नेपालको प्रजातान्त्रिक समाजको स्थायित्व र प्रगतिको लागि प्रहरी, पत्रकार र मानवअधिकार संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यी तीन पक्ष एक–आपसमा निर्भर र परस्पर पूरक छन् र यी सबैको कार्यक्षमता र इमानदारिता जनताको विश्वास र समाजको न्यायप्रणालीमा आधारित छन् । यी तीन पक्षहरूको मिलनले मात्र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ । यस लेखमा यी तीन पक्षहरूको गहिरो विश्लेषण गरिनेछ र तिनीहरूको समाज र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरिनेछ ।
नेपालको संविधानले प्रहरीलाई जनताको सुरक्षा र राष्ट्रको अस्मिताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सुरक्षा बलको कर्तव्य भनेको जनता र राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षाका लागि संवैधानिक कदम चाल्नु हो । तर, प्रहरीको कार्यक्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण छ, विशेषगरी नेपालजस्तो विविध र जातीय भिन्नताले भरिएको समाजमा । प्रत्येक निर्णय र कार्यमा अत्यधिक संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ । यसको मतलब यो हो कि प्रहरीले आफ्नो काम गर्दा बल प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अत्यधिक सतर्कता अपनाउनुपर्छ र संविधान र कानुनी ढाँचाभित्र रहनुपर्छ ।
नेपालमा प्रहरीको इतिहास गौरवपूर्ण छ । सशस्त्र संघर्षका समयमा सुरक्षा बलका सदस्यहरूले अनेक मानवअधिकार उल्लंघन गरेका थिए । युद्धकालका घटनाहरूले प्रहरीको छवि धुमिल पारेको छ र त्यसका कारण जनतामा सुरक्षा बलप्रति एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण बनिसकेको छ । यद्यपि, अहिलेको नेपालमा सुरक्षा बलले जनतालाई विश्वास दिलाउनका लागि पारदर्शिता र इमानदारी अपनाउन आवश्यक छ । प्रहरीले संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्नका साथै जनताको हकको उल्लंघन नगर्ने सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधानमा जनताको अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरिएको छ र प्रहरीलाई यी अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि दिइएको छ । यदि सुरक्षा बलले न्यायपूर्ण र संवेदनशील ढंगले काम गर्दैन भने जनताको विश्वास गुम्न सक्छ र यसले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले, प्रहरीको भूमिका सुधार गर्न र सशक्त बनाउन महत्वपूर्ण छ, ताकि जनतालाई सुरक्षा दिने काम सही र संवेदनशील ढंगले गर्न सकियोस् ।
पत्रकारिता भनेको प्रजातान्त्रिक समाजको प्रमुख आधार हो । पत्रकारहरूको कार्य भनेको सरकारका गलत निर्णयहरूको आलोचना गर्नु, जनतालाई साँचो जानकारी दिनु र शासकका गतिविधिहरूको निगरानी गर्नु हो । पत्रकारिता जनताको आवाज बन्ने काम गर्छ र यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता ल्याउँछ । नेपालको प्रसारमाध्यमले प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने र जनताको आवाज सुन्ने काम गर्दै आएको छ ।
तर, नेपालमा पत्रकारिता ठूलो चुनौतीको सामना गर्दै आएको छ । प्रहरीको दबाब, सरकारको हस्तक्षेप र प्रायः पत्रकारहरूको सुरक्षाको कमीले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्नमा बाधा पुर्याएको छ । पत्रकारिता केवल सूचना मात्र नभई विचारको स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पनि संरक्षक हो । यद्यपि, नेपालका केही पत्रकारहरूले उत्पीडन र डरको सामना गरेका छन् । यसले सरकारको आलोचना गर्दा आफूलाई सुरक्षित महसुस नगर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
पत्रकारिता जनताको मुद्दामा सरकार र सुरक्षा निकायलाई जाँच्ने, त्यसको निगरानी गर्ने र तिनीहरूको कार्यको आलोचना गर्ने भूमिका खेल्छ । यसको माध्यमबाट सरकार र प्रहरीको पारदर्शिता कायम राख्न मद्दत पुग्छ । यदि पत्रकारलाई सुरक्षा र स्वतन्त्रता दिन सकियो भने यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउँछ । पत्रकारहरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षामा हस्तक्षेप नगर्नु महत्वपूर्ण छ, ताकि उनीहरूले सत्य र निष्पक्ष सूचना प्रस्तुत गर्न सकून् ।
