विश्व अर्थतन्त्र आज निर्णायक मोडमा उभिएको छ । एकातिर बहुपक्षीय कर सहकार्य कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेका छन्, अर्कोतर्फ अत्यन्तै धनी वर्ग र ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको प्रभाव राज्य नीतिमाथि झन् बलियो बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा मूल प्रश्न उठ्छ– विश्व लोकतन्त्र बलियो बनाउने कि धनतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने ?

सन् २०२१ मा १५ प्रतिशत विश्वव्यापी न्यूनतम कर्पोरेट करको सहमति ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको थियो । यसको उद्देश्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नाफा कम करदर भएका देशतर्फ सारेर कर छल्ने प्रवृत्ति रोक्नु थियो । तर शक्तिशाली देशहरूको दबाब र लबिङका कारण उक्त सहमतिमा विभिन्न छुट र अपवाद थपिए । यसले समान करको आधारभूत भावना नै कमजोर बनायो ।

यदि कुनै कम्पनीले एक देशमा उच्च कर तिर्छ र अर्को देशमा शून्य कर, अनि दुवैलाई मिलाएर औसत देखाउँछ भने न्यूनतम करको सिद्धान्त अर्थहीन हुन्छ । यसले साना तथा स्थानीय व्यवसायलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेल्छ र राज्यलाई आवश्यक राजस्वबाट वञ्चित गर्छ ।

आज केही अर्बपतिहरूको सम्पत्ति कतिपय देशको कुल बजेटभन्दा ठूलो छ । आर्थिक शक्ति अत्याधिक केन्द्रित हुँदा राजनीतिक शक्ति पनि असन्तुलित बन्छ । यही अवस्थालाई कतिपयले २१औँ शताब्दीको ‘सिजरवाद’ भन्छन्– जहाँ जनसमर्थनको नाममा सत्ता र स्रोत केही सीमित हातमा केन्द्रित हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न अत्यधिक सम्पत्तिमा न्यायोचित कर अनिवार्य हुन्छ ।

विश्वका केही देशहरूले प्रगतिशील कर सुधारमार्फत सकारात्मक संकेत दिएका छन् । ब्राजिल, स्पेन, कोलम्बिया र ट्युनिसियाजस्ता देशहरूले उच्च आम्दानी र सम्पत्तिमा कर बढाएर सामाजिक लगानी विस्तार गरेका छन् । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा समेत अर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा एकपटक कर लगाउने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । यी प्रयासहरूले देखाउँछन्– प्रगतिशील करले अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्दैन, बरु राज्यको क्षमता सुदृढ बनाउँछ ।

हालको अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली पुरानो ढाँचामा आधारित छ, जुन डिजिटल युगका लागि पर्याप्त छैन । आजका प्रविधि कम्पनीहरूले भौतिक उपस्थितिबिना नै विश्वभर नाफा कमाउन सक्छन् । त्यसैले नाफालाई बिक्री, रोजगारी र वास्तविक आर्थिक गतिविधिका आधारमा देशहरूबीच बाँडफाँड गर्ने एकीकृत कर दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

अनुमानअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कर छली र कर प्रतिस्पर्धाका कारण विश्वभरका सरकारहरू हरेक वर्ष अर्बौं डलर राजस्वबाट वञ्चित हुन्छन् । यसको भार अन्ततः श्रमिक र मध्यमवर्गमाथि पर्छ, जसले आफ्नो आम्दानीबाट नियमित कर तिर्छन् ।

अत्यधिक सम्पत्तिमा कर लगाउनु दण्ड होइन, सामाजिक सन्तुलन कायम गर्ने उपाय हो । लोकतन्त्रलाई जोगाउन र राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउन कर न्याय अपरिहार्य छ । अब ढिलाइ गर्नु भनेको असमानता र शक्तिको असन्तुलनलाई स्वीकृति दिनु हो ।