सुर्खेत : २०६० साउन २३ गतेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर–१० की दीपा ओली  परिवारका लागि जीवनभरको घाउ बनेर हराइन् । इत्राम स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत दीपा त्यस दिन विद्यालय पुगिन् तर घर फर्किनन् । परिवारका सदस्य र आफन्तले चारैतिर खोज्दासमेत पत्तो नलागेपछि तत्कालीन विद्रोही समूह माओवादीले अपहरण गरेको शंका गरे । बेपत्ता भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि परिवारले उनको न सास न लास पाउन सकेको छैन । उनका भाइ ऋषि वली आज पनि न्याय पर्खाइमा छन् । 

‘इत्राम स्कुलमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी दिदीलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारियो । न्यायको लडाइँ लड्दा लड्दै पीडाले आमा–बुबाले पनि ज्यान गुमाउनुभयो’ उनले भने, ‘बुबा, आमाको सपना पूरा गर्न र दिदीको न्यायका लागि म लडिरहेको छुँ ।’ 

दिदीको पीडामा आमाबुबा बितेको उनले बताए । आफू अझै पनि बुबाआमाको सपना पूरा गर्ने र दिदीको न्यायका लागि संघर्षरत रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘राज्यले सत्यतथ्य जानकारी नदिँदा घाउ अझै चर्किएको छ ।’ सरकारले यथार्थ पत्ता नलगाइदिँदा अझै घाउमा मल्हम लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

दीपाको कथा मात्र होइन सुर्खेतमै सयौं घरपरिवार आफन्त बेपत्ता भएको  पीडामा बाँचेका छन् । 

वीरेन्द्रनगरकी हरिमायाका श्रीमान निलकण्ठ भट्टराई तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पोखरामा कार्यरत थिए । २०६० साउन ९ गते उनी घर फर्कने क्रममा गाडीबाटै बेपत्ता पारिए । चन्दा नदिएको भन्दै विद्रोही पक्षले उनलाई एकाएक अपहरण गरेको थियो । तर २२ वर्ष पुग्दा पनि उनको अवस्था अज्ञात छ । हरिमाया भन्छिन्, ‘२०६० सालमा श्रीमान बेपत्ता पारियो तर बेपत्ताको सूचीमा नामसम्म छैन । अब त केवल सास होस् वा लास होस् । एक कुरा चाहिएको छ । न्याय नपाएरै मर्नुपर्ने बाध्यता नबनाऊ सरकार ।’

यस्तै वीरेन्द्रनगर–३ की इन्द्रकला विष्टको परिवारको पीडा पनि उही छ । उनका श्रीमान् बलराम विष्टलाई तत्कालीन विद्रोहीहरूले लगेर बेपत्ता बनाएको २० वर्ष नाघिसक्यो । तर उनको अवस्था पनि अज्ञात छ । विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूको असक्षमताका कारण न्यायको ढोका अझै बन्द रहेको इन्द्रकलाको भनाइ छ । उनले आफ्नो परिवारका सदस्य बेपत्ता पारिएको दसकौं बित्दासमेत सत्यतथ्य र स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडामाथि पीडा हुने गरेको बताइन् । पटकपटक अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुने, अवस्था बुझ्न आउने गरे पनि वास्तविक अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको उनको दुःखेसो छ ।

यस्तै, अर्को पीडित हुन् शान्ति ढकाल । उनका श्रीमान् सुर्खेतकै एक सरकारी कार्यालयमा कार्यरत थिए । कार्यालयबाट घर फर्किंदै गर्दा बाटैबाट हराएका श्रीमानलाई खोज्दै उनको दुई दशक बित्यो । तर पनि न त सत्य भेटियो, न त न्याय ।

‘हामीले सरकार र आयोगलाई बारम्बार सुनाएका छौं तर न त सत्य पायौं, न त स्थिति । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आएर अवस्था बुझ्छौं भनेर भन्छन् तर परिवारको वास्तविक पीडा कहिल्यै बुझिँदैन,’ अर्की पीडित शान्ति ढकाल भन्छिन् । 

