-रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
जनता पहिरोमा परेर, डुबानमा परेर बिचल्ली भइरहँदा हाम्रो देशले उस्तो धेरै दुःख मान्न सकेको छैन । आवश्यकताका आधारमा विपत्तिमा परेपछि सहयोग गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर विपत्तिमा दुर्घटित हुन नदिने शैलीको विकास भएन । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने आधार खोजिएन । राहतमा भन्दा पूर्वसतर्कता पूर्वसचेतना संयन्त्र र बस्ती सार्नुपर्ने विषयमा सरकारले बेलैमा ध्यान त दिएन नै । उल्टो कुर्सीको मोहमा आपसी मत मतान्तरलाई ग्राह्यता दिएर बहुमतको सरकार पनि उसै गरी पौँठा जोरी खेलिरहेको छ । आगो लागेपछि कुवा खन्ने सोचबाट ग्रसित भएको सदियौँदेखिको कुसंस्कार यसपटक पनि उस्तै देखियो । विपद् पश्चात् मात्रै उद्धारतिर लाग्ने तर पूर्व सचेतनामा ध्यान नपुर्याउने हाम्रो सोचमा रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने विषय गम्भिर नबन्नु नै विडम्बनापूर्ण छ ।
सहरीक्षेत्रमा कोरोना महामारीले निकै नै प्रभाव पारिरहेको छ भने पहिरो र डुबानको पीडाबाट ग्रामीण गरिब बस्तीहरू बढी जोखिममा परेका छन् । हुने र सक्नेले राम्रै घर बनाएका हुन सक्लान् । राम्रै स्थानमा घर बनाएकाले सुरक्षित होला तर धेरै विपन्नको दशा हृदयविदारक देखिन्छ । हाम्रो देशमा बाढी, पहिरो जाने क्षेत्रमा मूलतः विपन्न परिवारकै बसोवास रहेको देखिन्छ । परिणामतः उनीहरूले विकल्प रोज्ने आधार नपाएर पनि जोखिम क्षेत्रमै जीवन जिउनु परेको यथार्थ हाम्रो माझमा छ ।
प्राकृतिक विपत्ति त मानिसको काबुमा छैन नै । तराई बाढी र डुबानको पिरलोमा हुन्छ । पहाडमा बर्सेनि कान्ला भत्किने भयदेखि पहिरोको जोखिम हुन्छ । हिमालमा हिमपातका भयबाट हामी भयभित छौँ । प्रकोपहरू हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् । तर भौतिक संरचनाको फितलोपना, लापरबाही, लोभ, अदूरदर्शिताबाट पनि हामी सिकार बनेका रहेछौँ । विगतबाट तर्सिएर पनि पूर्वसतर्कतामा जाँगर बढ्दैन । साथमा प्रशासनिक नादानी छ : भारतले बाँध खोल्दैन, उल्टै यता फर्काइदिन्छ, चरम् ज्यादती खेपिरहनुपर्छ । विपद् न्यूनीकरणमा आगो लागेपछि कुवा खन्नै शैलीमा हामी कर्मकाण्डे पनि त बन्यौँ ।
वन फडानी, अव्यवस्थित सहरीकरण र प्रदूषणद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनजस्ता मानवीय कमजोरी तथा प्राकृतिक विपत्ति दुवै कारणबाट आज मुलुकले दुर्दशा भोग्नुपरेको देखिन्छ । बग्ने खोलानालाका विकास नहुनु, पानीको निकास नखोजिनु समस्या हो । आपत्कालीन सामानको तयारी, विज्ञको मतबाट समस्याग्रस्त स्थान निक्र्योल गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा जानकार व्यक्तिलाई संयोजन गर्ने व्यवस्थित निकाय नहुँदा बाँचेका प्रभावितको जीवन धराशायी बन्न सक्छ । यसर्थ जीवन जोगाउन तड्पिएका प्रभावित नेपालीलाई देशले ढिलासुस्ती नगरी सक्दो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार चनाखो बन्नु आवश्यक छ ।
