नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा श्रमिकहरू गन्तव्य देशहरूका लागि पठाउने काम गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले श्रमिकहरूसँग लिने सेवा शुल्कका सम्बन्धमा पटक–पटक लागत शुल्क संशोधित गरिएका छन् । २०६८ मा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले देशगत रूपमा लाग्ने लागतको निर्धारण गरेर सेवा शुल्क तोकिएको थियो । जसमा मलेसिया देशका लागि रु. ८० हजार, खाडी देशहरूमा रु. ७० हजार, लिबिया रु. ९० हजार, मौरिसस रु. १९ हजार ९०९, अल्जेरिया रु. १ लाख १८ हजार र रु. १ लाख २३ हजार, इजरायल ९१५ अमेरिकी डलर र हवाई शुल्क रु. ६० हजार, जापान रु. ५० हजार, रसिया रु. ६० हजार र पोल्यान्ड रु. ८० हजार ४ सय थियो ।

साबिकका उल्लेखित सेवा शुल्कमा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २१ मा भने शून्य लागतको १५ दिने परीक्षण समय पश्चात् मलेसिया, यु.ए.ई. लगायत अन्य खाडीका ७ देशहरूमा शून्य लागत (निःशुल्क भिसा र निःशुल्क हवाई टिकट) लाग्ने भनी एकतर्फी ढंगले मन्त्री स्तरीय निर्णय गराई पुरानो शुल्कमा परिमार्जन गरी संशोधन गरेका थिए । यद्यपि, सरकारको शुल्क निर्धारणका सुधारका नयाँ कानुन त्यस पश्चात् भने हालसम्म परिमार्जित हुन सकेको छैन । सरकारले २०७५ साउन २८ मा फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीति पुनरावलोकनका लागि बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन अझै श्रम मन्त्रालयमै थन्किएको छ । समयको कालखण्डमा सरकार परिवर्तनसँगै आएका श्रम मन्त्रीहरूले लागत परिमार्जनको आवश्यकताको औचित्यमा ध्यान दिएका थिएनन्, यथार्थभन्दा फरक व्यक्तिगत लोकप्रियता र जनस्तरबाट सम्भावित आलोचना व्यवसायीहरूको पक्षपोषण गरिएको हुने भन्ने भयले कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहँदैनन् । भलै अहिले पनि यो मुद्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबाट गम्भीर रूपमा उठेको र सबै सरोकार पक्षहरूको संशोधन हुनुपर्ने भन्ने दबाब छ ।

शुल्क निर्धारण ढिलाइका कारण परेको असर

राजस्व : नेपालमा राजस्व आयका मुख्य स्रोतहरू भनेको कर राजस्व र गैर–कर राजस्व हुन् । करमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर प्रमुख हुन् । गैर–कर राजस्वमा सेवा शुल्क, दण्ड–जरिवाना र सरकारी सम्पत्तिका भाडा आदि पर्दछन् । यस बाहेक वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि राजस्व स्रोतका आधार हुन् ।

शून्य लागतको प्रावधानले राज्यले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबाट पनि सायदै शून्य (न्यून) राजस्व संकलन गरेको होला । तत्कालीन समयमा गरिएको यो अव्यवहारिक निर्णयले सीमित व्यक्तिको कद उच्चो भयो होला तर राज्यले भने दीर्घकालीन आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको छ । राज्यले कानुनतः तय गरेको न्यून शुल्कले व्यवसायीहरूका अन्य आयलाई अवैध आर्जन भनेर कानुनले चिन्दछ भने त्यस आयलाई मानकको रूपमा स्थापित गर्न पनि सक्दैनन् अर्थात् तोकिएकोभन्दा बढी रकमको आम्दानी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न नपाउने भएका कारण प्रायः सबै व्यवसायीहरूले घाटाको प्रतिवेदन पेश गर्न बाध्य छन् । आम्दानीका स्पष्ट स्रोत हुँदाहुँदै पनि राज्यलाई वार्षिक अर्बौँको कर नोक्सानी भएको छ ।

व्यवसायीहरूको ख्याति : राज्यले आम्दानीलाई वैधानिकीकरण गरिदिए भएको आम्दानीलाई स्रोतमा देखाउँदा हुने व्यवसायको आर्थिक लाभको अंक बढ्ने, कमाएको रकम वैधानिक ठहरिने र व्यावसायिक बैंकिङ ऋणमा पनि सहज हुने साथै समग्रमा खुद आम्दानीमा बिल जारी हुँदा व्यवसायीहरू ढुक्कले व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।

श्रमिकहरूको आर्थिक सुरक्षा : वैदेशिक रोजगारमा जाँदा भुक्तान गरिएका सबै रकमको बिल भरपाई श्रमिकहरूको हातमा पर्दा उनीहरूको कानुनी रूपमा आर्थिक सुरक्षा हुने र जोखिम तथा मानसिक दबाबमा नपर्ने ।

ऋण र व्यावसायिक कारोबार : व्यवसायमा नाफा भए थप कार्यक्षेत्र विस्तारमा वा नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न बैंकहरूको ऋण प्रवाहमा सहजता हुन्छ । वैधानिक तरिकाबाट नेपालबाट विदेश रकम पठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबारमा वृद्धि हुने र अन्य हुन्डी लगायत अन्य अवैध कारोबार वा वित्तीय अपराधमा नियन्त्रण हुने देखिन्छ ।

