नेपालले विगत सात दशकभन्दा बढी अवधिमा गहिरा राजनीतिक परिवर्तनहरूको अनुभव गरेको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०७२ सालको संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा देशले सक्रिय राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता फरक–फरक शासन संरचनाहरूको अभ्यास गर्‍यो । यस क्रममा पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय लोकतन्त्र र संघीय प्रणालीजस्ता विभिन्न राजनीतिक ढाँचाहरू प्रयोगमा आए । शान्ति प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणसम्म पुगेको करिब दुई दशक लामो राजनीतिक संक्रमणले नेपालको शासन संरचनालाई नयाँ संवैधानिक आधार दिएको छ । तर, यति धेरै परिवर्तनपछि पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, संस्थागत मजबुती र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको देखिँदैन ।

संविधानसभाका दुई निर्वाचन र त्यसपछिका आमनिर्वाचनले नेपालको राजनीतिक शक्ति संरचनालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यी निर्वाचनले पुराना स्थापित दल, नयाँ राजनीतिक शक्ति र पछिल्ला समय उदाएका वैकल्पिक राजनीतिक समूहहरूको उपस्थिति र प्रभावलाई संस्थागत रूप दिएका छन् । न्यायपालिकाका केही महत्वपूर्ण निर्णयले पनि राजनीतिक प्रक्रिया र शासन संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन् । तर, यस्ता व्यापक राजनीतिक परिवर्तन र संस्थागत अभ्यासका बाबजुद नेपालको समग्र राजनीतिक तथा संस्थागत मूल्यांकन अझै पर्याप्त रूपमा हुन सकेको छैन । यसले संरचनागत परिवर्तन र लोकतान्त्रिक अभ्यासबीच अझै दूरी रहेको संकेत गर्छ ।

आज नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू केवल दलगत प्रतिस्पर्धा वा सरकार परिवर्तनमा सीमित छैनन् । यी चुनौती राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण, संस्थागत क्षमता, भूराजनीतिक अवस्थिति र नागरिकको विश्वाससँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रणालीको सुदृढीकरण, सामाजिक सद्भावको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण अहिलेका प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता बनेका छन् । तर, व्यवहारमा यी प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विभिन्न संरचनात्मक अवरोध देखिन्छन् ।

नेपालको राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ दीर्घकालीन रणनीतिक सोचभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले नीति निर्माणमा निरन्तरता कमजोर बनाउने जोखिम पैदा गर्छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने अभ्यासले दीर्घकालीन योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कठिन बनाएको छ । यसले राज्यप्रति जनविश्वास घट्ने वातावरण पनि सिर्जना गरेको छ । राज्यका संस्थाहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा नागरिकमा निराशा र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ ।

यसैसँगै राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचनामा पनि चुनौतीहरू देखिन्छन् । धेरै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व परिवर्तन र पारदर्शिताको कमीबारे प्रश्न उठिरहेका छन् । जब राजनीतिक दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोर देखिन्छन्, तब तिनको विश्वसनीयता पनि घट्ने खतरा हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण समस्या राज्यका संस्थामा बढ्दो दलीय प्रभाव हो । प्रशासनिक संरचनादेखि सार्वजनिक संस्थासम्म राजनीतिक प्रभाव बढ्दा निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ ।

राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामा गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी र उत्तरदायी प्रयोग सुनिश्चित गर्न नसक्दा नागरिकको विश्वास कमजोर बन्ने जोखिम बढ्छ । यस्तै, परराष्ट्र नीतिमा पनि कहिलेकाहीँ दलगत दृष्टिकोण हावी हुने अवस्था देखिन्छ । राष्ट्रिय सहमति र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचभन्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रभावमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदा राष्ट्रिय हित कमजोर हुन सक्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रणनीतिक पक्ष हो । दुई ठूला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले सधैँ सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने चुनौती सामना गर्दै आएको छ । यी दुई छिमेकी देशका आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा हितहरूले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ । तर, यही अवस्थिति नेपालका लागि अवसर पनि बन्न सक्छ । यदि रणनीतिक दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्न सकियो भने क्षेत्रीय सहकार्य, आर्थिक साझेदारी र कूटनीतिक सन्तुलनमार्फत नेपालले महत्वपूर्ण लाभ लिन सक्छ ।