यतिखेर खानेपानी, गाँस–बास, चर्पी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य अवस्थामा आएका महामारीका जोखिम पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । पुनर्वास र पुननिर्माणमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सबै क्षेत्रमा उद्धार गर्न सक्ने अवस्था नरहँदा जनताका लागि हेलिकप्टरदेखि उद्धार गर्ने तर्पmमा हाम्रो मुलुक चाहेजति सक्रिय बन्न सकेको देखिन्न तर यसोभन्दा सुरक्षाकर्मी तथा प्रहरीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर गरेका उद्धारकार्य प्रशंसनीय छन् । कोरोना महामारीको अवस्थालाई उचित व्यवस्थापन गर्नेदेखि हरेक विपत्तिमा प्रहरी तथा सेनाको भूमिका उल्लेखनीय छ । यद्यपि राज्यका सबै संयन्त्रको सक्रियताविना यस्ता समस्यामा न्यूनीकरण हुन नसक्ने देखिन्छ ।
यसअघि पनि बेलाबेला हलुङ्गे जसरी तात्दै र सेलाउँदै गर्ने नेकपाको विवाद र असहमतिका लप्का यतिखेर फलाम जसरी नै तातिरहेको छ । परिणामतः बाढी, पहिरोले पिरोलिइरहेका दर्दनाक र संवेदनशील विषय नै छायामा परिरहेका छन् । नेपालमा विज्ञहरूले आगलागी, बाढी, पहिरो, भूक्षय, भूकम्प लगायतका १५ वटाभन्दा बढी विपत्ति खेप्नुपर्ने तर्क पेस गरेको देखिन्छ । चिली, जापानजस्ता मुलुकमा भूकम्प जाँदा हुने क्षतिका पूर्व सचेतना, सुनामी सुरक्षामा विकसित मुलुकले अपनाउने प्रविधिजस्तै हामीले हाम्रो मुलुकका समस्यामा पूर्वसतर्कता तथा जोखिम न्युनीकरण संयन्त्र तयार पार्न सकेनौँ । पूर्वानुमान गरिए पनि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, वैकल्पिक सुरक्षा अपनाउने कुरामा हाम्रो देश अभ्यस्त छैन । कमजोर संयन्त्र र दीर्घकालीन सोचको अभावमा हाम्रो मुलुक अस्थिरताबाटै गुज्रिरहेको छ ।
हाम्रा कमजोर संरचना, खोलाका आडका घर, विनापरीक्षण–विनाअनुसन्धान निर्माण गरिएका विकास निर्माणका संरचना, वनफडानी, ढल व्यवस्थापनको अप्रभावकारिता अर्थात् असल विज्ञले काम गर्ने अवसर नपाउनेजस्ता घटनाले क्षतिको परिमाणलाई बढाएको देखिन्छ । फलतः प्राकृतिक तथा मानवीय कारणबाट हाम्रो देश विकासको दिशाबाट वर्षौँपछि धकेलियो । भएका ठूला संरचना बिग्रिए, नासिए । सत्तास्वार्थ र कुर्सीमोह जत्तिको संवेदनशील नातावाद, कृपावादमा राहत कुम्ल्याउने शैली लज्जास्पद विषय हो । पीडा नै नभोग्नेले राहतमा ¥याल काढेका संवेदनहीन घटना विगतमा भन्दा कम हुन नसक्नु अर्को गम्भीर विषय हो ।
सलहले कृषिमा पारेको असरलाई संयोजन गर्ने तथा बाढी र डुबानको भयका लागि उचित पूर्वसतर्कता अपनाउने कुरामा ध्यान पुर्याउन छोडेर सत्ताको लडाइँमा जुधिरहँदा यसपटक पनि ठूलो जनधनको दुःखद् क्षति भइरहेको छ । जनताका लागि शासन गर्ने प्रजातान्त्रिक शासकहरू भागबण्डा नमिलेर खेमाको लडाइँमा छन् । जनताको लास हिलोमा गाढिएको छ । घरबारविहीन जनताको पीडाभन्दा कुर्सी ठूलो देख्ने सत्ताधारी र कुर्सीप्रेमीको सोचलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था भन्ने कि नभन्ने भन्ने ? अहिलेकै अवस्थामा मूलतः विपन्न, गरिब, अनकन्टार क्षेत्रका मानिसको जीवन जोखिममा छ । तराईमा पनि झुपडी बस्तीमा डुबानको भय छ । पहाडमा पनि पहाडका गरिब वर्गका झुपडीका दशा भयावह छन् । आकाशमा बादल देख्दा मुटुको धड्कन बढ्छ । विकल्प केही हुँदैन । हामीले राजमार्गमा बाटो रोकिएको दुःखलाई ठूलो मान्छौँ तर दूरदराजका अनकन्टार भिरमा बस्ने विपन्नका बर्सेनि दुख्ने वास्तविकतालाई देख्नै जान्दैनौँ ।
