संघीय राजधानीलाई छोटो दूरीमा तराईसँग जोड्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई नै दिइए पनि समयमा काम पूरा भएन । समयमै निर्माण पूरा भएको भए ढुवानी खर्च घट्ने, व्यापार सहज हुने, लगानी बढ्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने अपेक्षा थियो । चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना आठ वर्ष बितिसक्दा आधा काममै अल्झिरहेको छ । नाम फास्ट–ट्रयाक भए पनि निर्माणको गति भने सुस्त छ । फास्ट–ट्रयाक निर्माणको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ४६ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । यसले राज्यको निर्णय क्षमता र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उब्जाएको छ । 

२०७४ सालमा सो महत्वाकांक्षी सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदा सरकारले द्रुत निर्णय, कम राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको थियो । तर आयोजनाको सुरुवाती विन्दु खोकना–बुङ्मती क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि काम प्रभावित छ । स्थानीय समुदायले सांस्कृतिक सम्पदा, बस्ती र परम्परागत संरचना जोगाउनुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । राज्यले पनि समयमै विश्वासको वातावरण बनाएर संवाद गर्न सकेन । परिणामतः आयोजना नै अन्योलमा फस्यो । निर्माण सुस्त हुनुमा त्यही कारण मात्र मुख्य थिएन । डिपिआर संशोधनको फाइल मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बीच वर्षौंदेखि अल्झिनु, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अधुरै रहनु र सम्बद्ध निकायबीच समन्वय अभाव हुनु पनि खास कारण थिए । सेनाले जिम्मा लिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो हदको ढिलासुस्तीले हाम्रो कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।  

आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूको कामको गति पनि सन्तोषजनक छैन । कतिपय प्याकेजमा ठेक्का भएर काम सुरु भए पनि प्रगति अत्यन्त सुस्त छ । निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने, समयसीमा पालना गराउने र नियमित अनुगमन गर्ने काम कमजोर देखिएको छ । परिणामस्वरूप लागत बढ्दै गएको छ । लागत बढेर दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । समय थपिँदै जाँदा लागत अझै बढ्ने निश्चित छ ।

फास्ट–ट्रयाक निर्माणको गति बढाउन सरकारले प्रस्ट नीति लिनुपर्ने बेला आएको छ । खोकना विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल आवश्यक छ । स्थानीयको भावना सम्बोधन गर्दै विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्छ । डिपिआर संशोधन, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका काम निश्चित समयसीमाभित्र सकिनुपर्छ । साथै, निर्माण कम्पनी र सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ । किनभने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौंसम्म अधुरो राख्ने छुट अब राज्यलाई छैन ।