-रिसव गौतम
सामान्यतया सरकारले अर्थतन्त्रमा गतिहीनता अथवा शिथिलता देखा परेको अवस्थामा नयाँ मैद्रिक नीति निर्माण गर्ने भन्ने प्रचलन हो । हाम्रो सरकारले भने प्रायः वार्षिक बजेटको विवरण सार्वजनिक गरेपछि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ । यस पटकको मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने आमचासो अलि बढी नै देखिन्छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यस पटकको मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरको विषयलाई लिएर सरोकारवाला बैंक–वित्तीय संस्थाहरूसँग छलफल चलाएकाले पनि आमकौतूहलता अलि बढेको देखिएको हो । तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकले बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरलाई नै सघाउने गरी बैंकहरूको ४ गुणा चुक्ता पुँजीको नीति ल्याएको थियो । त्यसले पनि खास गरी ठूला बैंकहरूको संख्या नघटाएकाले यसपटक मर्जरलाई नै प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले नै बिग मर्जरको विषय उठाएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको बिग मर्जरको नीति अनिवार्य हुने हो वा बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याउन लागिएको हो, त्यसले पनि कौतूहलता बढी जगाएको हो ।
राष्ट्र बैंकको चाहना मुख्यतः बैंकहरूको अहिले भएको संख्यालाई घटाएर आधा बनाउने रहेको देखिन्छ । त्यसका लागि बिग मर्जर नै बैलियो हतियार हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ रहेको पनि देखिन्छ । बिग मर्जर अर्थात् ठूला कमर्सियल बैंकहरूबीचको मर्जरले देशव्यापी वित्तीय पहुँच विस्तार हुने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम भएर अहिलेको जस्तो तरलता अभावको समस्या हट्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ देखिन्छ । तर, बैंकहरूको संख्या घट्दा मात्रै तरलता सहज हुने, अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा कम हुने र वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुने पक्कै होइन । अझ भनौं, हाल नेपालमा देखिएको वित्तीय तथा आर्थिक समस्या समाधानको रामवाण बिग मर्जर नै भने होइन । खासगरी नेपाल कतिवटा वाणिज्य बैंक हुँदा वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विकासका हिसाबले उपयुक्त होला भन्ने खालको बहस चलेको छ, तर यसमा कुनै अध्ययन भएको भने देखिन्न । त्यसका लागि भारत वा अन्य देशका वाणिज्य बैंकहरूको अवस्थालाई नियाल्ने र सिको गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।
भारतको कुरा गर्दा त्यहाँको एसबीआई बैंकको शाखा भारतमा मात्रै २२ हजार छन् र त्यस बैंकले ३५ वटा देशमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि देशमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा त्यस्तै उपस्थिति छ । खास गरी बिग मर्जरको प्रसंग त्यस्तै प्रकारको बृहत् कोष र सञ्जाल निर्माण गर्ने–गराउने हिसाबले आएको हो भने त्यसलाई अन्यथा त भन्न नमिल्ला, तर बिग मर्जरलाई अहिले नै अनिवार्य गराउने ढंगले सोचिनु गलत हुन्छ कि ? प्रोत्साहन गर्ने गरी कतिपय छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नु राम्रो कदम हो । तीन वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको पुँजीवृद्धिको प्रावधानमा हकप्रद सेयर जारी गर्न नमिल्ने भनिएको भए सायद तीन वर्षपछि फेरि बिग मर्जरको कुरा गरिहाल्नुपर्ने थिएन होला । एकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक चुकिसकेको छ, तर पनि तीन वर्षमा जसोतसो एकाध छोडेर करिब–करिब २८ वटै वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब पुँजी बनाइसकेका छन् । पुँजी बढाएसँगै त्यही अनुपातमा बिजनेस बढाउन बैंकहरू लागिरहेका छन् । त्यसरी हालसालै कनीकुथी पुँजीवृद्धि गरेका बैंकहरूलाई अनिवार्य प्रकारको बिग मर्जरको नीति ल्याइनु ठीक होइन ।
प्रोत्साहनको नीति ल्याउँदा भने त्यसले अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम दिने आशा गर्न सकिन्छ । फेरि अर्को तथ्य के पनि हो भने बैंकहरूलाई एकआपसमा मर्जर गर्ने बिग मर्जरको नीति ल्याए पनि वा नल्याउँदा पनि बाटो त खुला नै छ । केही बैंकको पुँजी त आज पनि सरकारले बनाएको २० अर्ब पुजिको पूर्वाधार बैंकभन्दा धेरै भइसकेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउँदा वा त्यो कुरा बहसमा आउँदा त्यसको प्रभाव कस–कसलाई कसरी पर्छ, त्यसको अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेकै होला । अन्यथा बजारमा हल्ला चलेझैं केही बैंकले बजारमा आफ्नो एकाधिकार लाद्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हतियार बनाएको हो कि भन्ने शंका रहन्छ नै ।
अर्को कुरा, मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व र विकासमाथि पनि सरोकार राख्छ । राष्ट्र बैंकले हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दै आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो । यसपटक मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकले विभिन्न तहमा बहस समेत चलाएको छ ।