शुल्क निर्धारणको आधारहरू

राज्यले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा लागू गरेको अव्यवहारिक शुल्क निर्धारणको आधार समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन त गर्नु छ नै तर पनि आवश्यकता र व्यवहारिकतालाई ध्यान दिँदा यसरी पनि शुल्क निर्धारणलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

नैतिक भर्ना : वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी छनोटमा परेका नेपाली श्रमिकहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीले भर्ना गर्ने सर्वाधिक उत्तम आधार र प्रक्रिया हो । यदि वास्तवमै यस्तो परिवेशमा नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने संस्थाहरूले उल्लेखित विधि र प्रक्रिया अपनाएका छन् भने रोजगारदाता कम्पनी, नेपाल देश, व्यवसायी र श्रमिकहरू सबैका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो । यस प्रक्रियामा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकहरूको सम्पूर्ण खर्च (राहदानी शुल्क, मेडिकल, बायोमेट्रिक शुल्क, मेडिकल, अभिमुखीकरण तालिम शुल्कदेखि होटल–यातायात खर्चहरूको व्ययभार) व्यहोरेको हुन्छ । नेपालको श्रम आपूर्ति गर्ने संस्थालाई पनि सेवा शुल्क वैधानिक तवरबाट रेमिट्यान्समार्फत रकम अन्तरित गरेको हुन्छ । राज्यले यस प्रकारका भर्ना प्रक्रियामा योगदान दिने मेनपावर कम्पनीहरूलाई करको दायरामा छुट लगायतका विशेष सुविधा सहित सार्वजनिक सम्मान र हौसला प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रक्रियामा कुनै पनि मध्यस्थकर्ता वा एजेन्टहरूलाई निषेध गरिएको हुन्छ ।

शून्य लागत : वैधानिक तवरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले अधिकतम सेवा शुल्क बापत रु. १० हजार मेनपावर कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसमा फ्री–भिसा÷फ्री–हवाई टिकटको प्रबन्ध रोजगारदाता कम्पनीबाट गरिएको हुन्छ । श्रमिकहरूले उक्त रोजगारीमा समावेश रहँदा नेपालमा हुने अन्य वैधानिक खर्चका क्षेत्रहरू (मेडिकल, श्रम स्वीकृति, बायोमेट्रिक) मा भने अतिरिक्त शुल्क कामदारले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा अप्रत्यक्ष एजेन्टहरूको संलग्नता भए श्रमिकहरूको लागत तोकिएभन्दा बढी हुने हुँदा आर्थिक जोखिम पनि बढ्नेछ ।

न्यून लागत : नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा छन् भन्ने आधार नेपालमा श्रमिकहरूले तिर्ने अपारदर्शी ढंगले लिइने अधिक शुल्कबाट प्रमाणित हुन्छ । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगार अनुमति पत्र नलिएका मोफसलका संस्था, विशेष गरी कन्सल्टेन्सी वा व्यक्तिहरूले युरोप, जापान लगायतका उच्च आय हुने देशहरूमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा श्रमिकहरू पठाउँदा त्यस्ता देशहरूमा जाने नेपाली श्रमिकहरू आर्थिक र मानसिक शोषणमा परेका ग्राफ बढ्दो छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबाट पटक–पटक सरोकार पक्षको ध्यानाकर्षण नगरिएको भने होइन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको मागमा न्यून लागतको अर्थ श्रमिकहरूले पाउने आधार तलबमानको एक महिनाको सेवा शुल्क वा अधिकतम रु. ५० हजार लिन पाउनुपर्ने भन्ने हो । जसबाट व्यवसायीहरूको बजार प्रवद्र्धन शुल्क, आन्तरिक व्यवस्थापन खर्च र अन्य भैपरी आउने वैधानिक खर्चहरूमा पारदर्शिता देखियोस् भन्ने हो । राज्यले गम्भीर रूपमा नलिँदा गैरकानुनी धन्दामा लागेका कन्सल्टेन्सीहरूले प्रश्रय पाउँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गएका कामदारहरूमा आर्थिक तथा मानसिक शोषण भएको त छ नै, अत्यधिक मात्रामा राजस्वको स्रोत गुमेको पनि छ ।

कृषिप्रधान देश नेपाल आजको समयमा युवा जनशक्ति निर्यात गरी रेमिट्यान्सको आधारमा देशको अर्थ व्यवस्था धान्नुपर्ने अवस्थामा छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालले २५.७ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा विश्वमा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशहरूमा (काजस्तान ४५.४, टोंगा ३८.२, निकारागुवा २७.२, लेबनान २६.६ र सामोआ २५.९) पछि नेपालको स्थान छ । यस्तो परनिर्भरता देशका लागि घातक पनि हुन सक्छ ।

आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो घोषणा–पत्र वा प्रतिबद्धता–पत्रमा वैदेशिक रोजगारलाई आगामी वर्षहरूमा न्यूनीकरण गर्ने भन्ने ठोस योजना सहितको उद्देश्य र लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सहितको प्रतिबद्धता ल्याउनुपर्दछ । नेपाली युवाहरूको भविष्य नेपालमै स्थापित गराउन नेपाली जनताहरूले इतिहासको मूल्यांकन गर्दै यस निर्वाचनमा सक्षम संसद् र राजनीतिक दलहरूको छनोट गर्ने अवसर हो । अहिले गल्ती गरियो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको बढ्दो ग्राफ सदियौँ जीवित रहन सक्छ ।