उता भारतका असम र पश्चिम बंगालमा पनि चाँडै चुनाव हुँदै छ । त्यहाँ साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण बढाउने प्रयास भइरहेको आरोप लागिरहेको छ, जसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा थप अशान्ति फैलिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यथार्थमा, बंगलादेशको पछिल्लो चुनावी परिणामले आम शोषित र पीडित जनताको जीवनमा तत्काल कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत देखिँदैन । उनीहरूका आधारभूत समस्या समाधानका लागि अझै संघर्षको बाटो नै अवलम्बन गर्नुपर्ने वस्तुगत विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । सत्ताको नेतृत्वमा परिवर्टन भएपनि प्रश्न कायमै छ– बंगलादेश साँच्चिकै परिवर्तनको यात्रामा अघि बढ्दै छ कि उही पुरानै अस्थिरताको घुम्तीमा फेरि अल्झिँदै छ ? यो प्रश्न बंगलादेशबाहिर मात्रै नभई भित्र पनि कायमै छ ।