काठमाडौं : गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार प्रत्येक वर्ष शहीदको सपना के थियो र कति उपलब्धि हासिल भयो भनेर स्मरण गर्ने गरिएको छ । यसकै निम्ति शहीद दिवस मनाउने गरिएको हो । 

सहसचिव काफ्ले मध्यान्हसँग भने, ‘शुक्रबार शहीद दिवसका अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ ।’ जहाँ शहीदको सपनाको स्मरण गरिनेछ । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा शहीदको संख्या साढे १४ हजार छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन खण्डखण्डमा हुँदा धेरैले बलिदानी दिनुपरेको हो । प्रत्येक बलिदानीको उपलब्धि त्यही रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिणाममा प्राप्त उपलब्धि खोस्ने र अगाडि बढ्न खोज्ने शक्तिको राजनीतिले नेपालमा हजारौं शहीद पुगेका हुन् । 

एकपछि अर्को आन्दोलनको उपलब्धि बचाउने र पछाडि फर्काउने प्रयासमा शहीदको सपना के थियो ? भनेर बहस हुँदै आएको छ । शहीदको सपनालाई देखाएर शासनसत्तामा पुग्नेहरूका व्यवहार पनि प्रश्नको घेरामा रहँदै आएका छन् । अर्थात्, नेपालमा शहीदको सपनामाथि नै राजनीति चलिरहेको छ ।

२००७ को उपलब्धि २०१७ मा हरण

शहीद भन्नेबित्तिकै धेरैले सम्झिने भनेका चार जना शहीद हुन्– शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठ । यी चारै जना जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध लडेका थिए । उनीहरूको सपना नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । 

शहीदले सपना देखेजस्तै आन्दोलनको बलमा १ सय ४ वर्षे राणा निरंकुश शासनको अन्त्य भयो । तर जनतालाई बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने अधिकार दिने विषयमा फेरि राजनीति सुरु भयो । २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भएर जननिर्वाचित सरकार बन्यो । तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । २०१७ सालमा तत्कालीन राजाबाट प्रजातन्त्र हरण भयो । शहीदको सपना राजसंस्था कमजोर पार्ने होइन भन्ने तत्कालीन राजपरिवारको जिकिर रह्यो । तर दलहरूले त्यसलाई स्वीकारेनन् । परिणाममा दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो, जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरेर पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु भयो । शहीदका सपना के हुन् र होइनन् भन्ने बहस गर्दै ३० वर्ष पञ्चायती शासन व्यवस्था टिकाउन सफल भए । 

पञ्चायती शासनविरुद्ध नागरिकमा आक्रोश बढ्दै थियो र त्यसलाई राजनीतिक दलहरूले पनि मलजल गर्दै थिए । त्यस समयमा राजनीतिक दल पञ्चायतले शहीदको सपना हरण गरेको भन्दथे भने पञ्चायत पक्षधरहरू शहीदको सपना राणा शासनको अन्त्य मात्रै थियो भनेर तर्क गर्दथे । 

२०४६ पछि ‘राजा’को स्वीकार्यतामा प्रश्न

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायती शासन व्यवस्था ढाल्यो । तर राजसंस्था जीवितै राख्यो । त्यसबेलाको उपलब्धिका रूपमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने अधिकार प्राप्त भएको रूपमा अर्थ लगाइयो । जबकि २००७ सालकै परिवर्तनका लागि ज्यानको आहुती दिएका शहीदहरूले प्रजातन्त्र खोजेका थिए । प्रजातन्त्रमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने अधिकार स्वतः प्राप्त हुने विश्वास हुन्छ । 

अर्थात् पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र संविधान निर्माणको माग राखेर बलिदानी दिएका शहीदका सपना के हुन् र कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर दुईखाले बहस भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि फेरि शहीदको सपना बोल्ने, लेख्ने, संगठित हुने अधिकार प्राप्त गर्नु थियो भनेर एकथरीले बहस गरे । जो ठुलो संख्यामा थिए र राजसंस्था स्वीकार गरेर २०४७ मा संविधान बनाए ।

कोही व्यक्ति जन्मेकै आधारमा राजा हुने कोही प्रजा हुने विषय शहीदको सपना थिएन भने अर्कोथरी बहस भयो । दोस्रो थरी मत राख्नेहरूले २०५२ सालमा सशस्त्र युद्ध नै सुरु गरे । १० वर्षसम्म चलेको तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध र २०६२÷६३ सालको आन्दोलनले राजसंस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो । यससँगै शहीदको सपना राजसंस्था स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहसलाई समाप्त पारिदियो । फेरि पनि शहीदको सपना के हो ? भनेर बहस रोकिएको छैन । 

व्ववस्था परिवर्तन कि अवस्था ? 

