काठमाडौं : २०७९ सालको गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर पालिकाका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने योजनासहित बागमती किनारमा भोट मागेका थिए । शाहले मेयर जितेपछि डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती उठाउने प्रयत्न गरे । यही विषयलाई अहिले ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । 

नेपाली राजनीतिमा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने र बस्ती व्यवस्थित गर्ने पुरानै नारा हो । जब निर्वाचन आउँछ तब राजनीतिक दल र तिनका नेता चुनाव जित्नेबित्तिकै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने ‘वाचा’सहित मैदानमा देखिन्छन् । तर व्यवहार त्यसअनुसार देखिएको छैन । 

२०१५ सालको आमनिर्वाचनदेखि नै राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । अहिले झापा–५ मा यो नारा गुन्जिएको छ । प्रतिनिधि सभाको उमेद्वार रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालेनलाई लक्षित गर्दै सुकुम्बासी बस्तीमा काठमाडौंमा जस्तै डोजर चल्ने अभिव्यक्ति दिए । आफूबाहेकले चुनाव जिते झापा–५ का सुकुम्बासी बस्तीमा समेत डोजर चल्ने भनेर ओलीको अभिव्यक्तिपश्चात् झापा–५ का सुकुम्बासी झस्किएका छन् । 

सुकुम्बासीप्रति उम्मेदवारको नीति के हो ?

झापा ५ का मतदाताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उम्मेदवार बालेनतर्फ प्रश्न गरिरहेका छन् । बालेनसँगको भेटमा स्थानीयले बालेनलाई सोधेका छन्,  ‘सुकुम्बासीप्रति तपाईंको नीति के हो ?’ प्रतिउत्तरमा बालेनले झापा र काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीको समस्या फरक विषय र अवस्था भएको जवाफ फर्काएका थिए । ओली र बालेनबीच यो विषयमा बागमती किनारमा डोजर चलाउँदा नै विवाद थियो । चुनावी अभियानमा रहेका उम्मेदवारलाई सुकुम्बासीले राखेको संशयपूर्ण जिज्ञासाले सुकुम्बासी समस्या बहस एकपटक फेरि सतहमा आएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने मान्छे आएको भन्दै एमालेले प्रचार गरिरहेको छ । 

२०६७ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बागमती किनारका बस्ती हटाइएको थियो । त्यसको चर्को विरोध भयो । काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा बस्दै आएका सुकुम्बासी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्न नागार्जुनमा सुविधासम्पन्न आवास भवन बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मा गरेको निर्णयअनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७१ मा २ सय ३३ परिवार बस्न मिल्नेगरी अपार्टमेन्ट बनाएको छ । अपार्टमेन्ट बनाउँदा १२ करोडभन्दा बढी खर्च भए पनि सुकुम्बासीले त्यहाँ बस्न नमानेको सहरी विकास मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । अहिले यो अपार्टमेन्ट प्रयोगमा नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

भोट बैंकका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सुकुम्बासी समस्याको ‘पसल’ बन्द गरिएको छैन । २०७० को चुनावमा रुपन्देही–२ मा विष्णु पौडेलसँग चुनाव लड्न गएका भट्टराईलाई सुकुम्बासी विरोधी नेताका रूपमा प्रचार गरेपछि उनले चुनाव हारे । सुकुम्बासी बस्तीबाटै उठेर नेता बनेका विष्णु पौडेलले डा. भट्टराईलाई पराजित गरे । चुनावको समयमा देशभर सुकुम्बासी समस्या एजेन्डा बन्ने गरेको छ । तर सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने बाटोतर्फ लाग्नुको सट्टा नेताहरूले नै यो मुद्दालाई चुनावकेन्द्रित एजेन्डा बनाएर गिजोलिरहेका छन् । यो समस्या समाधान नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार छ । चुनावमा भोट बैंकका रूपमा सुकुम्बासीलाई प्रयोग गर्ने परम्परा सबै जसो राजनीतिक दलमा छ । सत्तामा हुँदा समाधानको प्रयास नगर्ने विपक्षमा हुँदा चर्काे स्वर गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूका कारण यो समस्या झन बल्झेको हो ।

भूमिहीन किसानहरूको बसोबासको व्यवस्था २०१५ मा पनि महत्वपूर्ण पक्ष रहेको थियो । भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिरहेको भूभाग भूमिहीन किसानहरूको बसोबासको व्यवस्था मिलाउने नेपाली कांग्रेसले घोषणामा उल्लेख गरेको थियो । त्यसबेला कांग्रेसले जंगलहरूको संरक्षण, ठुलाठुला विर्ता राष्ट्रियकरण, रजौटा प्रथाको उन्मूलन,  जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन,  भूमि प्रयोगको सीमा निर्धारण, सहकारी खेतीलाई सरकारी प्रोत्साहन,  कृषि बैंकको कल्पना, असल बिउ र मलको वितरण, सिँचाइ व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । गाउँतिर जाऊ, गाउँलाई हेरजस्ता नारा कांग्रेसका थिए । गाउँमा काम नपाएका नागरिकलाई भू सेना बनाउने अर्थात् यस्ता सेनालाई कुलो नहर र कृषि कर्ममा लगाउने योजना थियो । 

यद्यपि यो समस्या समाधान गर्न २०४८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो । अहिलेसम्म यो आयोगमा १९ जना अध्यक्षले नेतृत्व गरिसकेका छन् भने तीन दशकको अवधिमा आयोगमा सयौं व्यक्तिहरूले राजनीतिक नियुक्ति खाइसकेका छन् । तर सुकुम्बासी समस्याको जड भनेकै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसक्नु भएको सुकुम्बासी आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ बताउँछन् । 

