
लोकतन्त्रमा राज्यसत्ताको अन्तिम शक्ति नागरिकको हातमा हुन्छ । त्यो शक्ति प्रकट हुने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम नै मत हो । तर मत केवल औपचारिक अधिकार मात्र होइन, यो भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णय हो । हामीले दिएको एक मतले नीतिहरू बनाउँछ, नेतृत्व चयन गर्छ र देशको दिशा तय गर्छ । त्यसैले मत हाल्ने क्षण उत्साह मात्र होइन, गम्भीर जिम्मेवारीको क्षण पनि हो ।
हाम्रो समाजमा चुनावको समयमा हल्ला, प्रचार, भावनात्मक भाषण र भीडको प्रभाव तीव्र हुन्छ । अनेक कुराले मतदाताको सोचलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । तर भीडको मनोविज्ञान र सामाजिक सञ्जालको प्रचार लोकतान्त्रिक चेतनाको विकल्प होइन । विवेक, तथ्य र नीतिगत स्पष्टता नै मतको आधार बन्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नो मत कसैको दबाब, लोभ वा डरमा होइन, स्पष्ट मूल्यांकनपछि प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नेपालले लामो राजनीतिक संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु गरेको छ । यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर, उपलब्धि केवल कागजमा लेखिएको व्यवस्था होइन, यसको सार नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्छ । संघीय संरचनाले सेवा प्रवाह सजिलो बनायो कि जटिल ? स्थानीय तह सशक्त बन्ने कि अधिकार केन्द्रमै सीमित रहने ? समावेशीकरणले सीमान्तकृत समुदायको आवाज सुदृढ ग¥यो कि सीमित समूहको अवसर विस्तार मात्र बन्यो ? मतदाता भएर हामीले दल र उम्मेदवारसँग यस्ता प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ । संघीयता विकासको माध्यम कसरी बन्ने ? समानुपातिक प्रतिनिधित्वले वास्तविक न्याय कसरी सुनिश्चित गर्ने ? गणतन्त्र संस्थागत प्रणालीमा आधारित कसरी बन्ने ?
देशको समृद्धि भावनात्मक नारा होइन, आर्थिक संरचनाको मजबुतीमा निर्भर हुन्छ । उत्पादन, रोजगारी, लगानी र निर्यात वृद्धि बिना आर्थिक स्वतन्त्रता सम्भव छैन । अहिले पनि नेपाल आयातमुखी बजार र वैदेशिक रेमिटेन्समा निर्भर छ । त्यसैले मतदाताले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू स्पष्ट छन्– कृषि आधुनिकीकरण कसरी गर्ने ? पर्यटन र जलविद्युतको सम्भावना कसरी व्यवसायिकरण गर्ने ? साना तथा मझौला उद्योगलाई कर, अनुदान र प्रविधिको पहुँच कसरी दिने ? सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उपाय के छन् ?
यदि कुनै दलले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने योजना तथ्य, सूचकांक र कार्यान्वयन तालिकासहित प्रस्तुत गर्न सक्दैन भने ‘समृद्धि’ भन्ने शब्द केवल प्रचार बन्न सक्छ । दीर्घकालीन सोच, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक नीति बिना आर्थिक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । आजको नेपालले भोगिरहेको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेको युवा पलायन हो । हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । गाउँहरू खाली हुँदैछन् । यो अवस्था केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक संरचनामा पनि असर पारिरहेको छ ।
उम्मेदवारले युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन कस्तो नीति ल्याउने ? प्राविधिक शिक्षा र बजारबीचको सम्बन्ध कसरी बलियो बनाउने ? स्टार्टअपलाई सहज ऋण, कर छुट र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने योजना के छ ? विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप उपयोग गर्ने कार्यक्रम छ कि छैन ? युवालाई ‘देशमै बस’ भन्नु पर्याप्त होइन । उनीहरूलाई भविष्य देखिने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । रोजगार, सीप विकास र उद्यमशीलताको स्पष्ट खाका नभएको प्रतिबद्धता खोक्रो सावित हुन्छ ।
भ्रष्टाचारले विकासलाई मात्र होइन, जनविश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ । जब नागरिकले राज्यका निकायप्रति भरोसा गुमाउँछन्, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसैले सुशासन चुनावी मुद्दाको केन्द्रमा हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउने योजना के छ ? निगरानी निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने ? डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य कसरी बनाउने ? उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र जवाफदेही हुन तयार छन् कि छैनन् ?
सरकारी विद्यालय र अस्पतालको स्तर सुधार गर्न दीर्घकालीन योजना के छ ? शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्ने सुधार कसरी गर्ने ? सबै नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्रोत र व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सामाजिक न्याय केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित हुँदैन । सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न बजेट, कार्यक्रम र अनुगमन आवश्यक हुन्छ । समावेशीकरणको अर्थ भाषण होइन, कार्यान्वयन हो ।
अन्ततः लोकतन्त्रको बल मतदाताको चेतनामा निहित हुन्छ । कुनै उम्मेदवारले पहिले सार्वजनिक पद सम्हालेको छ भने उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ । के उसले वाचा पूरा गर्यो ? के उसले पारदर्शी शासन चलायो ? मत लहैलहैमा होइन, विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ । हामीले हल्ला, भीड र भावनात्मक उत्तेजनालाई छानेर तथ्य र योजना रोज्न सक्नुपर्छ ।
देशको भविष्य केवल नेताले होइन, मतदाताले पनि निर्माण गर्छन् । जब नागरिकले स्पष्ट भिजन, ठोस नीति र कार्यान्वयन क्षमताको आधारमा मत दिन्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र सबल बन्छ । जिम्मेवार मतदाता नै समृद्ध र स्थिर राष्ट्रको आधार हो । हाम्रो एक मत सानो देखिन सक्छ, तर त्यसको असर पुस्तौँसम्म रहन सक्छ । त्यसैले मत हाल्ने बेलामा हेक्का राख्नुपर्छ– हामी केवल उम्मेदवार चयन गरिरहेका छैनौँ, राष्ट्रको दिशा तय गरिरहेका छौँ ।