काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो समय आगलागी र त्यसबाट मानिसहरू जलनमा पर्ने क्रम अझ बढेको छ । अघिल्लो शनिबार खानेपानीमन्त्रीको कार्यकक्षमा आगलागी भएको थियो । शनिबार भएको कारणले गर्दा खानेपानी मन्त्रीको कार्यकक्षमा आगलागी हुँदा मानवीय क्षति भएको थिएन ।
यही शनिबार पोखरामा बेलुुन पड्किएर त्यसको जलनबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य घाइते भए । दुवैलाई उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत उपचारका लागि काठमाडौंको कर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताल ल्याइएको छ । केही दिन अगाडि कमलपोखरीको शानदार मममा ग्यास बिस्फोट हुँदा ११ जना घाइते भएका थिए । त्यसमधये ४ जनाको मृत्यु भएको छ । बाँकी घाइते पनि गम्भीर अवस्थामा छन् ।
जलनसम्बन्धी बिरामीको वार्षिक संख्या पनि हजारौंमा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ६५ देखि ७५ हजार मानिस जलनमा पर्ने गरेका छन् । आगो, तातो तेल, विद्युत् करेन्ट, एसिड, तातोपानी, तातो दूधका कारण जलनको सिकार हुने गरेका छन् ।
तर, जलनपीडितको सहज उपचारको प्रबन्ध सरकारले गर्न नसकेको बताउँछिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद बिन्दवासिनी कंसाकार । उनी भन्छिन्, ‘ठूलो संख्यामा नेपालमा जलनका बिरामी हुने गरेका छन् । तर, जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, आवश्यक स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति तथा आपत्कालीन उद्धार प्रणाली स्थापना गर्नेमा सरकारको ध्यान पुगिरहेको छैन ।’
कीर्तिपुर अस्पतालमा जलनको उपचार हुने गरेको छ । तर, यो अस्पतालको क्षमता वार्षिक रूपमा ७०० मात्र हो । पछिल्लो समय सरकारले जलनको उपचारका लागि आवश्यक उपकरण सातै प्रदेशमा पुर्याएको छ ।
काठमाडौंकै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल, पाटन अस्पताल र वीर अस्पतालमा समेत जलनको उपचार हुने गरेको छ । अस्पतालमा सबैभन्दा बढी आगोले पोलेर पुग्ने गरेका स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
६० प्रतिशत आगोले पोलेर, तातो झोलले पोलेर २२ प्रतिशत, विद्युतीय जलन १३ प्रतिशत र बाँकी अन्य जलनका बिरामी अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । तर, सरकारले आवश्यक सचेतना फैलाउन र पूर्वतयारीमा ध्यान दिन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
बिरामीप्रति राज्यको फरक व्यवहार
जलनपीडितप्रति राज्यले फरक व्यवहार गरेको भनेर संसद्मा प्रश्नसमेत उठेको छ । नागरिकको रेस्क्यु गाडीको छतमा तर मन्त्री र मेयरको रेस्क्युका लागि हेलिकोप्टर पुगेको भनेर सांसदहरूले समान व्यवहारका लागि ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
रास्वपाकी सांसद विनिता कठायत समस्यामा परेका सबैप्रति समान रूपमा उद्धार र उपचार हुनुपर्ने बताउँछिन् । तर, राज्यको व्यवहार सर्वसाधारण नागरिकका लागि एक र भीआईपीका लागि अर्को व्यवहार हुने गरेको उनको आरोप छ ।
‘हिजो पोखरामा भएको घटना र कमलपोखरीमा भएको घटना दृष्टिकोणमा दुवै उही प्रकृतिका गम्भीर दुर्घटना हुन् । कमलपोखरीको दुर्घटना अझ बढी गम्भीर छ’, उनले भनिन् ।
कमलपोखरीको ग्यास बिस्फोट घटनापछिको उद्धार सम्झिँदै सांसद काठायतले राज्यले कमलपोखरीको दुर्घटनालाई कम महत्त्व दिएको बताएकी हुन् ।
‘रेस्क्युको सवालमा यो देशमा भीआईपीहरूलाई हेलिकोप्टर लगिन्छ । तर, आमजनताका लागि भने एम्बुलेन्स पनि समयमा पुग्दैन र पिकअप गाडीमा राखेर अस्पताल पुर्याइन्छ’, सांसद कठायतले भनिन् । संविधानले देशका सबै नागरिक समान रहेका भनेको छ । यहीअनुसार व्यवहार हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ ।
तर, व्यवहारले भीआईपी मात्र मान्छे हुन्, भुइँ मान्छेका नागरिक दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन् जस्तो देखाउने कठायतको कटाक्ष छ । सांसद कंसाकार भने सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँछिन् ।
‘नेपालमा अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ (व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य)लाई प्राथमिकता दिइँदैन, जसका कारण उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसमेत दुर्घटनाको सिकार भइरहेका छन्’, उनी भन्छिन्, ‘थिङ्क सेफ्टी, डु सेफ्टी भन्ने अवधारणा केवल नारामा सीमित हुन हुँदैन । काम गर्नुपर्यो ।’
जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, आवश्यक स्रोत साधन, दक्ष जनशक्ति तथा आपत्कालीन उद्धार प्रणाली स्थापना गर्नेमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
