काठमाडौं : २३ असोज २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भने, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । यो सँगै सबै जिल्ला समिति पनि खारेज हुनेछन् ।’

राजनीतिक दलहरूको प्रवृति र नेताहरूको संस्कारमाथि प्रश्न उठाउँदै भएको जेनजी आन्दोलनपछि चुनाव गराउनेगरी बनेको अन्तरिम सरकार भूमि आयोगजस्तो संवेदनशील आयोग खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेको भनेर आलोचना भयो । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले तर्क गरे– अघिल्लो सरकारले दलका कार्यकर्ता आयोगमा भर्ती गरेकाले सही समाधान दिन नसक्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।

जबकि यस्तै तर्क गरेर विगतका सरकारले पनि अघिल्लो सरकारले बनाएका आयोग खारेज गर्ने र नयाँ आयोग बनाउने गर्दै आएका थिए । कतिपयलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको छ भने कतिपयले काम गरेका छन्, जग्गा बाँडेका छन् ।

पछिल्लो निर्णय भने सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन पाएन । त्यसपछि पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको हरिप्रसाद रिजाल नेतृत्वको आयोग यथावत् छ । रिजाल पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । 

रिजाल अगाडि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला थिए । निरौलालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यसलाई उल्ट्याउने प्रचण्डको प्रयास सर्वोच्चकै कारण सफल हुन सकेको थिएन । 

निरौला अध्यक्ष हुँदा पनि तत्कालीन अघिल्लो सरकारले बनाएको आयोग खारेज भएको थियो । अर्थात्, नयाँ सरकार आएपछि भूमि आयोग खारेज गर्ने र नयाँ बनाउने शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । 

अधिकारको अभिनय

एतिहासिक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा सुकुम्बासी समस्या राणाकालबाट सुरु भएको हो । राणाकालमा भूमि केवल आर्थिक स्रोत होइन, राजनीतिक शक्ति थियो । जमिनको स्वामित्व सीमित दरबार–निकट वर्ग, जमिनदार र मुखियाको हातमा केन्द्रित थियो ।  किसानहरू मोही, हरुवा–चरुवा वा कमैयाजस्ता संरचनामा बाँधिए । स्वामित्व अधिकारबिना श्रम गर्ने वर्ग विशाल थियो । यही असमानताले विद्रोह जन्मायो । भूमिहीन र किसानको असन्तोष राणाविरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडियो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । 

प्रजातन्त्र आएपछि भूमिहीनलाई भूमि दिने विषय अगाडि आयो । त्यसका लागि नीतिको खोजी भयो र २०१४ सालमा भूमि सुधार नीति आयो । मोहियानी हक लाग्ने भनियो । तर कार्यान्वयन नहुँदै २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गरेर पञ्चायती शासन सुरु गरे । 

भूमिहीन र किसानको असन्तोष कम गर्न भनेर २०२१ सालमा भूमि सुधार ऐन आयो । त्यसले जग्गाको हदबन्दी तोक्यो, मोहीलाई केही अधिकार दियो । तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो । कागजमा सुधार भयो, संरचनामा सीमित परिवर्तन आयो तर जमिनको पुनर्वितरण अपेक्षाकृत भएन । परिणामतः भूमि वितरणको असमानता पूर्णतः भंग भएन ।

फेरि पनि भूमिहीनको असन्तोषलाई लिएर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन चलि नै रह्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो । खुला राजनीतिक वातावरणमा विभिन्न दलहरूले सुकुम्बासी संगठन गठन गरे । सहर आसपास खोला किनार, सार्वजनिक जग्गामा बस्ती बस्न थाले । अर्थात्, सुकुम्बासी समस्या राजनीतिक मुद्दा बन्न थाल्यो । 

त्यसयताका सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटकपटक राष्ट्रिय आयोग गठन गर्ने ती आयोगमार्फत जग्गा वितरणका काम गर्दै आएका छन् । 

आयोगै आयोग 

सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि पनि भूमिको विषय निरन्तर बहसमा छ । भूमि समस्या समाधान गर्ने भनेर पछिल्लो ३६ वर्षमा २१ वटा संयन्त्र बनेका छन् । १९ वटा आयोग मात्रै बनिसके । तर समस्या ज्युँका त्युँ छन् । 

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ को अन्ततिर द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासीले वनजंगल अतिक्रमण गरेको बताउँदै यो समस्या समाधन गर्न सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसअनुसार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाउनुपर्ने अर्को सुझाव दियो । त्यसपछि आयोग बन्नेक्रम सुरु भएको हो ।