श्रीमान् बेपत्ता पारिएको घाउ राज्यले पटकपटक कोट्याउने तर न्याय नदिदाँ थप पीडा महसुस भएको उनले बताइन् । द्वन्द्व पीडितहरू कतिपयको मागी खाने भाँडो बनेको भन्दै न्याय पाउने आश मरेको उनको भनाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्षसम्म बेपत्ता छानबिन हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । 

बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई न्याय दिन राज्य र आयोग दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्ने पीडितहरूको सुझाव छ । 

काम गर्दै आयो, प्रगतिबारे बेखबर 

द्वन्द्व समाप्त भएर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष भइसकेको छ । 

तर, बेपत्ता मुद्दा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसबीच राज्यले विभिन्न नामका आयोग बनायो । जसमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, मानवअधिकार आयोगका संयन्त्रहरू । तर पीडितका अनुसार यी आयोगहरूले पीडामा मल्हम लगाउन त परै जाओस्, घाउ झन् चक्र्याउने काम मात्रै गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले राजनीतिक दलबीच इच्छाशक्तिको अभावले पिडितले न्याय नपाएको बताए । साथै जनशक्ति र स्रोतसाधनको कमी, ऐन कानुन निर्माणमा हुने ढिलाइलगायतका विभिन्न समस्याले पीडितले अझै पनि न्याय नपाएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति कमजोर छ, कानुनी ढिलासुस्ती छ, स्रोतसाधनको कमी छ । त्यसैले पीडित अझै न्यायबाट टाढा छन् । तर बेपत्ता पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगले निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेको छ ।’ 

उनले आयोगले पीडितका आवाज राज्यसम्बद्ध निकायसम्म पु¥याइरहेको जानकारी दिँदै बनेका अरू आयोगलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बेपत्ताको घटना के कति कारणले भयो ? भन्ने कुरा पीडित परिवारले प्रस्ट जानकारी पाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार आयोगले एक वर्षको अवधिमा २५ वटा उजुरी अनुसन्धान गरी न्यायका लागि कानुनी प्रक्रियामा पठाएको छ भने १ सय १ वटा विभिन्न उजुरीको अनुसन्धान गरी केन्द्रमा पठाइएको छ । उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन राज्यले प्रयास गरे पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर घटनाबारे पीडितलाई जानकारी दिनु राज्यको दायित्व हो ।’

मानव अधिकारकर्मी नारायण सुवेदीले पीडितहरूलाई विभाजित नगरी एउटै स्वरमा न्यायका लागि उभिनुपर्नेमा जोड दिए । मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले राज्यको कानुनकै कारण कतिपय सहादत प्राप्त मानिसलाई पनि अझै ‘बेपत्ता’ भन्नुपर्ने विडम्बना रहेको बताए ।  उनले पीडितको आवाजलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मानवअधिकारकर्मीहरू निरन्तर पीडितको पक्षमा उभिइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै घटनाको यथार्थ कारण बताएर हत्या भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एड्भोकेसी फोरमका कर्णाली प्रदेश संयोजक राजेन्द्र भारतीले पीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कर्णाली  प्रदेश अध्यक्ष शीतल सिंह राठौरले यसअघिका आयोगहरू असफल भए पनि अहिलेको आयोग पीडितमैत्री बन्नुपर्ने बताइन् । उनले बेपत्ता परिवारको मुद्दा राज्यले धेरै लम्ब्याउन नहुने भन्दै छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताइन् । ‘दुई दशकसम्म न्याय दिन नसकेको सरकारले अब गुम्स्याउन खोज्नुहुँदैन । बेपत्ता मुद्दा छिट्टै टुंग्याउनैपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाही ‘राहत रकम थोरै भए पनि कानुनी प्रक्रिया बलियो बनाउन प्रयास भइरहेको’ बताउँछन् । 

उनले प्रदेश सरकारबाट मासिक २ हजार रकम दिने गरेको बताए । 

द्वन्द्वका क्रममा कर्णालीमा २ हजार ७ सय ५ जनाको हत्या भएको छ । यस्तै, ९९ सय जना वेपत्ता भएका छन् । जसमा सुर्खेतमा मात्रै १४ जना बेपत्ता भएको इन्सेकको तथ्यांक छ । यसैगरी ४ सय ३२ अंगभंग भएका छन् ।