‘सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘मेरो दुईवटा कार्यकाल वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानमै बित्यो, धेरै समय पनि भएन र जग्गा बाँडिन् । तेस्रोपटक पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई करिब १ हजार बिघा जग्गा वितरण गरिएको छ ।’ 

२०१३ सालमा पहिलोपटक नेपाल सरकारले नवलपरासीको राप्ती दुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको पाइन्छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई उचित बसोबास दिलाउने भनेर त्यसबेला इजरायली सरकारको सहयोगमा पुनर्वास कम्पनी बनाइएको थियो । सो कम्पनीले तराई र भित्री मधेशका जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न सुरु गर्‍यो । पुनर्वास कम्पनी असफल भएपछि पञ्चायतकालमा सरकारले तराई, भित्री मधेशमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भनेर क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति र वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोगका नाममा काम सुरु गर्‍यो । पञ्चायतकालमा बनेका यी निकायले सुकुम्बासीका नाममा देशभरका विभिन्न स्थानमा जग्गा बाँडे । तर अप्रत्यक्ष र घुमाउरो पारामा वास्तविक सुकुम्बासीको हातबाट सो जग्गा गैरसुकुम्बासीको हातमा गयो । त्यसयता भूमिहीन र सुकुम्बासीका विषयमा सरकारले निरन्तर आयोग बनाएर काम गर्दै आए पनि समस्या समाधान भने भएको छैन । प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले यो विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समट्ने गरेका छन् । हरेक सरकारले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रम भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधानको योजना ल्याएकै हुन्छन् । यद्यपि सरकारले ल्याएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने विषय कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।  

सुकुम्बासी आयोगले साँच्चै नै काम गर्ने हो भने केन्द्रले समन्वय गरेर केही समय दिएर जिल्ला तहलाई पूर्णअधिकार दिनुपर्ने आयोगका पूर्वअध्यक्ष तामाङले सुझाव दिए । ‘जिल्ला तहमा आयोगको अध्यक्षतामा प्रमख जिल्ला अधिकारी, मालपोत, नापी, वन कार्यालयका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी समिति हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर कतिपय बैठकमा अध्यक्षले कोरम पुर्‍याउन सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको असहमति हुने कारणले सुकुम्बासीको पहिचान र समस्या समाधानका लागि निर्णय नै गर्न सक्दैनन् ।’ 

कतिपय अवस्थामा नियुक्ति भएर आउनासाथ पदाधिकारीले लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गर्दा नक्कली सुकुम्बासीले जमिन पाउने समस्यासमेत रहने गरेको उनको अनुभव छ । अहिले राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी समस्या चुनावी नारा मात्रै बनाउन नहुने उनको तर्क छ । ‘यस समस्या समाधानका लागि अहिले धेरै फराकिलो नियम बनाएको छ,’ तामाङले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिले सरकारी जमिनमा घर बनाएर बसेको छ भने पनि पैसा लिएर दिने गरिएको छ । पहिला त्यस्तो थिएन उनीहरूलाई हटाउने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा दिइने गरिन्थ्यो ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पाँच वर्षका लागि रास्वपाको सरकार बने सुकुम्बासी समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् । शनिबार चितवन–२ मा सुकुम्बासीसँगको भेटघाटमा उनीहरूले उठाएका समस्याबारे प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले वास्तविक सुकुम्बासी समस्या कानुनी रूपमा समाधान हुनुपर्ने बताएका हुन् ।  ‘भोट बैंकका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सुकुम्बासी समस्याको ‘पसल’ बन्द गर्ने समय आएको छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या भोट बैंक होइन, यो समाधान गर्नुपर्ने विषय हो, हामी गर्छौं ।’ उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्दा पार्टी वा व्यक्तिका आधारमा विभेद नहुने बताए पनि यो समस्या समाधानका लागि गहिरो समस्याका रूपमा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान हुन नसक्नु नै भएको विज्ञले बताएका छन् ।  

के छन् कानुनी व्यवस्था ? 

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेगरी व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हकको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको हो । कसैलाई पनि आवासको सुविधाबाट वञ्चित नगर्नु नै संविधान तथा प्रचलित कानुनको मूल मर्म मानिए पनि आवासविहीनका समस्या ज्युका त्यूँ छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी बताउँछन् । ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेगरी व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको र आफ्नो वा परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको आवासविहीन व्यक्ति वा परिवारलाई राज्यले आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ मा उल्लेख छ ।’

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन २०७६ साल माघ २८ गते भएको पाइन्छ । आठौं संशोधन, २०७६ को दफा ५२ ख मा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद, कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयक्त ठहर्‍याएको कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रमा नबढ्नेगरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।  

तर धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपत् व्यवस्थापन तथा वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक नदी, खोला, नहर किनाराको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्र, सडक सीमाभित्रको जग्गा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोगका लागि आवश्यक रहेको जग्गा तथा अन्य तोकिएको स्थानको जग्गा सरकारले सुकुम्बासीका लागि उपलब्ध गराइनेछैन । नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा सुकुम्बासी व्यवस्थापन तीनै तहको साझा अधिकारको सूचीभित्र पर्ने विषय भएकाले सुकुम्बासी समस्यालाई कहिल्यै निको नहुने घाउझैं बल्झाइराखिएको छ ।