विश्वका अन्य देशहरूको अनुभवले पनि राजनीतिक स्थिरता र संस्थागत विकासका लागि स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक हुन्छ भन्ने देखाउँछ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले सन् १९८०को दशकपछि लोकतान्त्रिक सुधारलाई संस्थागत बनाउँदै आर्थिक विकाससँग जोड्न सफल भयो । त्यस्तै, सिंगापुरले सुशासन, दीर्घकालीन योजना र संस्थागत दक्षताको आधारमा सानो देश भएर पनि उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ । जर्मनीमा संघीय संरचना र बलियो संस्थागत प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यी उदाहरणहरूले राजनीतिक संरचना मात्र होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संस्थागत क्षमता र नीति निरन्तरताको महत्व पनि स्पष्ट गर्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । राज्यका संवैधानिक तथा प्रशासनिक संस्थाहरू सक्षम, व्यावसायिक र उत्तरदायी बन्न सकेनन् भने नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । यसका लागि संविधान, कानुन र संस्थागत संरचनालाई समयानुकूल समीक्षा गर्ने बहस आवश्यक हुन सक्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्वको आकार, प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबीचको सन्तुलन र सरकार गठनको प्रणालीबारे पनि खुला बहस हुन सक्छ ।

यससँगै निर्वाचन प्रणालीलाई थप समावेशी बनाउने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिक अहिले मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर छन् । उनीहरूले विप्रेषणमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । प्रविधि र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकियो भने लोकतान्त्रिक सहभागिता अझ सुदृढ बन्न सक्छ । डिजिटलीकरण पनि राज्य व्यवस्थापन सुधारको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता अभिलेख र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा एकीकृत गर्न सकियो भने राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसले पारदर्शिता, पहुँच र संस्थागत दक्षता बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रणाली पनि सुधारको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । अख्तियार, निर्वाचन आयोग वा लोकसेवा आयोगजस्ता संस्थाहरूमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निष्ठाभन्दा पेसागत दक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ । यदि यी संस्था स्वतन्त्र र पेसागत रूपमा सक्षम भएनन् भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सन्तुलन कमजोर हुन सक्छ ।

दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरताका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच सहकार्य र सहमतिको संस्कृति पनि अत्यावश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा साझा दृष्टिकोण विकास नगरी स्थिर शासन सम्भव हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक सुधार, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्पष्ट, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीतिले मात्र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा बलियो बनाउन सक्छ । बहुपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय सहकार्य र सक्रिय असंलग्नताको सिद्धान्तले नेपाललाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रतिस्पर्धाबीच आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न मद्दत गर्न सक्छ ।

नेपालको राजनीतिक भविष्य केवल संरचनागत परिवर्तनमा मात्र निर्भर छैन । त्योभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक संस्कार, संस्थागत प्रतिबद्धता र नागरिकको विश्वास हो । यदि राज्यका संस्था बलिया, नीतिहरू निरन्तर र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार बन्न सके भने नेपालको राजनीतिक संक्रमण स्थिरता र समृद्धितर्फ रूपान्तरण हुन सक्छ ।

आजको आवश्यकता स्पष्ट छ– राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय र पेसागत समूहहरूबीच व्यापक राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु । दीर्घकालीन रणनीतिक सोच, सुदृढ संस्थागत क्षमता र सन्तुलित कूटनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा निर्णय लिन सकियो भने नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थिति र राष्ट्रिय स्रोतलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यही मार्गले नेपाललाई स्थिर, विश्वसनीय र समृद्ध राष्ट्रतर्फ अघि बढाउने आधार तयार पार्न सक्छ ।