नेपालका विभिन्न मानवअधिकार संस्थाहरूले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यद्यपि, नेपालमा सुरक्षा बल र प्रशासनिक निर्णयहरूको असर जनताको अधिकारमाथि पर्दछ । सशस्त्र संघर्ष र अन्य समयमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू प्रमाणित भएका छन् । यी उल्लंघनका घटनाहरूले जनताको विश्वासमा गम्भीर असर पारेका छन् ।
मानवअधिकार संस्थाहरूले सरकार र सुरक्षा निकायको निगरानी गर्ने कार्य गर्दछन् र यसले जनताको हक र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सहयोग पुर्याउँछ । नेपालमा यस्ता संस्थाहरूले समाजमा मानवअधिकारको शिक्षा र चेतना फैलाउने काम पनि गरेका छन् । यसले नागरिकलाई आफ्नो हक र अधिकारको बारेमा जानकारी दिन र संविधानका आधारमा न्याय प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछ ।
नेपालको संविधानले मानवअधिकारको सुरक्षामा स्पष्ट धारणा राखेको छ र मानवअधिकार संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रमा संरक्षणका लागि कडा नियम बनाएको छ । मानवअधिकार संस्थाहरूले कुनै पनि प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघनको निगरानी गर्न र त्यसको विरोधमा आवाज उठाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । यस्ता संस्थाहरूको कार्यप्रणालीलाई संवेदनशील र पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ, ताकि कुनै पनि प्रकारको अधिकारको हनन हुन नपाओस् ।
यी तीन पक्ष– प्रहरी, पत्रकार र मानवअधिकारका संस्थाहरू लोकतान्त्रिक समाजका स्तम्भ हुन् । यिनीहरूको बीचको समन्वयले समाजमा न्याय र समानता कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ । यी तीनको सहकार्यले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सुधार र जनताको विश्वासको पुनःनिर्माण गर्दछ । जब पत्रकारहरूले सरकारका गतिविधिहरूको रिपोर्टिङ गर्छन्, प्रहरी सुरक्षा र कानुनको पालन गरिरहेको छ भन्ने सुनिश्चितता दिन्छ र मानवअधिकार संस्थाहरूले त्यसको निगरानी गर्छन् भने, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अझ प्रगति गर्छ ।
लोकतन्त्रको स्थायित्व र नागरिकको अधिकारको संरक्षणमा यी तीन पक्षको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । प्रहरीले जनताको सुरक्षा र कानुनी दायरामा काम गर्दा, पत्रकारले सरकार र प्रशासनको निगरानी गर्दै निष्पक्ष समाचार प्रदान गर्दा र मानवअधिकार संस्थाले जनताको हक र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै न्यायको पक्षमा खडा हुँदा नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सशक्त र दिगो बन्छ ।
नेपालमा प्रहरी, पत्रकार र मानवअधिकारका संस्थाहरूको बीचको सँगसँगै कार्य गर्ने अभ्यासले देशको लोकतन्त्रमा समृद्धि र स्थिरता ल्याउनेछ । यस्ता संस्थाहरूको सहकार्य जनताको विश्वास जित्नका लागि आवश्यक छ र तिनीहरूको समन्वयले नेपालको प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्ने आधार बनाउँछ ।
नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता दर्ता भए पनि करिब ६१ प्रतिशत मात्र मतदान हुनु सहभागितामा कमी आएको संकेत हो । निर्वाचन आयोगले देशभर हजारौं मतदान केन्द्र स्थापना गरी व्यवस्थापन गरेको भए पनि बदर मतको संख्या, युवापुस्ताको न्यून उत्साह र शहरी क्षेत्रमा घट्दो सहभागिताले लोकतान्त्रिक चेतनामा अझ सुदृढीकरण आवश्यक देखाउँछ ।
निर्वाचन अवधिमा नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायको व्यापक परिचालनले अधिकांश स्थानमा शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्यो । तर केही क्षेत्रमा झडप, तोडफोड र आक्रमणका घटना सार्वजनिक हुनु सुरक्षा व्यवस्थापन अझ संवेदनशील र अधिकारमैत्री हुनुपर्ने संकेत हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि अनुगमनका क्रममा भीड नियन्त्रण, पक्राउ प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने भ्रामक सूचना, राजनीतिक ध्रुवीकरण र अविश्वासको वातावरणले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिक शिक्षा सुदृढ पार्नु, सुरक्षा निकायलाई मानवअधिकारसम्बन्धी तालिम र स्पष्ट आचारसंहिता लागू गर्नु, निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता बढाउनु तथा सूचना व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनको सफलता केवल मतगणनामा सीमित हुँदैन; जनविश्वास, पारदर्शिता र मानवअधिकारको सम्मान नै यसको वास्तविक आधार हुन् ।
.jpg)
