काठमाडौं : उदयपुरकी २१ वर्षीया इन्द्रकुमारी मगर कान सुन्न सक्दिनन् । उनी पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदानान भाग लिँदैछिन् । मतदान यही फागुन २१ गते हुँदैछ । ‘पहिलो पटक भोट हाल्न पाउँदा खुसी छु’ उनी भन्छिन्, ‘अब आफूलाई मन परेको उम्मेदवार छान्नेछु ।’
चुनावले उत्साही इन्द्रकुमारी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुको चुनावी घोषणापत्रप्रति भने असन्तुष्ट छिन । दलहरूले जे जस्ता नीति र योजना ल्याउनुपर्ने थियो त्यति नल्याएको वा कम ध्यान दिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘बहिरा महिलाहरूको अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक सहभागितामा हाम्रो सहभागीता न्यून छ ।’
उनी राजनीतिक दलहरुले चुनाव जितेपछि बहिरा समुदायका लागि सांकेतिक भाषाको संस्थागत व्यवस्था, स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्रमा पहुँचयोग्य सेवा, र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
इन्द्र कुमारीजस्तै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.४ का राजकुमार महर्जन पनि कान सुन्दैनन् । ३४ वर्षीय राजकुमार पहिलो पटक मतदान गर्दैछन् ।
उनी भन्छन्,‘एकपटक मतदान केन्द्रमा गएँ । नागरिकता देखाएँ तर मतदाता सूचीमा नाम भेटिएन । दोभाषे पनि थिएनन् । मतदाता परिचयपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट जानकारी थिएन ।’
यसपटक भने मतदान गर्न पाउँदा उत्साह लागेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो पटक भोट हाल्न पाउँदा अलिकति ‘इन्ट्रेस्ट’ उत्सुकता बढेको छ । आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो उम्मेदवार जिताएर पठाउँदा हाम्रो समुदायिमा पनि केही होला भन्ने आशा लागेको छ ।,’
महर्जनका अनुसार निर्वाचनमा जितेर जाने उम्मेदवारले बहिरा समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यमा पहुँच र दोभाषे व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘हामी पनि सक्रिय हुनुपर्छ । उम्मेदवार भोट माग्न आउँदा हाम्रो मुद्दा स्पष्ट राख्नुपर्छ । प्रतिबद्धता जनाए मात्र भोट दिनुपर्छ ।,’ अर्थात्, भो चाहिए माग पूरा गर्नेपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उनीहरूको सर्त छ ।
बहिरा समुदायको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता अझै न्यून हुनु दुखद पक्ष रहेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी बाहिरबाट मात्र हेर्ने होइन, राजनीतिमै सहभागी हुन आवश्यक छ ।’
इन्द्र कुमारी, राजकुमार महर्जन जस्ता धेरै बहिरा युवायुवतीहरू पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् ।
सरकारी जनगणनाअनुसार नेपालमा करिब १ लाख २ हजार बहिरा व्यक्तिहरू रहेको उल्लेख छ । तर नेपाल बहिरा महासंघको अनुमानअनुसार वास्तविक संख्या करिब ३ लाख हाराहारीमा छ । मतदाताको संख्या ६० देखि ७० हजारको बीचमा हुन सक्ने संघको आंकलन छ ।
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष तथा काठमाडौं बहिरा संघका महासचिव कृष्ण गजुरेल चुनाव नजिकिँदै गर्दा देशभरका बहिरा मतदाता उत्साहपूर्वक सहभागिताका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् ।
तर दोभाषे अभावका कारण धेरै बहिरा मतदाताले उम्मेदवारका एजेन्डा, दलका घोषणापत्र र निर्वाचन प्रक्रियाबारे पूर्णजानकारी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । गजुरेल अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएका अल्पसंख्यक कोटा र अधिकारबारे पर्याप्त प्रचार–प्रसार नभएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘राज्यले राजनीतिक पहुँच भएकालाई प्राथमिकता दिन्छ, हामी जस्ता समूहलाई पर्याप्त स्थान दिएको महसुस हुँदैन ।’
