पुराना राजनीतिक शक्तिलाई पराजित गर्दै झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको रास्वपा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सबैभन्दा ठुलो चिन्ता बजेटको स्रोत व्यवस्थापनकै हो । सरकारले करिब ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर बजेटको खर्च धान्ने योजना बनाएको छ । विगतमा आफैंले ‘ऋण लिएर घिउ खाने’ भनेर आलोचना गरेका अथमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने ध्याउन्नमा ऋणको भारी बोकेका छन् । आयका स्रोतहरू जसरी खोजिएको छ, त्यसले बजेट लक्ष्य पूरा नहुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसको मारमा विकास बजेट पर्ने देखिन्छ । त्यसै पनि पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ३१ अर्ब मात्र छ । विकास बजेटको न्यून कार्यान्वयन, ढिला ठेक्का प्रक्रिया र कमजोर प्रशासनिक क्षमता पुरानै समस्या हुन् । यी पुराना समस्या समाधान नगरिए बजेटको आकार बढाउँदैमा विकासले गति लिने देखिँदैन ।  

यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष छन् । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुने व्यक्तिलाई आयकर छुट दिएर बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिएको छ । व्यक्तिगत आयकरको उच्च दर पनि घटाइएको छ । उद्योगका कच्चा पदार्थमा भन्सार सहुलियत, कर प्रणाली सरलीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने विभिन्न व्यवस्था व्यवसायीका लागि राहतका विषय बनेका छन् । निजी क्षेत्रले यी व्यवस्थालाई स्वागत गरेको छ । सँगै, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर लगाउँदा एकातर्फबाट खुकुलो बनाएर अर्कोतर्फ कस्न खोजेको देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आमअपेक्षाअनुरूपको नयाँ सोच, नयाँ प्राथमिकता वा फरक पहिचान भने देखाउन सकेको छैन । बजेटका अधिकांश कार्यक्रम विगतका सरकारकै निरन्तरता जस्ता छन् । पूरै बजेट पढ्दा पुराना योजनालाई नयाँ भाषामा प्रस्तुत गरिएको अनुभूति हुन्छ । शासन सुधार, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन वा प्रशासनिक पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा अपेक्षाअनुसार साहसी कार्यक्रम देखिएनन् । 

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार भनेका छन् । वास्तवमा अर्थतन्त्र चलाउने शक्ति निजी क्षेत्र नै हो । तर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सरकारी घोषणाले मात्र पुग्दैन । नीति स्थिरता, लगानी सुरक्षा, छिटो निर्णय प्रक्रिया र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र पनि अर्थतन्त्र सन्तुलनमा आउँछ । त्यसैले बजेटको सफलता यसको आकारमा होइन, कार्यान्वयनमा मापन हुनेछ । अन्यथा ६ खर्ब रुपैयाँको ऋण बोकेर आएको यो बजेट पनि विगतका धेरै बजेटझैं कागजमै सीमित हुनेछ ।