१८ चैत २०४७ सालमा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री अच्यूतराज रेग्मीको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति बनाइयो । तर समितिले २०४८ को चुनाव आएकाले काम गर्न नसकिने भन्यो । 

चुनावपछि बहुमतसहित नेपाली कांग्रेस संसदमा आयो । ९ मंसिर २०४८ मा तत्कालीन भौतिक योजना तथा आवासमन्त्री बलबहादुर राईको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद समेत राखेर २१ जनाको आयोग बनाइयो । 

तराईका २५ जिल्ला घुमेर अध्ययन गरेपछि यो आयोगले नक्कली सुकुम्बासीको बिगबिगी रहेको भन्दै त्यस्ता सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्न भन्यो । तर यसले केही काम गर्न सकेन । यहीबीचमा यो आयोग विघटन गरियो ।

त्यसपछि १ पुस २०४९ मा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो, जसले भूमिहीन र सुकुम्बासी मात्र नभई राजनीतिक पीडित, दैवी प्रकोप पीडितलाई समेत जग्गा बाँड्ने अधिकार पाएको थियो । दुई वर्षसम्म सक्रिय रहेको आचार्य नेतृत्वको आयोगले २ लाख ६३ हजार ७ सय ३८ जना सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक निकाल्यो । यीमध्ये ५४ हजार १ सय ७९ को छानबिन र पहिचान गरेर १० हजार २ सय ७८ लाई अस्थायी बसोबासको अनुमति दियो । तीमध्ये १२ सयले लालपुर्जा नै पाए ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको नेतृत्वमा एमालेका ऋषिराम लुम्साली आए ।

आयोगले सुकुम्बासी, कमैया, बाढीपहिरो पीडित र विवरण नखुलेका ५८ हजार ३ सय ४० परिवारलाई करिब २२ हजार बिघा र साढे ९ हजार रोपनी जग्गा वितरण पनि ग¥यो ।
लुम्साली आयोगले पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यकामा अध्ययन गरेर २ हजार ५ सय १० सुकुम्बासी र २ हजार ७ सय २८ अव्यस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक निकाल्दै उनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सार्नुपर्ने सुझाव दियो । करिब नौ महिनासम्म सक्रिय रहेको त्यो आयोग एमालेको सरकार हटेसँगै विघटन भयो ।

त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको यो समयमा छुट्टै आयोगको सट्टा भूमि सुधार मन्त्रीले नै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नेतृत्व गर्ने तय भयो । त्यसअनुसार २० मंसिर २०५२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङ, २०५४ जेठमा चन्दा शाह र २०५४ मा फेरि बुद्धिमान तामाङले नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने अभियानको नेतृत्व गरे ।

यस अवधिमा ८ सय ८६ जना सुकुम्बासीलाई ३ सय ५२ बिघा जमिन वितरण गरियो । १ असार २०५५ मा फेरि केन्द्रीयस्तरबाट सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुने भयो भन्दै तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । चटौत आयोगमा २ लाख ६१ हजार ६ सय १९ जनाले आफू सुकुम्बासी रहेको भन्दै निवेदन दिए । उनीहरूलाई ७ हजार ३६ बिघा जमिन वितरण गरियो । 

२०५५ मै गंगाधर लम्साल आयोगको नेतृत्वमा आए । २०५७ मा सिद्धराज ओझा, २०५८ मा अफताब आलम, २०६४ मा कैलाश महतो, २०६६ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी नेतृत्वमा आए ।

२०७२ सालको संविधानले भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिनेलगायतका संवैधानिक हक स्थापित गर्‍यो । २०७३ मा भूमि आयोगको अध्यक्षमा विक्रम पाण्डे, २०७६ मा देवीप्रसाद ज्ञवाली आए । २०७८ केशव निरौला र २०८१ मा हरिप्रसाद रिजालले नेतृत्व लिएका हुन् । फेरि पनि भूमिहीनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । बरु फेरि पनि यसैलाई देखाएर राजनीतिक दल भोट मागिरहेका छन् । किनभने भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदाय संगठित मतदाता समूह हुन् । चुनाव नजिकिँदा लालपुर्जा वितरण गर्ने एजेन्डा सबैले अगाडि सार्छन् । यो चक्र अन्तहीन विषय अगाडि बढिरहेको छ । राणाविरुद्ध आन्दोलनमा भूमिहीनको पीडा थियो । पञ्चायतविरुद्ध असमानताको मुद्दा यसैमा मिसियो । राजतन्त्रविरुद्ध सामाजिक न्यायको नारा भूमिलाई देखाएर लगाइए– जमिन कसको ? जोत्ने को ? गणतन्त्र आएको पनि दुई दशक भयो । तर भूमिको प्रश्न यथावत् छ ।