नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक पुराना शक्तिहरू एउटै ठाउँमा उभिने कसरतमा छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश सरकारहरूमा संयुक्त सत्ता समीकरण बनाउने कसरतमा लागेका हुन् । गणतन्त्र पक्षधरहरूको सहकार्य भनेर समीकरण बनाउन खोजिएको छ । तर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो सहकार्य जोखिमपूर्ण कदम बन्न सक्छ । किनभने, प्रदेश सभाहरूमा यी तीन दल नै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दलको रूपमा रहेका छन् । प्रमुख शक्ति नै मिलेपछि जनताको तर्फबाट खबरदारी गर्ने शक्ति नै रहँदैन । यसले फरक–फरक दलका रूपमा अस्तित्व कायम राख्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाउँछ । साथै यी तीन दल फरक–फरक वैचारिक धारका दल हुन् । कुन दलको धार र विचार के हो भन्ने विषय मेटिने गरी सत्ता सहकार्य गर्ने विषयले समाजको हित गर्दैन ।

स्मरणीय छ– यी प्रमुख तीन दलले पछिल्ला दुई दशकमा आलोपालो सत्ता चलाए । पालैपालो सत्ता चलाउने, संकटमा मिल्ने र चुनावमा एकअर्कालाई गाली गर्ने शैलीप्रति जनताले निराशा प्रकट गरेरै गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विकल्प खोजे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई दुई सिट कम दुईतिहाइ बहुमत दिलाए । यही निराशाको जगमा उदाएको रास्वपा प्रदेश र स्थानीय तहमा बलियो हुन खोज्दैछ । यही बेला पुराना दल एक हुन लागेका छन् । यसले जनतामा पुराना दलप्रति थप असन्तोष पैदा गर्न सक्दछ । यसकारण प्रदेशमा फेरि तीन प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाए भने संघमा विपक्षमा रहेका यी दलहरू प्रदेशमा पनि कमजोर हुनेछन् ।  

२०८४ सालमा प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय चुनावमा मतदाता धेरै भावनात्मक र प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा मतदान गर्छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तह हुन् । यदि त्यहाँ पनि प्रमुख दलहरूले प्रतिस्पर्धाभन्दा भागबण्डालाई प्राथमिकता दिए भने मतदाताले विकल्प पाउँदैनन् । यस्तोमा नयाँ दलहरूको सबैभन्दा बलियो चुनावी नारा ‘पुराना दलहरूको सिन्डिकेट तोड्ने’ हुन्छ । जब कांग्रेस, एमाले र नेकपा सरकारमा सँगै देखिन्छन्, तब नयाँ दललाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न झन् सजिलो हुन्छ । इतिहासले यही देखाएको छ । जब मुख्य दलहरू अत्यधिक नजिकिए, तब जनताले नयाँ शक्ति खोजेका छन् । २०६४ सालमा माओवादीको उदय होस् वा पछिल्लो समय रास्वपाको लहरको कारणको जरो पुराना दलप्रतिको असन्तोष नै हो । यसकारण पुराना तीन दल मिले २०८४ को प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यसको मूल्य उनीहरूकै निम्ति महँगो पर्न सक्छ ।