गैरआवासीय नेपाली संघ विश्वभर फैलिएका नेपालीलाई एउटै छातामुनि जोड्ने उद्देश्यले स्थापना भएको साझा सामाजिक संस्था हो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अधिकार, हित र एकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा यसको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले, विशेषगरी मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली समुदायबीच गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । जसलाई अब बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन ।

मध्यपूर्वकै क्षेत्र कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइनलगायत देशमा करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली बसोवास गरिरहेका छन् । यो संख्या केवल तथ्यांक मात्र होइन, यो लाखौं श्रमिकहरूको पसिना, संघर्ष र योगदानको प्रतिनिधित्व हो । नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्समार्फत उनीहरूले दिएको योगदान अत्यन्त फराकिलो र अर्थपूर्ण छ । यति ठूलो समुदायसँग जोडिएको संस्थाबाट अपेक्षा गरिने भनेकै विधि–विधानको सम्मान, पारदर्शिता र समुदायप्रतिको संवेदनशीलता नै हो । हाल देखिएका गतिविधिले यी आधारभूत सिद्धान्तबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

केही समयअघि एनसिसी स्तरका निर्वाचन हुँदा आइसिसीका केही नेतृत्वले ‘विधि–विधान’, ‘एमआइएस प्रणाली अनिवार्य’, ‘पञ्जीकृत सदस्यता शुल्कबिना वैधानिकता सम्भव छैन’जस्ता विषयहरू अत्यन्त कडाइका साथ उठाएका थिए । त्यतिबेला नियम र प्रक्रियाका नाममा ठूलो बहस भयो, समुदायभित्र विभाजन देखियो र कतिपय देशहरूमा समानान्तर समिति गठनसम्म भए । आज आइसिसीको आफ्नै अधिवेशन आएको छ । त्यही विधि–विधान, एमआइएस प्रणाली र प्रक्रिया किन कमजोर देखिन थाले ? हिजो अरूलाई कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको नियम आज आफैंका लागि किन लचिलो बनाइयो ? यो केवल प्रक्रियाको विषय मात्र होइन, यो संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न हो ।

गत वर्ष जुन–जुलाईतिर एनसिसी स्तरमा देखिएको विवाद अझै ताजा छ । त्यसबेला ‘विधि–विधान रक्षा’का नाममा विभिन्न देशमा समानान्तर एनसिसी समिति बनाइयो । ती देशका समाजलाई दुई धारमा विभाजन गरियो । धेरै सदस्यले त्यसबेला पक्षमा उभिएको दाबी गरे । त्यो दाबी आज सही देखिएको छ भनेर प्रश्न गर्ने हो भने, समानान्तरका सदस्यहरूसँग जवाफ छैन, उनीहरू मौन छन् । हिजो विधि–विधानका नाममा समाजलाई विभाजन गर्ने, बैठक गर्ने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने र सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाउने ती साथीहरू आज किन बोलिरहेका छैनन् ?

मध्यपूर्वका नेपाली समुदाय र श्रमिकहरू अहिले स्पष्ट रूपमा जान्न चाहन्छन्– के ती आज मौन बस्नुको कारण पद, स्वार्थ वा कुनै प्रकारको आर्थिक प्रलोभन त होइन ? हिजो जसले ठूलो आवाजमा नियमको कुरा गरेका थिए, आज त्यही विषयमा पूर्ण मौनता देखिनु स्वाभाविक रूपमा धेरैलाई अचम्म लागिरहेको छ । यो केवल व्यक्तिगत प्रश्न होइन, यो समाजभित्र उठिरहेको सामूहिक जिज्ञासा हो । यसबीच अर्को गम्भीर पक्ष पनि छ– मध्यपूर्वको वर्तमान परिस्थिति । यो क्षेत्र अहिले विभिन्न कारणले संवेदनशील अवस्थामा छ । सुरक्षा, क्षेत्रीय तनाव र अनिश्चितताको वातावरणबारे सबैलाई थाहा छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ रहेका नेपालीको भावना, सुरक्षा र व्यावहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिनु आवश्यक हुन्छ । तर यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा पनि आइसिसी अधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नु धेरैका लागि अचम्मको मात्र होइन, गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । मध्यपूर्वमा यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु केवल गलत निर्णय मात्र होइन, यसले मध्यपूर्वमा रहेका एनसिसीहरूको शक्ति, योगदान र महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रयास जस्तो देखिएको छ भन्ने आशंका धेरैमा पैदा भएको छ ।

मध्यपूर्वका नेपालीहरू कुनै कमजोर होइनन् । उनीहरूको श्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेको छ । उनीहरू केवल मतदाता होइनन्, उनीहरू संस्था निर्माण गर्ने, संस्थालाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण आधार हुन् । त्यसैले मध्यपूर्वका नेपालीहरूको आवाजलाई हल्का रूपमा लिनु कुनै पनि नेतृत्वका लागि दीर्घकालीन रूपमा राम्रो संकेत होइन ।

आज मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका नेपालीको एउटै अपेक्षा छ– संस्थाले आफूले बोलेका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा पनि देखाओस् । यही कारणले अहिले मध्यपूर्वबाट उठिरहेको आवाज अझ स्पष्ट र बलियो हुँदै गएको छ । आइसिसीको नेतृत्वले मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली समुदायसँग औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनु मात्र होइन, माफी पनि माग्नुपर्छ । किनकि यो केवल एउटा कार्यक्रम वा प्रक्रियाको विषय होइन, यो लाखौँ नेपालीको विश्वास, सम्मान र संस्थाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो ।

मध्यपूर्वका नेपालीको यो बुलन्द आवाज अब बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन । संस्थाको प्रतिष्ठा जोगाउने हो भने नेतृत्वले यी प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । आज मध्यपूर्वका लाखौं नेपाली प्रश्न सोधिरहेका छन्– आइसिसीले देखाइरहेको वर्तमान बाटो साँच्चै विधि–विधान, पारदर्शिता र समुदायप्रतिको उत्तरदायित्वसँग मेल खान्छ कि खाँदैन ? अब समय आएको छ, यी प्रश्नको स्पष्ट, इमानदार र जिम्मेवार उत्तर दिने । मध्यपूर्वको मरुभूमिको आवाज सुन्ने कोही नेतृत्व एनआरएनए आइसिसीमा देखिएन, यो दुःखद् कुरा हो । यसले संस्थागत रूपमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।

(पन्थी, एनआरएनए एनसिसी कतारका अध्यक्ष हुन् ।)