बहिरा समुदायलाई सुझाव दिँदै गजुरेल थप्छन्, ‘हामीले त्यस्ता उम्मेदवार रोज्नुपर्छ जसले हाम्रो आवाज सुन्छ, हाम्रो सवाल चिन्छ र हाम्रो अधिकारलाई घोषणापत्रमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि लागू गर्न प्रतिबद्ध हुन्छ ।’
असी डेसिबलभन्दा माथिको ध्वनि सुन्न नसक्ने वा सञ्चारका लागि सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने सुनाइ सम्बन्धि अपांगता भएका व्यक्तिहरु नै बहिरा व्यक्तिहरु हुन् । बहिरा समुदायलाई भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका रुपमा लिने गरिन्छ ।
सांकेतिक भाषानै बहिरा नागरिकको पहिलो भाषा हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि एवं दिगो विकास लक्ष्यले बहिरा नागरिकहरुका मानव अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधान तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐनले बहिरा नागरिकहरुले सांकेतिक भाषामा सूचना, शिक्षा, सञ्चार, अर्थपूर्ण सहभागिता, रोजगार, स्वास्थ्य लगायतका थुप्रै आधारभूत आवश्यकताहरुको सुनिश्चित गरेको छ ।
नीतिगत व्यवस्थाहरुमा कतिपय बहिरा समुदायका सवालहरु समावेश भएर पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा बहिरा समुदायले सो अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
कैयौं कानुन तथा नीतिहरु विभेदकारी छन्, बहिरा समुदायका सवाल समावेश गर्न बाँकी नै छन् । सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा बहिरा समुदायको प्रतिनिधित्व हुन र सवाल सम्बोधन सकेको छैन ।
‘राजनीतिक दलले हाम्रा माग समेटेनन्’
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष के.सी बहिरा समुदायका मागहरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा नसमेटिएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्छन् । अध्यक्ष केसीका अनुसार बहिरा समुदायले आफ्ना मागहरू समेटिएको लिखित मागपत्र ६ वटा प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर ती मागहरू दलहरूको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समावेश भएनन् ।
उनले केही दलले अपांगता समावेशी विकासका विषय उल्लेख गरे पनि बहिरा समुदायका विशिष्ट मागहरू छुटाएको बताए । उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले सांकेतिक भाषासम्बन्धी विषय समेटेको जस्तो देखिए पनि अन्य दलहरूले स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छैन ।’
बहिरा समुदायले देशभरका जिल्ला तथा प्रदेशस्तरका संघहरूमार्फत आफ्ना मागहरूको सूची समुदायमा वितरण गरिसकेको छ । उम्मेदवारहरू भोट माग्न घरदैलोमा जाँदा ती मागहरू देखाई स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर मात्र समर्थन गर्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।
बहिरा समुदायले शिक्षा, रोजगारी, सरकारी सेवा, सांकेतिक भाषाको कानुनी मान्यता तथा पहुँचयुक्त सूचना प्रणालीजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलसँग माग गरेको उनको भनाइ छ ।
विशेष मतदाता शिक्षा तालिम
यसैबीच राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई लक्षित गर्दै सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका (बहिरा) नागरिकहरूका लागि विशेष मतदाता शिक्षा तालिम सम्पन्न गरेको छ ।
महासंघले महिला, कानून र विकास मञ्चको सहयोगमा फागुन १६ गते शनिबार काठमाडौंस्थित केन्द्रीय बहिरा विद्यालय, नक्सालमा तालिम दिएको हो । तालिममा दुई चरणमा ५०/५० जना गरी १०० जना बहिरा नागरिकहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा उनीहरुलाई मतदान गर्ने तरिका प्रयोगात्मक रुपमा सिकाइएको थियो । तालिम लिएपछि उनीहरुले तालिमले मतदान गर्न थप सहज हुने बताएका छन् ।
.jpg)