अर्कोतिर मुलुकले पेचिलो मानेको विषयमा हेर्दा सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्वको सवालमा जोसुकैले राज्यको वागडोर सम्हाले पनि विपन्नका लागि फरक पार्दैन । सत्ता जिम्मेवारी परिवर्तनबाट भलै कसैलाई लाभहानी होला तर जनता र देशलाई ठूलो आर्थिक, नैतिक घाटा हुन्छ । नेकपाभित्र दुई–तीन धारमा गम्भिर चिस्यान पैदा हुन्छ । ती भ्वाङलाई टाल्दा र सम्याउँदा नै बहुमतको सरकारको अमूल्य समय सकिनेछ । परिणामतः अहिले बढिरहेको सरकारप्रतिको वितृष्णाको बाढीले नेकपामा फुटै फुटको संकटासँगै बज्रपात पर्ने देखिन्छ । जनअभितको ठूलो उपेक्षा हुनेछ र भइरहेको पनि छ । यदि जनताले साथ दिएन भने न कोही राजा हुन सक्छ न कोही नेता नै हुन सक्छ । वास्तवमा जो कोही नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर आए पनि पार्टीभित्रको सांगठनिक संरचनाको तथा कामको तारतम्य मिलाउँदैमा बाम नेतृत्वको सरकारको कार्यावधि सकिने देखिन्छ । अर्कोतिर पार्टीभित्र आन्तरिक टकराब रहिरहने हो भने जो नेतृत्वमा पुगे पनि कुर्सीमोह बोकेर एउटा असहयोगी जमात उसै गरी खडा हुनेछ ।
भनिन्छ, संसारमा दुईवटा कुरामा मूख्र्याईँ हुन्छ : राजा वा शासकद्वारा अनि दरबारिया पण्डित वा सल्लाहकारद्वारा । शासकले आफ्नो अयोग्यताका बाबजुत पनि योग्यहरूमाथि शासन गर्छन् । सल्लाहकारले शासक स्तुति गर्नका लागि गलत तर्क गरेर झुटोलाई पनि सत्य साबित गराउन चाहन्छन् । शासकको गल्तीलाई पनि राम्रो बनाउने धृष्टता गरिरहन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पक्ष र विपक्षमा चलेको जोडघटाउको राजनीतिक सरगर्मी अस्थिर सरकारकै जस्तो चर्को भइरहेको छ । यो खेमाको दोहोरीले स्थिर सरकार पनि अस्थिर सरकारभन्दा बढी स्वार्थमा होमिइरहेको बोध हुन्छ । हामी जनता पक्ष र विपक्षमा समर्थन र विरोधको चर्को प्रतिस्पर्धामा जति माहिर छौँ त्यति धेरै विकास र समृद्धिका वास्तविक विषयमा हुँदैनौँ । गुलामी गर्न, चाप्लुसी गर्न या त तीललाई पहाड बनाएर उचाल्न र लडाउन पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ । यो प्रजातान्त्रिक युगमा सफल र असल नेतृत्वलाई साथ र सहयोग दिनेभन्दा व्यक्तिवादी सोचलाई क्षणिक स्वार्थमा साथ दिन्छौँ । फलतः कमजोर शासकले सक्षम समर्थकलाई हातमा लिन पाउँछ । तब सक्षमताकै आभास गरिरहन पाउँछ । सल्लाहकारले शासक स्तुतिका आधारमा शासकको कमजोरीलाई थाहा पाएर पनि राम्रै बताइदिन्छन् । शासकले सत्ताकै स्वार्थमा सिँगौरी खेल्न थाल्यो भने जनताको समस्या बिर्सन्छ, देशको संवेदनालाई भन्दा कुर्सीकै लडाइँमा बलियो खेमा बनाउने अभ्यास गरिरहन्छ । हाम्रो देशको ठूला पार्टीभित्रको वर्तमान रोग खेमाबन्दीमा अल्झिएको सत्तास्वार्थ नै हो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies