काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउनु एक महिनाअघि नै नेपाली सेना परिचालन भएसँगै दलहरुले चुनावी सुरक्षाप्रति चासो देखाएका छन् । खासगरी मतदानपछि मतपेटिका गणनास्थलसम्म पुर्याउने जिम्मा सेनालाई दिने तयारीप्रति उनीहरुको असहमति थियो । विगतका निर्वाचनमा मतपत्र ढुवानीको जिम्मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सम्हाल्दै आएका थिए । तर यसपालि असामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन हुन लागेकाले सेनाको भूमिका बढाइएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले बताउँदैआएका छन् ।
दलहरुले आशंका गर्न थालेपछि सरकार पुरानै अभ्यास अनुरुप प्रहरीले मतपेटिका ओसार्ने निर्णयमा पुगेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मतदानपछि मतपेटिका ढुवानीबारे कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गरेका छन् । एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार मतदान केन्द्रबाट मतगणना स्थलसम्म मतपेटिका नेपाल प्रहरीले नै पुर्याउने स्पष्ट पार्दै उनले शुक्रबार विराटनगरमा भने, ‘यसमा अलमलमा पर्नु पर्दैन । बाँकी काम मतदान अधिकृतले नै गर्ने हो । नेपाल प्रहरीको सहयोगमा गर्ने हो । त्यसको ढाँचा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।’
विगतकै अभ्यासअनुसार सुरक्षा घेरा कायम रहने उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक हल्ला र अन्योलमा नपर्न आग्रह गरे । मतदान केन्द्र र मतगणनास्थलको सुरक्षामा तीन तहको घेरा रहनेछ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री अर्यालले एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार मतदान अधिकृतले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै मतपेटिका सुरक्षित रूपमा मतगणना स्थलसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०८२ अनुसार देशभर सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी परिचालन भइसकेका छन् । करिब ८० हजार सैनिक निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका छन् । त्यस्तै, ७१ हजार नेपाल प्रहरी र झन्डै ३५ हजार सशस्त्र प्रहरी चुनावमा परिचालन गरिएको छ ।
१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सेना र सशस्त्र प्रहरीका अस्थायी बेस स्थापना गरिएका छन् । सेनालाई लामो दूरी, मध्यम दूरी र छोटो दूरी गस्तीका लागि विभाजन गरेर परिचालन गरिएको छ । निर्वाचनविरोधी गतिविधि भए २०–३० मिनेटभित्र सेना र १० मिनेटभित्र सशस्त्र प्रहरी घटनास्थल पुग्ने गरी तयारी मिलाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले देशभर ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तोकेको छ । तीमध्ये ४ हजार १ सय १४ मतदानस्थल अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय ४२ संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ सामान्य सूचीमा राखिएका छन् । हाल देशमा लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनु र कैदीबन्दी फरार रहनु सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले इजाजत लिएर राखिएका हतियार निर्वाचन अवधिभर प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएको भए पनि १५ हजारभन्दा बढी हतियार अझै बुझाइएको छैन ।
निर्वाचन अवधिभर मदिरा बिक्री तथा ओसारपसारमा रोक लगाउने सिफारिस गरिएको छ । साथै नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सीमा ७२ घण्टा ‘सिल’ गर्ने तयारी गरिएको छ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक आवागमनमा कडाइ गरिनेछ । सरकारले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त राखिएको जनाएको छ ।
प्रदेशगत मतदानस्थलको सुरक्षा वर्गीकरण
काठमाडौं उपत्यका
सामान्यः २७८
संवेदनशीलः २३७
अति संवेदनशीलः १२
कोशी प्रदेश
सामान्यः ६४७
संवेदनशीलः २३७
अति संवेदनशीलः १२
मधेश प्रदेश
सामान्यः १५९
संवेदनशीलः ७५५
अति संवेदनशीलः १,२४६
बागमती प्रदेश (उपत्यकाबाहेक)
सामान्यः ४३७
संवेदनशीलः ४९७
अति संवेदनशीलः १,२८८
गण्डकी प्रदेश
सामान्यः ३९२
संवेदनशीलः ५७७
अति संवेदनशीलः ३२८
लुम्बिनी प्रदेश
सामान्यः ४७१
संवेदनशीलः ७३८
अति संवेदनशीलः ३५८
कर्णाली प्रदेश
सामान्यः १६१
संवेदनशीलः ४२२
अति संवेदनशीलः ३५८
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सामान्यः ३००
संवेदनशीलः ३९४
अति संवेदनशीलः ४८१
स्रोतः गृह मन्त्रालय
.jpg)
