प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार संसद्मा पहिलोपटक सम्बोधन गरे । संसद्मा नबालेको भन्दै आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । तर, उनको पहिलो सम्बोधन नै विवादमा तानिएको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादबारे सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँ जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको यही अभिव्यक्तिले राजनीतिक, कूटनीतिक र बौद्धिक वृत्त तरंगित पारेको छ । नेपाल–भारत सीमा विवाद नयाँ विषय होइन । कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायत क्षेत्रबारे नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो दाबी पेस गर्दै आएको छ । नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेत ती क्षेत्र समावेश गरिएका छन् । तर, नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको विषय भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक अध्ययन, द्विपक्षीय वार्ता वा कूटनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख भएको देखिँदैन । यही कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको हो ।

सीमाविद्हरूले पनि नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भन्ने दाबीको कुनै आधार नभएको बताएका छन् । पूर्वराजदूतहरूले समेत नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा भएका विभिन्न वार्ता र अध्ययनमा यस्तो विषय कहिल्यै नउठेको बताएका छन् । यस्ता तथ्यका बीच प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको छ । अझ संवेदनशील सीमा विवादका विषयमा यस्तो टिप्पणीले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने खतरा पनि हुन्छ । विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सीमा क्षेत्रमा देखिने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमावारपारको भोगचलनको विषय उल्लेख गर्न खोजेको भन्दै परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउने कोसिस गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको मूल अभिव्यक्ति र मन्त्रालयको स्पष्टीकरणबीच भिन्नता देखिन्छ । त्यसैले यो विवाद सामान्य स्पष्टीकरणले मात्र समाधान हुने अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय सीमा, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिले बोल्दा सावधानी अपनाउनैपर्छ । पूर्वतयारी गरेर तथ्य र प्रमाणले पुष्टि हुने विषय मात्र बोल्नुपर्छ । संसद्मा व्यक्त गरिएका विचारलाई व्यक्तिगत धारणा मानिँदैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको आधिकारिक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा तथ्य पुष्टि नगरी बोल्नु गैरजिम्मेवारीपन एवं अपरिपक्वता हो । बरु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गल्ती स्वीकार गर्नु कमजोरी होइन, परिपक्वता हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भ्रम पैदा मात्र गरेको छैन, राष्ट्रिय स्वार्थमा समेत असर पुगेको छ । सबैभन्दा ठुलो हाम्रो राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले यसलाई जतिसक्दो छिटो सच्याउनुमै बुद्धिमत्ता हुनेछ । अतः प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर जनतासँग माफी मागून् । यसले प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा घटाउने होइन, बरु जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनेछ ।