सरल र स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन परिणाम तीन चरण पार गरेर उपलब्ध हुन्छ । निर्वाचनको घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलनको प्रक्रिया स्थगित हुन्छ र नामावलीमा छानबिन सुरु गरिन्छ । अनावश्यक संकलनहरू हटाइन्छन् अर्थात् मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको नाम नियमित प्रक्रियामा हटेको हुनुपर्छ, बसाइँसराइसँगै मतदाता नामावली स्थानान्तरण हुनुपर्छ । १६ वर्षमा प्राप्त नागरिकताका आधारमा वा जन्मदर्ताका आधारमा १८ वर्ष पुगेका मतदाताको नाम स्वतः नामावलीमा समावेश हुनुपर्छ । विवाह दर्तासँगै बदलिएको स्थायी ठेगानाका आधारमा नामावली मिलान गरिनुपर्छ ।

हाम्रो दैनिक प्रशासनिक कार्यभित्र पर्ने यी सबै सुविधा स्वतः प्राप्त हुने सवाल हुन् । तर कानुनी तथा व्यवस्थापकीय व्यवस्थामा अन्तरसंयोजनको विधि उपयुक्त ढंगले परिचालित छैन र यी सबै निर्वाचन आयोगका लागि चुनौती बनेका छन् । यसकारण छानबिनको आधार निर्वाचन आयोगले प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन । त्यसकारण सामान्य छानबिनपछि आयोगले नामावली सार्वजनिक गर्छ र सच्याउने अवधि तोकिन्छ । तर, मतदाता सचेत नहुँदा अपेक्षित कार्यका लागि आयोग सक्षम रहँदैन र अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिन्छ । यसले देखाउँछ कि आयोग आफैं कसरी सक्षम बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ ।

यसपछि सुरु हुन्छ मतदाता सचेतना कार्यक्रम । यो अनावश्यक औपचारिकता लाग्छ, जबकि खटिने कर्मचारी घरघरमा पुग्दा धेरै मतदाता आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा हुन्छन् । मतदाता सचेतनाको मुख्य काम मतदान सूचीमा व्यक्ति समावेश छ कि छैन र कसरी समावेश हुने भन्ने आधारभूत सवाल नै मतदाता सचेतनाको सूचीमा हुँदैन वा त्यसका लागि समयसीमा गुज्रिसकेको हुन्छ ।

दुई निर्वाचनबीचको अवधि निष्क्रियताको अवधि हुन्छ । तर, हुनुपर्ने के हो भने उपर्युक्त कार्यहरूका लागि आयोग नियमित अपडेट रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि पञ्जीकरणको काम गर्ने सबैभन्दा तल्लो निकायदेखि सर्वोच्च निकाय र कार्यव्यवस्थासँग लगातार अपडेट लिने र अपडेट भइरहने सैद्धान्तिक व्यवस्थालाई नियमित गर्न कार्यविधिमा समावेश गरिनु आवश्यक छ ।

निर्वाचन कार्य वास्तवमा क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्तिपछि सुरु हुन्छ र यसले आधारभूत कार्य व्यवस्थित गर्न सक्दैन । आवश्यक कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्था र आत्मनिर्भरता मूलतः सरकारकै मातहतमा हुन्छ । यसरी आयोगको संवैधानिक मान्यता केवल सेवा–सुविधाको मानपदबाहेक कार्यकारी रूपमा देखिँदैन । यहीँबाट निर्वाचन प्रभावित गर्न सरकारमा पुगेका व्यक्ति, संगठन र सहयोगदाता संस्थाहरू आयोगमाथि हावी हुन थाल्छन् र निर्वाचनको पारदर्शिता, निष्पक्षता र योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

संगठनहरूले आबद्ध व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्छन् । जनताको मनोभावना र चेतनामा प्रभाव पार्दै आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न थाल्छन् । यसको निरीक्षण, नियन्त्रण र नियमन गर्ने दायित्व आयोगको हुन्छ, तर त्यसका लागि परिचालित जनशक्ति वा एकाइहरूको नियमन राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रको मातहतमा हुनु एउटा विरोधाभास देखिन्छ । यसले आयोगको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति स्वाभाविक हुन्छ ।

अनुगमन कार्यको पनि बिजोग छ । मतदाता प्रभावित गर्न सक्ने बजेट र निर्देशन आयोगभन्दा बाहिर हुन्छ । अनुगमन अधिकारसम्पन्न व्यक्ति वा संस्थाहरू आफ्नो रुचिका आधारमा मत प्रभावित गर्ने क्षमतासहित फिल्डमा देखापर्छन् । कतिपय सञ्चारसंस्था, मानव अधिकार संगठनहरू वा नागरिक अगुवाहरू भावनात्मक सम्बन्ध वा आर्थिक दाता–सहयोगीको छद्म वा भावनात्मक प्रभावमा हुन्छन् । गैरराजनीतिक स्वतन्त्र भनिने संस्था वा व्यक्ति, सञ्चार सञ्जाल र मिडिया सबै निष्पक्षताको खोलभित्र पक्षधरता लागि प्रदत्त अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् । उनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्नताको घोषणा गरिनु एउटा औपचारिकता बन्ने गरेको छ ।

वास्तवमा मतदान आफंै पक्षधरताको प्रक्रिया हो र स्वयं मतदाता सक्षम र सक्रिय हुन नसक्दा मात्र मतदान प्रक्रिया स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ । आजको निर्वाचन, निर्वाचन प्रणाली र मतदानको स्वच्छता विवादास्पद हुनु स्वाभाविक छ ।

यसकारण उम्मेदवार प्रणाली र मतदाता सक्षमताबारे अलमस्तहरूका लागि चुनाव प्रहसनबाहेक केही हुँदैन । समाज र राजनीतिमा परिवर्तनको एजेन्डा बोक्नेहरूले जनताको सबलीकरणमा जोड दिँदैनन् भने उनीहरूका लागि चुनाव ‘कागलाई बेल पाकेसरह’ नै हो । प्रत्येक निर्वाचनपछि जनताबाट अलग्गिनुबाहेक केही हात लाग्दैन र निर्वाचनमा भाग लिनु पनि उनीहरूका लागि अवमूल्यनका लागि लिलाममा चढाउनु्जत्तिकै हो ।

यसकारण परिवर्तनको पक्षमा लाग्नु भनेको जनताको सचेतना सबलीकरणमा लाग्नुबाहेक केही होइन । जसले यसलाई गम्भीर ढंगले लिन्छन्, उनीहरूका लागि मात्र चुनाव कार्यनीति हो । भाग लिनु वा बहिष्कार गर्नु दैनिक राजनीतिको एउटा अंश मात्र हो ।