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बदलेर मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिकत गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा बदल्यो । शासन व्यवस्था बदलिएसँगै जननिर्वाचित संविधान सभाले ८ वर्ष लगाएर २०७२ सालमा संविधान जारी ग¥यो । कागजमा अधिकार पाए तापनि नागरिकले व्यवस्थामा महसुस गर्न सकेनन् । त्यसपछि नेपालमा फेरि बहस सुरु भयो– शहीदको सपना व्यवस्था परिवर्तन हो कि अवस्था ? यस्तो बहस चलिरह्यो तर नेपालीहरूको अवस्था विश्यका कैयन मुलुकहरूको तुलनामा पछाडि नै रहेको तथ्य लुक्ने कुरै भए । सूचना र प्रविधिको विकासले अन्य मुलुकको अवस्था र आफ्नो अवस्था तुलना गर्नसमेत मद्दत गरिदियो । 

व्यवस्था परिवर्तन भएपछि स्वतः अवस्थामा समेत परिवर्तन आउने शहीदको सपना थियो । तर अपेक्षित गतिमा आर्थिक विकासले गति लिन सकेन । उद्योगधन्दा खोलिएनन् र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कायमै रह्यो । विकास गर्दै अगाडि बढिरहेको एकथरीको तर्क र शहीदको सपनाअनुसार काम नगरेको अर्कोथरीको बुझाइबीच मुलुक १० वर्षसम्म रुमल्लियो । स्थिर सरकार हुँदा, बलियो सरकार बन्दा नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने अपेक्षा पनि पूरा नभएपछि २०८२ सालमा नवयुवा पुस्ताले आन्दोलन गरे । जसमा ४५ जना शहीद भएका छन् । 

जेनजी शहीदको सपना के ? 

२१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनमा फेरि पनि शहीद सपना पूरा गर्ने नेतालाई जिताउनुपर्छ भन्ने प्रचार बढ्दो छ । शहीदको सपना के हो र त्यो कसरी पूरा गर्ने भन्ने एजेन्डाभन्दा ज्यादा नयाँ व्यक्ति र नयाँ दल भन्ने एजेन्डा खोजिएको हो कि पात्र भन्ने बहस छ । 

अर्थात् फेरि पनि जेनजी शहीदको सपना के थियो भन्ने बहस छ । कि शहीदले नयाँ पात्र खोजेका हुन् कि देश विकासको नयाँ एजेन्डा ? यसमा बहस केन्द्रित छैन । एकाथरी शहीदको सपना हेरेर भोट हाल भनिरहेका छन् । यस्तो भन्नेहरू नयाँ दल र नयाँ दलका उम्मेदवार शहीदको सपना पूरा गर्न सक्ने पात्र हुन् भनिरहेका छन् । तर तिनले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रस्ट भन्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोथरी शहीदले देश बनाउने विचार र सिद्धान्तसहितको आर्थिक नीति खोजेको तर्क गरिरहेका छन् । यस्तोमा पुराना राजनीतिक दल छन् । उनीहरू बिनाएजेन्डा चुनाव जितेर केही नहुने भनेर तर्क गरिरहेका छन् । 

यसपटक २००७ साल र २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजाको स्वीकार्यताको विषय छैन । २०६३ सालको परिवर्तनपछिको जस्तो व्यवस्था परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषय छैन । यसपटक पुराना दलका नेताहरूप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न छ । जेनजी आन्दोलनको अपनत्वको विषय छ । 

फेरि पनि जेनजी शहीदले खोजेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको एजेन्डा कसरी पूरा गर्ने भन्ने छैन । पुराना दलको स्वीकार्यता कि नयाँ भन्ने छ । यसले शहीदको सपना ओझेलमा पारेको छ । शहीदको सपनामाथि आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्दै भाष्य स्थापित गर्नमा नयाँ र पुराना दल तल्लीन छन् । जसले फेरि पनि सुशासन स्थापना र समृद्धिको रोडम्याप कसरी कोर्ने भन्ने विषय ओझेलमा छ ।