विशेष गरी मौद्रिक नीति विदेशी विनिमय दरमा स्थायित्व ल्याउन, मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न, बचत र लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारी र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ ल्याइने गरिन्छ ।
नेपालमा अहिले सरकारी तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको छ । विगत दुई वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदरले त्यो देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७.४ प्रतिशत, ०७४/७५ मा ५.९ प्रतिशत रहेकोमा र सक्किन लागेको चालू आवमा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहने अनुमान छ । यद्यपि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको प्रगति भने अहिले पनि अत्यन्त न्यून छ । व्यापारघाटा बजेटको सिलिङ बराबर हुन खोज्दैछ । व्यापारघाटा १२ खर्ब नाघेको अवस्था छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार विस्तार भएर १ सय ६० वटा मुलुकसम्म पुगेको छ । तर, १ सय ६० मुलुकमध्ये ४४ वटा मुलुकसँग त दुईपक्षीय व्यापार नै छैन । ४४ वटा मुलुकबाट नेपालले आयात मात्र गर्छ, निर्यात शून्यको अवस्था छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापारघाटा, उत्पादनमा ह्रास, डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यनलगायतको अवस्था हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि चिन्ताजनक नै छ । लगभग रेमिट्यान्सले नै मुलुक धानिएको अवस्था छ ।
यस्तै, तरलता संकट अर्थात् क्रेडिट क्रन्चको मार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तै नभए पनि यस वर्ष पनि उत्तिकै प¥यो र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने पक्का छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम एवं आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न बजारमा चाहिने मनी सप्लाई सुचारु गर्न बढी जोड दिनु जरुरी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक कसैको मतियार भएर बजारमा एकाधिकार कायम गराउन बिग मर्जरतिर अल्झेको त होइन भन्ने प्रश्न यतिखेर उठेको छ ।
अर्थतन्त्रमा हाल नयाँ लगानी, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । वरु बिगतको राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाले भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द हुँदै गएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व भए पनि गणतन्त्र तथा संघीयता संस्थागत गर्नमै यो संक्रमण खेर गइरहेको छ । सेयर बजारले खासै प्रगति गर्न नसकेको, नेप्सेमा उत्पादनमूलक संस्थाहरूको आबद्धता नै हुन नसकेको वर्तमान अवस्थाले अर्थतन्त्र अझै जर्जर छ । त्यसैले पनि अबको मौद्रिक नीतिले विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्बोधन गर्नुपर्ने, सेयर बजारलाई उकास्न यथोचित सहयोग गर्नुपर्ने जस्ता विषय प्राथमिकतामा रहँदारहँदै किन र कसको उक्साहटमा बिग मर्जरको हल्ला गरिरहेको हो र यसले समग्र अर्थतन्त्र तथा सेयर बजारमा कस्तो असर गर्छ, अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारीलाई पनि केही सम्बोधन हुने आशा गरिरहेका घरजग्गा कारोबारीलाई जग्गाको अनुत्पादक कारोबारबाट उत्पादन बढाउने र नयाँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गराउने क्षेत्रमा कसरी धकेल्ने मौद्रिक नीति त्यता केन्द्रित हुनुपर्ने हो । किनकि मैद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रको खराब प्रवृत्तिलाई धेरै हदसम्म सुधार गर्न सक्छ । वित्तीय नीति, औद्योगिक नीति, व्यावसायिक वातावरण सबै मौद्रिक नीतिसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । तसर्थ मौद्रिक नीतिले समग्र नीतिहरूको ख्याल गर्दै राज्यको आर्थिक स्थिरता र प्रगतिको ख्याल गर्न सक्नुपर्छ ।
अधिक तरलता, बचत र लगानीबीचको असन्तुलन, न्यून लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो महँगी आदिले अहिले मौद्रिक नीतिको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको देखिएन । त्यसैले मौद्रिक नीति सार्थक हुन आवश्यक छ, नत्र ल्याउनका लागि मात्रै ल्याइने नीतिले अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा अवश्य लानेछैन । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देश जहाँ लगानीको आकर्षणमा कमी, साँघुरो वित्तीय आधार, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणग्रस्तता, सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको वितरण असमान रहेको समाजमा यी समस्या समाधान गर्ने सरकारको ठूलो दायित्व हुन्छ । सरकारले तथा नियमनकारी निकायले बर्सेनि ल्याउने यस्ता नीति प्रभावकारी नहुँदा सरकार र सम्बन्धित नीति निर्माण गर्ने संस्था मात्र असफल हुने होइन, सिङ्गो देशलाई नै पछाडि धकेल्नेछ । तसर्थ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न तर्फ ध्यान दिँदा राम्रो होला ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies