नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा करिब आधा अभियुक्तले सफाइ पाइरहेको तथ्यांक छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निकालेको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ४९ प्रतिशत अभियुक्तले सफाइ पाएका छन् । अदालतमा मुद्दा नपुगेका कति केस कति होलान् ! पुगेकामध्ये पनि आधाले सफाइ पाएको तथ्यांकले एकातिर नेपाली समाजमा रहेको यौन हिंसाको अवस्था देखाउँछ भने अर्कोतिर अनुसन्धान, अभियोजन र प्रमाण संकलनको संरचनागत कमजोरी उजगार गर्दछ । कानुनतः मन्जुरीबिना यौन सम्बन्ध राख्न पाइँदैन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए मन्जुरी लिएर सम्बन्ध राखे पनि त्यो जबरजस्ती करणी मानिन्छ । १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि भएको अपराधमा ७ देखि १० वर्ष कैद र १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए जन्मकैदसम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद करणीका घटना रोकिएका छैनन । अदालत पुगेका मुद्दामा सफाइ पाउने प्रतिशत झन्डै आधा छ । 

यति धेरै उजुरी झुटा परे कि अनुसन्धान र प्रमाण संकलन प्रणाली नै कमजोर भयो ? यसको व्याख्या सरल छैन । एकातिर झुटा आरोप वा प्रमाण नपुग्ने मुद्दा छन्, अर्कोतिर शक्तिको पहुँच, सामाजिक दबाब र कमजोर अनुसन्धानका कारण वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने जोखिम छ । मुख्य समस्या अनुसन्धान प्रणालीमा छ । समयमै प्रमाण संकलन नहुने समस्या छ । अनुसन्धान र अभियोजनबीचको समन्वय पनि कमजोर छ । यसमा सामाजिक पक्ष त जोडिन्छ नै । कतिपय मुद्दा व्यक्तिगत विवाद, सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था वा लेनदेनमा उत्पन्न हुने विवादसँग जोडिन्छन् । यसले बलात्कारको मुद्दा कमजोर बनाउँछ । साथै, कानुनी प्रक्रिया पीडित र अभियुक्त दुवैका लागि संवेदनशील छैन । अभियुक्तलाई लामो समय थुनामा राख्ने अभ्यासले त्यस्तो व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा असर पर्छ भने पीडितलाई पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग हुने संरचना कमजोर छ ।

समस्या पहिचान गरेपछि समाधान खोज्न सहज हुन्छ । यसनिम्ति सरकारले फरेन्सिक र अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । यौन हिंसा सम्बन्धी अनुसन्धानलाई विशेषीकृत बनाउनुपर्छ । साधारण अपराध अनुसन्धान शैलीले संवेदनशील मुद्दाको सही सम्बोधन हुँदैन । पीडितमैत्री कानुनी संरचना बनाउने जिम्मेवारी काम सरकार संसद्को हो । बनेका नीति कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने मुख्य संस्था पनि संसद् हो । यसले यौन हिंसासम्बन्धी कानुनको प्रभाव मूल्यांकन गरोस् । झुटा आरोप लगाउने वातावरण नबन्ने र वास्तविक पीडितले सहज न्याय पाउने कानुनी संरचना तयार गरोस् । ताकि, बलात्कार मुद्दामा आधा अभियुक्तले सफाइ पाएको तथ्यांक फेरि नदोहोरियोस् ।